काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट नेपालमा वार्षिक ३७ हजार ५२९ नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ । १५ देखि ६९ वर्ष उमेरका ३४.१ प्रतिशत नेपालीले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।

त्यसमध्ये १०.७ प्रतिशतले प्रत्यक्ष धूमपान, १८.९ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्तीजन्य र ४.५ प्रतिशले दुवैखाले पदार्थ प्रयोग गरिरहेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण हुने रोगको वार्षिक क्षति ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणको प्रतिवेदन हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका निम्ति यसमा लाग्ने कर बढाउन सरोकारवालाले पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । त्यसमा करको दर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले मापदण्ड तोकेको छ । सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालले प्रत्येक वर्ष हुने डब्ल्यूएचओको महासभामा उक्त मापदण्ड भेट्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै आएको छ ।

तर, जबजब नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट ल्याउने समय आउँछ, सरकार, उद्योगी, सरोकारवालाबीच आरोप–प्रत्यारोपमै नै यो विषय टुंगिन्छ । न सरकारले करको दायरा बढाउन सक्छ न उद्योगी आफ्नो हठमा लचक हुन्छन् । न त पैरवीकर्र्ता निकायको आवाजको सुनुवाइ नै हुन्छ । यो वर्ष पनि यही नियति दोहोरिएको पछिल्ला केही गतिविधिबाट प्रस्ट हुन्छ ।

बजेटका मुखमा करको चर्चा, उद्योगीको आफ्नै हठ
नेपालमा हाल चुरोट उद्योगीले अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र कच्चापदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क ४२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३, स्वास्थ्य जोखिम कर २० गरी जम्मा ७५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने डब्ल्यूएचओको मापदण्ड छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकानुसार, उद्योगीले सर्वाधिक बिक्री हुने चुरोट (मस्ट शोल्ड ब्रान्ड)मा समेत ३३.८१ प्रतिशत मात्र कर तिरिरहेका छन् । सबै शीर्षकमा गरी सूर्यले ३३.८१ र मार्लबोरोले ३१.८८ प्रतिशत कर तिरेको देखिन्छ ।

नेपाल पेयपदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले भने मस्ट शोल्ड ब्रान्डमा ७१ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर र स्टीकर शुल्क शीर्षकमा राज्यलाई २७ देखि ७२ प्रतिशतसम्म कर बुझाइरहको उद्योगीको भनाइ छ ।

‘‘सबै ब्रान्डमा भन्न सक्दैनौँ, तर मस्ट शोल्ड ब्रान्डमा हामीले ७१ प्रतिशतसम्म कर तिरेका छौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोप, अमेरिकाको स्तर हेरेर तोकेको मापदण्ड हामी भेट्न सक्दैनौँ, यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ,’’ संघका उपाध्यक्ष नवलकिशोर चौधरी भन्छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियमन र नियन्त्रणमा काम गरिरहेका संघ–संस्थाले भने चुरोटमा कर बढाउन निरन्तर वकालत गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य जोखिम उपचार खर्च र करको अन्तरसम्बन्ध
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकानुसार, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण क्यान्सरको उपचारमा यहाँ प्रतिव्यक्ति नौ लाख ८१ हजार ३७० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्य जोखिम र उपचारको यो आर्थिक भारलाई न्यूनीकरण गर्न चुरोटमा लाग्ने कर र खरिद मूल्य बढाउनुपर्ने नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. कृष्ण पहारी बताउँछन् ।

करको दर विश्व स्वास्थ्य संगठनकै मापदण्डअनुसार ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका निम्ति प्रभावकारी उपाय हुने एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दको भनाइ छ । “सरकारले आँट गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क ४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य जोखिम कर २० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी कुल ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ,” चन्द भन्छन् ।

करमा दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, सुर्तीजन्य पदार्थको कर न्यून भएका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपाल एक हो । मन्त्रालयका अनुसार, छिमेकी मुलुक भारतमा यसको करको दर ५७ प्रतिशत छ । बंगलादेशमा ५८, श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत छ ।

भुटान र माल्दिभ्समा भने यो दर क्रमशः १२ र २९ प्रतिशत छ । तर, प्रतिखिल्ली तथा बट्टाको बिक्री मूल्यका आधारमा नेपाल भारत र माल्दिभ्सभन्दा धेरै तल छ ।

ग्लोबल हेल्थ अब्जरभेटरी डाटाअनुसार, नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने चुरोट (सूर्य प्रतिप्याकेट अर्थात् २० खिल्ली)को मूल्य ३२० रुपैयाँ छ । भारतमा यही स्तर र मात्राको चुरोट प्रतिप्याकेट ५४४ छ भने माल्दिभ्समा ८१४ छ ।

न्युजिल्यान्डमा सर्वाधिक बिक्री हुने ब्रान्डको चुरोटको मूल्य प्रतिप्याकेट ३०.३० एनजेडडी (दुई हजार ४८१ रुपैयाँबराबर) छ ।

मापदण्डअनुसार कर नहुँदा राज्यलाई वार्षिक ४५ अर्ब घाटा
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकानुसार, गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा लगभग ११ अर्ब २६ करोड ६६ लाख ६६ हजार ६६७ खिल्ली चुरोट उत्पादन भएको थियो । त्यसको अन्तःशुल्कबापत २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । त्यो प्रतिखिल्लीबापत औसत २.३२ रुपैयाँ हुन आउँछ । यही शुल्कलाई बढाएर प्रतिखिल्ली चार रुपैयाँ मात्र बनाए उत्पादनानुसार प्रतिवर्ष ४५ अर्ब ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने एक्सन नेपालले जनाएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य जोखिम कर हाल प्रतिखिल्ली ०.६ कायम हुँदा वार्षिक ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार यो कर प्रतिखिल्ली तीन रुपैयाँ कायम गरिए वार्षिक ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन हुने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल हरेक वर्ष बजेटको तयारी गरिँदा सुर्तीजन्य पदार्थको करवृद्धिको प्रस्ताव पठाइए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको बताउँछन् । “हामी वर्षैपिच्छे स्वास्थ्य जोखिम कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप कायम गर्न सिफारिस गर्छौँ । र, करकोषमा जम्मा भएको रकम पनि स्वास्थ्यलाई नै आउनुपर्ने दाबी गर्छौँ । तर, अर्थले स्वीकार गरेको छैन,” डा. पौडेल भन्छन् ।

स्वास्थ्य जोखिम करबापत जम्मा हुने रकम सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने घातक रोगको उपचारका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उद्योगी भने कोरोनाकालपछि चुरोटको बजारमा ३४ प्रतिशतले ह्रास आएको र सरकारले डब्लयूएचओको मापदण्डअनुसार कर बढाए उद्योग टिक्ने वातावरण नरहने बताउँछन् । “कर बढाउनुमा हाम्रो विरोध होइन । तर, एकैपटक अचाक्ली कर बढ्यो भने नेपाली उद्योग धराशायी बन्ने र विदेशी उत्पादनले वर्चस्व जमाउने अवस्था आउँछ, हामीले भन्न खोजेको यति हो,” संघका उपाध्यक्ष चौधरी भन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा एकतिहाइ नसर्ने रोग घटाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिलेकै दरमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्ने र ऐनअनुरूप नियन्त्रण नगरिए दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नसक्ने निश्चित छ । अझै अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीको दबाब र प्रभावमा चुरोटमा लाग्ने करको दायरा बढाउन नसके एसियाली राष्ट्रहरूमा नै नेपाल कमजोर ठहरिने विज्ञको भनाइ छ ।