काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ । महालेखाले आइतबार आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अरू संस्था समेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये तीन हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु निस्किएको छ ।

प्रदेशतर्फ एक हजार २७० निकाय तथा कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (२.०३ प्रतिशत) बेरुजु निस्किएको छ ।

यस्तै, २१७ समिति तथा अरू संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट दुई अर्ब ३३ करोड (०.७८ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह (बक्यौता दुई समेत)को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब एक करोड रुपैयाँ (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै, ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट नौ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ ।

यसबाहेक संगठित संस्थाको लेखापरीक्षक नियुक्तिका निम्ति परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्था समेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा फर्छ्योट तथा समायोजन गरिएको अंक १३ अर्ब आठ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोड समेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड थियो । यो वर्ष पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । म्याद ननाघेको पेस्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएकाले बेरुजु अंग र प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ पढ्नोस्–