काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन नहुँदा तनहुँको म्याग्देका दीपक भण्डारीले अमरण अनसन गरे । उनले गरेको अनसनपछि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सम्झौता गर्‍याे । सम्झौताअनुसार, नियमावलीको नियम ९ को कार्यान्वयन गर्न गठन भएको पाँच सदस्यीय समितिले ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामुदायिक सहायता सेवा कार्यान्वयनको खाका तथा मापदण्ड’ तयार पारेर सरकारलाई बुझायो । अहिले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएको भन्दै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नभएपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भण्डारीकै नेतृत्वमा आन्दोलन थालेका छन् ।  

मापदण्ड लागु गर्न निरन्तर धर्नासहितको आन्दोलनमा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले बुधबार शान्ति बालिकाबाट जुलुससहित माइतीघर पुगेर कोणसभा गरेका छन् । कोणसभाका क्रममा अपांगता भएको व्यक्तिहरूले ऐन र नियमावलीमा लेखिएका अधिकारसमेत कार्यान्वयन नगरे सरकारविरुद्ध पुनः आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । 

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामुदायिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

“पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई त्यस्ता व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार, देहाय बमोजिमका सामुदायिक सहायता सेवा उपलब्धताको आधारमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ,” नियम ९ को उपनियम १ मा भनिएको छ । जसमा ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आधारभूत सहयोगी सेवा, आवश्यकता अनुसारका र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा पूर्ण अशक्त अपांगता, श्रवण, दृष्टिविहीन अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अटीजम वा मनोसामाजिक अपांगता भएका दैनिक रूपमा निरन्तर हेरचाह तथा सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्थाका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षक नभएको अवस्थामा सम्बन्धित् स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध हुने हेरचाह तथा स्याहारको सेवा र स्थानीय तहमा पुनर्स्थापना कार्यक्रममार्फत उपलब्ध हुने आवश्यक आधारभूत थेरापी, पुनर्स्थापना, दैनिक जीवनयापन सिप, सामाजिकीकरण सिप लगायतका सेवा” उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

यसबाहेक स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत अपांगता भएका व्यक्तिको लागि उपलब्ध हुने आवश्यक क्लिनिकल परामर्श सेवा तथा स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित् रेफरल सेवा, सामान्य परामर्श तथा दौतरी परामर्श सेवा नेपाल सरकार वा स्थानीय तहमार्फत स्थानीयस्तरमा सञ्चालित पुनस्र्थापना केन्द्र वा विभिन्न व्यक्ति वा अपांगतासम्बन्धी गैरसरकारी संस्थावाट सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्रहरू मार्फत उपलब्ध गराइने भनिएको छ । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले सम्बन्धित् स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । तर, नेपाल सरकारबाट बजेट नजाने र स्थानीय तहले पनि सेवा सञ्चालन नगर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरू नियम/कानुनमा लेखिएका अधिकार उपभोगबाट बञ्चित  छन् ।

तस्बिरहरू : बाह्रखरी