नेपालमा सत्ता संघर्ष, जालझेल, कपटपूर्ण मुठभेडका राजनीतिले जहिले पनि नयाँ किसिमको शासकीय इतिहास रचिएका छन् । त्यही कपटपूर्ण राजनीति निरन्तर छ । मुलुकले अधिनायकवादी जहानियाँ शासनदेखि दलबिहीन शासन पद्धतिसम्म खेपेकै हो ।

इतिहास केलाउँदा प्रारम्भदेखि अनेक किसिमका षडयन्त्र शिकार हुँदै आएको छ, नेपाल । पृथ्वीनारायण शाहको देहवसान हुनासाथ उनका जेठा छोरा प्रतापसिंह शाह पनि छिट्टै निधन भयो ।

त्यसपछि नेपालको राज्यसत्ता राजेन्द्रलक्ष्मी शाहको हातमा पुग्यो जसले बि.सं. १८३६ देखि १८४२ सम्म छ वर्ष शासन चलाइन् । उनले छ वर्षको शासनकालमा तनहुँ, लमजुङ, कास्कीलगायतका राज्यलाई नेपालमा गाभेकी थिइन् । तर उनले पनि सहजरुपले शासन चलाउन पाइनन् ।

उनको मृत्युपछि छोटो अवधिका लागि नेपालको शासन सत्ता बहादुर शाहको हातमा आयो । बहादुर शाहको राज्य सञ्चालन योग्यता, क्षमत र दक्षता बुबा पृथ्वी नारायण शाहको जत्तिकै थियो । छोटो अवधिमै पनि उनले नेपालको पश्चिमी सीमाना यमुना नदीसम्म पुर्याएका थिए । तर योग्य मानिसले नेपालमा धेरै समय शासन सत्ता चलाउन कहाँ पाउँछ र ? उनलाई भारततिर लखेटियो ।
 
राजा सुरेन्द्र नावालक भएका बेला उनकी आमाको शासनमा हैकम चल्थ्यो । त्यतिबेला बाठा जंगबहादुरले अनेक जालझेल गरी नेपालको प्रधानमन्त्री बने । एकसय चार वर्षसम्म जहानियाँ निरंकुश शासन चलाए ।

२००७ सालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था शुरु भयो र चुनाव चाँडो गर्ने र ढिलो गर्ने विषयमा नेताहरूबीच अनेक विवाद हुन थाल्यो । बाठा राजा महेन्द्रले सबैको नाडी छामिसकेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराए भने अर्कातिर २०११ सालमा राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि राज्यसत्ता महेन्द्रको हातमा गयो । एकातिर उनले २०१५ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराए भने अर्कातिर डेढ वर्ष पनि काम गर्न नदिई संसद मात्रै भंग गरेनन् । बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई प्रतिवन्ध लगाई नेताहरूलाई जेलमा कोच ।

यी सब घटना हेर्दा नेपालको राज्यसत्ता जब कमजोर बन्छ, अनि निरंकुशताको तानाबाना बुन्न थालिन्छ । नेपालको राज्य सत्ता अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । 

यतिबेला संघीय संसदमा मूठभेडको राजनीति शुरु भएको छ, यो इतिहासकै निरन्तरताकै रुपमा हेर्न सकिन्छ । सत्तापक्ष र विपक्षबीच कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुने सम्भावना बढेर गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो पनि एउटा सामान्य संसदीय छानबिनका सवाललाई लिएर ।

एउटा सामान्य संसदीय समिति निर्मा गर्न त यति लफडा गर्नेहरूबाट मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता मात्र हुनेछ ।

यतिबेला नेपालमा आन्तरिक रुपमा जति षडयन्त्रका तानावाना बुनिन्छ, त्यो भन्दा तेव्वर तानावाना विदेशीहरूबाट बुन्ने खतरा बढेर गएको छ । कोही कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलाउन लागि परेका छन् भने कुनैै अर्को कुनै कुनै बाहना बनाउँदै हिँडेका छन् । 

नेपालको राज्यसत्ता अत्यन्त कमजोर र अस्थिर अवस्थामा छ । एक वर्ष पनि सरकार टिक्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा नेपालमा कुनै पनि बेला कुनै घटना घट्न सक्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर राजनीतिक दलका नेताहरूमा देशको विकास कसरी गर्ने र जनताका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास कसरी गर्ने चिन्ताभन्दा  पनि आफू सत्तामा कसरी पुग्ने र कसरी आफ्नो सत्ता टिकाइरहने भन्ने सोच देखिन्छ ।

सत्ताको अहंकार, आरोप–प्रत्यारोप र सत्ता स्वार्थ भएपछि विदेशीले चलखेल गर्नु स्वभाविक नै हो । नेपालको राजनीतिमा यतिखेर देखापरेको संघर्षको मूलकारण के हो भने नागरिकका सहकारी बचतमा ठगी हुनु हो ।

सहकारी संस्थाको बचतकर्ताहरूको रकम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको मिडिया संस्थाबाट अपचलन भएकाले संसदीय छानबिन समिति बनाइनुपर्ने माग सतहमा आएको छ । संसदीय अभ्यासमा सत्तालाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिको क्रियाशीलता चाहिन्छ नै ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको छानबिन समितिको माग समयमै सम्वोधन नगर्दा यो समस्या झन् झांगिएर जाने थालेको छ । संसदीय समिति नबन्दा झन् आरोपित व्यक्तिबाट ठगी भएको तथ्य जनजनको मनमस्तिष्कसम्म पुग्दैछ, ठगी नगरेको भए छानबिन गर्न किन अवरोध गर्ने ?

सहकारी संस्थाहरूमा सामान्यतः सामान्य नागरिकका बचत धेरै छ । तिनको बचत रकम लिएर नतिर्ने र अपचलन गर्ने काममा संलग्न अरु पार्टीका नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरूकाबारेमा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू रहेको छानबिन समिति बनाउन जनस्तरबाट दबाब बढ्दै गएको अवस्था छ ।

सत्तापक्षबाट त्यस्तो समिति बन्नै नदिनु र संसदीय समिति बनाउने सवालमा सभामुखले जे जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने पर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।

डेढ महिनापछि छानबिन समिति बनाउन सहमति भए पनि समितिको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विषयको टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन । जहाँ घाऊ छ, त्यहाँ औषधी लगाए छिटै सञ्चो हुन्छ, तर अन्यत्र औषधी लगाए निको हुन्न भन्ने नेपाली उखान छ । जसकाबारेमा प्रश्न उठ्यो, त्यसकाबारेमा छानबिन समिति बनाउनुभन्दा समस्या लम्ब्याउन लाग्नु सत्तापक्ष उल्टो बाटो हिँड्नु हो ।

संसदलाई वैदिककालमा व्रम्हा सभा भनिन्थ्यो । त्रेतायुगसम्म आइपुग्दा यसलाई ऋषिमुनिहरू र विव्दानहरूको सभा भन्न थालियो । त्यसपछि पूर्वी र पश्चिमी देशहरूमा संसदलाई विद्धान र पढेलेखेका, धेरै ज्ञान आर्जन गरेका व्यक्तिहरूको सभा भन्न थालियो ।

संसद्लाई  झगडा र आरोप–प्रत्यारोप गर्ने तथा आफ्नो कमजोरी र गल्ती पनि अरुको थाप्लोमा हालेर आनन्द मान्नेहरूको सभा भन्न थालिएको छ । 

प्रमाणिक रुपले भन्नुपर्दा २००७ पछि नेपालको संसद् अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको भारदारी सभा हो । 

राजा त्रिभुवनले भारतीय दुतावासमा शरण लिई फर्किन नमाने पछि २००७ साल कार्तिक २४ गते बिहान झिसमिसमा पुरानो संसद भवनको बाहिरपट्टिको खरीबोटमा भारदारहरूको आकस्मिक भेला बोलाई खाली कागजमा सबैको दस्तखत गराई दुईवटा, १ राजा त्रिभुवनलाई राजाबाट हटाउने र गर्ने २ उनका नाबालक नाती ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा भएको निर्णय गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले वेल घेराउ गरिरहेको बेलामा मोहन शमशेरको शैलीमा विश्वासको मत लिनु र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्नुलाई राजनीतिक स्थिरता र विकासकम हिसावले राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन । अनि सभामुख भद्रगोलमा जसरी सदन चलाइरहेका छन्, उनकाबारे संसदीय इतिहासकारले चरित्र चित्रण गर्ने नै छन् । सभामुखले सदनको मर्यादा नराख्दा उनको मर्यादा पनि रहँदैन, सभामुखले यो बुझ्नैपर्छ ।

संसद त समस्या समाधानको केन्द्र हो, देश र जनताले भाग्न परिरहेका समस्याका वारेमा संसदमा वहस र छलफल गरी उचित समाधान निकाल्नु यसको जिम्मेवारकिो कुरा हो । साथै संसद् राष्ट्रिय नीति निर्माण र दिशा निर्देश गर्ने केन्द्र हो ।

यस्तो हिसाबले संसदको बैठक चलाउन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेनछ भन्ने देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा सबै दलका नेताहरूले सोच्नुपर्ने थियो । अर्को कुरा अहंकारयुक्त सोच विचार र निर्णयले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनको दल निकै उत्साहका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरी केही परिवर्तन र सुधारका काम गर्लान भन्ने अपेक्षा थियो । तर सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमा नाम जोडिएपछि सभामुखलाई मेराबारेमा र अरु पार्टीका नेताहरूकाबारेमा संसदीय छानबिन समिति बनाई निष्पक्ष रुपले छानबिन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेको भए, उनलाई जिम्मेवार व्यक्ति ठान्न सकिन्थ्यो । तर, उनको उत्तेजनात्मक बोली सुन्दा गैरजिम्मेवार पात्रकै रुपमा चित्रण हुँदैछ ।

उनले ठगी नगरेको भए छानबिन समिति बनाउँदा डराउनुपर्ने थिएन । यसले छवि बढाउने काम गथ्र्यो । आफ्नो राजनीतिक छवि बिगार्न रवि लामिछाने किन लाग्नु भयो ? शंका र सन्देह गर्ने प्रशस्त आधार तयार हुँदैछ ।

सत्ता, कुर्ची तथा धन सम्पत्ति घुमिरहने कुरा हुन् । यी कुनै कुरा टिकाउ र स्थिर हुँदैनन् । सधैँभरि टिकिरहने कुरा मानिसको योगदान, सेवा, नैतिकता, इमान्दारिता, आदर्श र चरित्र हुन् । भारतमा नरेन्द्र मोदीले जस्तो प्रतिपक्षीहरूलाई पेलेर जान सक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । नेपालमा त सबै दलहरूबीच वार्ता, संवाद र सहकार्य नगरी सुखै छैन ।

घटनाक्रम गहिरिएर नियाल्दा संघीय संसद जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न सक्नुपर्ने थियो । श्रीलंकामा झैँ जनता एकै चोटी जनता सडकमा उत्रे भने राजनीतिक दलहरू, नेताहरू र सरकारको हालत के होला भन्न सकिन्न । 

(लेखक संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)
spj.thapa@yahoo,com