काश्मीर । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चार वर्षअघि जम्मू र कश्मीरका सम्बन्धमा  संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसपालि जारी लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले कश्मीरबाट आफ्नो उमेदवार उठाएको छैन  । 

यद्यपि, भाजपाले जम्मूका दुई सिटमा भने आफ्नो उमेदवार उठाउँदा मुस्लिम बहुल रहेको कश्मीरका तीन सिटमा उमेदवारी दिएको छैन । राजनीतिक विश्लेषक र विपक्षी नेताहरूले भाजपाको यो निर्णय स्थानीय बासिन्दामा फैलिएको आक्रोश तर्फ संकेत गरेका छन् । यो कुरा स्वयं  भाजपाले स्वीकारेको उनीहरूको दाबी छ । 

कश्मीर र दिल्लीका बीच दशकौंदेखि सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । भारत सरकारविरुद्धमा चरमपन्थी आन्दोलन र सो आन्दोलन दबाउनका लागि हुने सैन्य कारबाहीले पछिल्ला तीन दशकमा त्यहाँ हजार्रौं मानिसको ज्यान गएको छ । अवस्था त्यतिबेला अझ खराब भयो कि जब २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अनुच्छेद ३७०को निरस्त्र गरेर केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा जम्मू, कश्मीर र लद्दाखलाई समेट्ने निर्णय गर्‍यो । 

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० ले जम्मू र कश्मीरलाई उसले चाहेजस्तो स्वतन्त्रता दिएको थियो । यसका साथै केन्द्र सरकारले इन्टरनेट र सञ्चार व्यवस्था पनि सीमित गरेर तीन पूर्वमन्त्रीसहित सयाैँ नेतालाई महिनाैँ थुनामा राखेको थियो । सोही समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदी र उनका मन्त्रीले सन् २०१९ मा लिइएको निर्णयलाई सही बताउँदै यसले जम्मू र कश्मीरमा शान्ति बहाल भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय भाजपा नेताले पनि ‘घर—घर अभियान’ सुरू गरेर कश्मीरमा आफ्नो आधार बढाउनका लागि प्रयास गरेका थिए ।  यसले गर्दा आमचुनावमा कुनै पनि उमेदवारलाई मैदानमा नउतार्ने भाजपाले निर्णय गरेको हो । हिन्दू बहुल जम्मूका दुवै सिटमा भने भाजपाको पकड मानिन्छ । २०१९मा जम्मूबाट जुगलकिशोर शर्मा र उधुमपुरबाट जितेन्द्र सिंहले चुनाव जितेका थिए । तर, कश्मीरका तीन सिटमध्ये एक सिटमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेन । 

जम्मू र कश्मीरमा भाजपाका मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठले पार्टीका लागि चुनाव प्राथमिकतामा नरहेको र आफूहरूको उद्देश्य जनताको मन जित्नु रहेको बताएका छन् । उनले कश्मीरलाई देशको अन्य भू–भागसँग जोड्न ७५ वर्ष लागेको र आफूहरूले  सिट जित्नका लागि मात्रै यो काम नगरेको जनाए ।

तर, निर्वाचित हुने अवस्था नभएपछि भाजपाले उमेदवारी नदिएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक नुर अहमद बाबा भन्छन्, “जम्मू कश्मीरमा अनुच्छेद ३७० हटाएको उपलब्धि बताएर अन्य राज्यमा त्यसलाई बेच्न सकिन्छ, तर यो फैसला कश्मीरका जनतालाई खुसी बनाउने खालको छैन ।”

विपक्षी नेताहरूको आरोप छ कि भाजपा २०१९मा लिएको आफ्नो निर्णयलाई जनमत संग्रहमा रुपान्तरण नहोस् भन्ने चाहन्छ । जसका कारणले उसले चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको हो । 

जम्मू र कश्मीरको पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेसनल कन्फेरेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाले भने, “यदि अनुच्छेद ३७० हटाउनका लागि मानिस खुसी हुन्थे भने भाजपा चुनाव लड्नबाट पछि हट्ने थिएन ।”

जम्मू र कश्मीरमा पाँच चरणमा मतदान भइरहेको छ । नेसनल कन्फेरेन्सबाहेक चुनावमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पिपुल्स कन्फेरेन्स (पीसी), जम्मू र कश्मीर अपनी पार्टी र कांग्रेस पार्टी पनि चुनावी मैदानमा छन् ।

एनसी र पीडीपीका नेताले पटक—पटक दाबी गरेअनुसार भाजपा चुनावमा पिपुल्स कन्फेरेन्स र जम्मू कश्मीर अपनी पार्टीलाई समर्थन गरिरहेको छ । उनीहरूले यी दुई पार्टीलाई भाजपाको ‘प्रोक्सी’ बताएका छन् । यद्यपि, भाजपाले यो गठबन्धनलाई लिएर औपचारिक रूपमा केही पनि घोषणा गरेको छैन । भाजपा स्रोतले जनाएअनुसार  उत्तरी तथा मध्य कश्मीरमा पकड राख्ने पार्टीलाई भाजपाले समर्थन गर्ने सम्भावना छ । पछिल्लो महिना जम्मू र कश्मीरमा भाजपाका नेता  रविन्दर रैनाले आफूहरूले विचारधारा मिल्ने पार्टीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । 

स्थानीय कार्यकर्ता निराश

भाजपाको चुनावी मैदान छोड्ने निर्णयले उसका कयाँै स्थानीय नेता निराश छन् । उनीहरूले आफूहरू २०१९ मै चुनावको तयारीमा थिए । उत्तरी कश्मीरको कुपवाडा जिल्लाका भाजपा कार्यकर्ता शब्बीर अहमद जरगरले भने, “हामी घर–घर गइरहेका थियौँ । सर्वसाधारणसँग भेटघाट गरिरहेका थियौँ । हामीले उनीहरूलाई सरकारले तपाईंहरूका लागि के काम गरिरहेको छ भनेर सोधेका थियौँ ।”

१९९६ पछि पहिलोपटक भाजपाले त्यहाँ चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको छ । भाजपाले २०१६ को चुनावमा जम्मू र कश्मीरमा राम्रो स्थान हासिल गरेको थियो । जम्मूका कुल ८७ सिटमा भाजपाले २५ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो । यस्तै, २०२० मा स्थानीय चुनावको क्रममा पनि भाजपाले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । कश्मीरमा त्यतिबेला भाजपाले तीन सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।

समीकरण फेरियो

दुई वर्षपछि सरकारले विधानसभा सिटको यस हिसाबले मिलायो कि जम्मूमा ६  सिट बढे । जबकि, कश्मीरको एक मात्र सिट बढ्यो । अब विधानसभा सिटको संख्या ९० भएको छ । २०१९ सम्म जम्मूमा ३७ र कश्मीरमा ४६ विधानसभा सिट थिए ।  चुनावी राजनीतिमा हिन्दुको प्रभाव बढाउनको लागि भाजपाले जम्मू र कश्मीरमा सिटको संख्या बढाएको आरोप पनि लागेको थियो । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार केही चुनावी सफलताका बाबजुद भाजपा स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव बढाउन असफल भएको छ ।

यो क्षेत्र दिल्लीको सिधा नियन्त्रणमा रहे पनि त्यहाँका जनता भने लोकतान्त्रिक चुनावबाट आउने सरकारको पक्षमा भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । स्थानीय विपक्षी नेताहरूले बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिमा स्थानीय नेताको अभाव र सुरक्षा निकायबाट मानवअधिकारको उल्लंघनले पनि स्थानीय जनता चिन्तित रहेको बताएका छन् ।  पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान भन्छन्, “देशका सबै क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि कश्मीरबाट हार्नु एक ठूलो हार हुन्छ । यसबाट जोगिनका लागि नै भाजपाले कश्मीरमा उमेदवार खडा नगरेको हो ।’ बीबीसी