विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशका नौ मन्त्रालयलाई आउँदो बजेटको ‘सिलिङ’ २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबर छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूसँग यही सिलिङमा केन्द्रित रहेर योजना माग गरेको छ ।

समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ तय गरिएको हो । कोसी प्रदेशलाई संघको अनुदान घटेको छ । राजस्व बाँडफाँटको रकम समेत घटेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको सिलिङ दिएर योजना माग गरिएको बताए । “माथि केन्द्र सरकारको बजेट आएपछि सर्सत र विशेष योजनाहरू प्राप्त भएपछि प्रदेशको सिलिङ थप हुन्छ,” उनले भने ।

सरकार फेरबदलको चटारोबीच अर्थ समितिले बजेट निर्माण प्रक्रिया र सिलिङबारे मन्त्रालयका सचिवहरूसँग यसअघि नै छलफल गरेको थियो ।

कोसी सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेको तथ्यांकमा देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । आव २०७८/७९ मा चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसयता घट्दो छ । चालु आवमा पनि तीन अर्बभन्दा राजस्व बढ्ने अवस्था नरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । प्रदेशको मुख्य आम्दानी यातायात कर मात्र देखिन्छ ।

मन्त्रालयले आउँदो वर्षका निम्ति प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमार्फत बहुवर्षे आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेको छ । सचिव भण्डारी भन्छन्, “स्थानीय तह तथा मन्त्रालयले प्रक्रियासंगत ढंग आएका र अध्ययन भएका योजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।” 

सांसद र स्वार्थ समूहबाट आउने टुक्रे योजनाका कारण प्रदेश सरकारका कार्यक्रम बदनाम छ । अध्ययन नगरिएका, नेताबाट सिफारिस भई आउने, सांसद र मन्त्रीले खल्तीबाट रातो किताबमा पार्न बलजफ्ती गर्ने योजना कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको देखिन्छ । मनलाग्दी वहुबर्षे योजनाको दायित्व बढ्दै जाँदा नयाँ छनोट र कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

कोसीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र भुक्तानी १२ अर्ब रुपैयाँ छ । थप योजना सञ्चालन गर्न करिब १६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले बताए । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ६ अर्बको सिलिङ प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले हरेक वर्ष आम्दानी घट्दै जाँदा बजेटको आकार पनि खुम्चँदो क्रममा रहेको सुनाए । उनले भने, “कर तथा गैरकर राजस्वको अस्पष्टता हटाउनुपर्छ । राजस्व बढाउन सरकारले अधिक प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ ।” हाल प्रदेशको कोषमा नौ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको उनले बताए ।