काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का नाममा रहेका जग्गा सरकारी र निजी संघसंस्थाले कब्जा गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले त्रिविका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरसहितको टोलीलाई बोलाएर लगातार दुई दिन छलफल गर्‍यो ।

आइतबारको छलफलमा त्रिवि पदाधिकारीले यसको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मल, गुठी, अस्पताल, पार्कका नाममा प्रयोग भइरहेको र फिर्ता ल्याउन नसकिएको विवरण प्रस्तुत गरे । तीन हजार ७०३ रोपनीमध्ये दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अरू निकायले ओगटेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरियो ।

यसरी प्रयोग गरिएका अधिकांश जग्गामा सरकारी कार्यालय छन् । केही निजी र संस्थानका कार्यालय र बसपार्क समेत राखिएको छ ।

त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालका अनुसार, गणतन्त्र पार्कले ६० रोपनी, कृषि बागवानीले २८१ रोपनी, ल्याब्रोटरी स्कुलले १०८ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । यस्तै, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अस्पताल, कीर्तिपुर आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र ललितपुरस्थित लबिम मल रहेका जग्गा समेत त्रिविकै नाममा छ ।

लबिम मलले नियमित भाडा बुझाइरहेको छ । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले चार करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए ।

“त्रिविलाई अहिले नैकापमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको छ । अन्य स्थानमा ओगटिएका जग्गा पनि अहिलेको संरचना, शक्ति र स्रोतसाधनले मात्रै फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।

जग्गा प्रयोग गर्ने विषयमा ठूला भनिएका र राजनीतिक व्यक्तिहरूको चर्को दबाब आउने गरेको उपकुलपति डा. केशरजंग बराल बताउँछन् । “ल्याब्रोटरी स्कुल भएको जग्गाको सम्झौता म्याद २०७२ सालमै सकिएको छ । तर, ठूला व्यक्तिहरू संलग्न भएर जग्गालाई गुठीको नाममा लगिएको रहेछ । त्यसपछि त्रिवि र गुठीबीच सधैँ द्वन्द्वकै अवस्था रहेछ,” उपकुलपति बरालले भने ।

अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि दुवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सदस्यहरूले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम अघि बढ्न सुझाव दिए । त्यसका निम्ति समितिले पर्याप्त सहयोग गर्ने पूर्वशिक्षामन्त्री एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

“आफ्नो संस्थालाई घाटा हुने गरी कुनै पनि ठूला मान्छेको चाकडी गर्नु पर्दैन । राजनीतिक व्यक्तिका नाममा खुट्टा नकमाउनुस्, आवश्यक सहयोग सरकारले गर्छ,” समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने ।

उनले आशंका समेत व्यक्त गरे, “त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्नुमा त्रिविकै कर्मचारीहरू बिचौलिया बनिरहेका त छैनन् ?”

जवाफमा रजिस्ट्रार रिजालले त्रिविका कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सुझाव दिँदै संलग्नता पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । रिजालले आफ्नो कार्यकालमा कुनै शक्तिको दबाबमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कानुनी प्रक्रियाअनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउन त्रिविले काम अघि बढाउने र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

“तर, अहिलेकै संरचना, शक्ति र स्रोतसाधनले भने यो कार्य कठिन छ,” रिजालले दोहोर्‍याए ।