यस्तो देश सायदै होला, दुई वर्षभित्र टुंग्याउने सर्तसहितको सम्झौता १८ साल नाघ्दा समेत अत्तोपत्तो छैन । माओवादीसँगको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बेला दुई वर्षभित्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन, न्याय निरूपण र पीडितलाई राहत दिने भनिएको थियो । तर, संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मुद्दा सत्ताको खेल बनेको छ । पीडितले न्याय नपाए के हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रियजगत्ले नेपाललाई कसरी लिन्छन् ? संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता राजु चापागाईंसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यतिका वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले किन पूर्णता पाउन सकेन ?
पहिलो त शान्ति प्रक्रियाको थालनीमै समस्या भयो । त्यसपछि दलहरूले त्रुटि गर्दै गए । अन्तरिम संविधान बनाउनुअघि कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने छलफल भयो । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चबाट हामीले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक आयोग हुनुपर्छ भनेका थियौँ । तर, संविधान आउँदा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राख्दै आयोगको खाका नदिईकन ‘आयोग गठन गर्ने’ भन्ने मात्र आयो ।

उता, माओवादी आफ्नो संघर्ष र सबैखाले काम परिवर्तनका लागि भएको जिकिरसहित द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेतिर गयो । त्यहीँबाट पक्ष–विपक्ष देखापर्‍यो ।

न्यायका पक्षका लागि मुद्दा बोकिदिने राजनीतिक शक्तिकै अभाव देखियो । तुलनात्मक रूपमा न्यायका पक्षमा देखिएको कांग्रेस पनि सम्झौताको एक पक्ष भयो । माओवादीकै नेतृत्वको सरकार बनेपछि त उसमा पनि ‘फेयर साइक्लोजी’ देखिन थाल्यो ।

त्यस बेला आर्मीको ‘डोमिनेसन’ पनि भिन्नै थियो । युद्ध र आन्दोलनविरुद्ध लडेको नेपाली सेनाका नेतृत्वमै थिए । सेनामा एकप्रकारको कठोर धारणा थियो नै । सेनाले आफ्नै संगठनभित्र कारबाही गरिरहेको हुँदा किन छुट्टै अनुसन्धान र अभियोजन भनिरहेको थियो । 

उदाहरणका रूपमा मैना सुनारकै मुद्दा हेर्न सकिन्छ । त्यो मुद्दामा सेनाले संस्थागत रूपबाटै सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

वर्षौँसम्म बेवास्तापछि पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मुद्दा किन जीवित छ ? 
संक्रमणकालीन न्याय जीवितै रहिरहनु कारण के रह्यो भन्दा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय शान्ति सम्झौताको पनि साक्षी भयो । शान्ति सम्झौतामै अनुगमनको भूमिका उसले गर्ने भनियो । उसलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा बोल्ने अधिकार शान्ति सम्झौताले दिएको छ । किनभने, शान्ति सम्झौता कुनै आवधिक दस्ताबेज त होइन ।

उसले यो विषयलाई राम्रौसँग उठायो र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया यसरी अघि बढाउनुपर्छ भनी राजनीतिक तहमा र अन्य तहमा पनि ‘सेन्सेटाइजेसन’ भयो ।

एउटा जाँचबुझ आयोग बनाउँदै त्यसको सिफारिसमा प्रहरी र न्यायालयबाटै न्याय निरूपण हुन सक्दैन थियो र ? 
उति बेला हाम्रो प्रणालीले थेग्न सक्दैन भनी यो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको अवधारणा स्वीकार गरिएको हो । पहिलाका रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोगजस्तै जाँचबुझ आयोग खल्लो पृष्ठभूमि हेर्दै छुट्टै कानुन बनाएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने ‘सेन्स’ शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा आयो । त्यसपछि त अदालतले विभिन्न मुद्दाहमा नजिर बसाउँदै गयो । अदालतले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने नजिर कोरिसकेको अवस्था छ । 

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अघि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि पनि छन् । जस्तो, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि–१९६६, जेनेभा महासन्धि–१९४९, यातनाविरुद्धको महासन्धि–१९८७ । यी सबै सशस्त्र युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले नेपालले अनुमोदन गरिसकेका सन्धिहरू हुन् । यिनै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आधारहरू हुन् । यसलाई कार्पेटमुनि थामथुम पार्न मिल्दैन । एउटा ‘क्रेडिवल’ अनुसन्धानबाट प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सेन्समा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको खाका बनेको हो ।

त्यो खाकाले तयार पारेका मापदण्ड पनि छन् ? 
शान्ति सम्झौतामा राजनीतिक प्रकृतिका अपराधमा माफी मिनाहा दिने भनिएको छ । जानाजान स्वेच्छाचारी रूपमा कसैको हत्या गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर दिइने यातना, व्यक्ति बेपत्ता पारिने र बलात्कार घटना राजनीतिक हुँदैन । संसारमा कसैले पनि यसलाई राजनीतिक घटनाका रूपमा मानेका छैनन् । यस्तोलाई राजनीतिक प्रकृतिको भनी क्षमादान वा माफी दिने कुरा हुँदैन । किनभने, हामीले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा पनि मान्य हुनुपर्छ । सेनाका कर्नेल लामाको केस त हाम्रो नेपालगन्जको जिल्ला अदालतले त हेरेको हो, तर बेलायतमा किन नियन्त्रणमा परे उनी ?

हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ – पीडितको माग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो/दबाबभन्दा पनि नेपाल आफैँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको, संविधानमा पनि राखिएको विषय इमानदारितासाथ पालना गर्नुपर्छ र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो । पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ भनेको पीडकविरुद्ध हुनुपर्छ भन्ने होइन । स्वच्छ सुनुवाइको हक भनेको पीडक वा आरोपीको मानवधिकारको विषय हुन् । प्रमाणबेगर कसैको पनि अभियोजन हुन सक्दैन । 

अझसम्म टुंगिन नसकेका विषयचाहिँ के–के हुन् ? 
अझसम्म टुंगिन नसकेको विषय संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि कानुनको खाका हो । यो कस्तो हुने भन्ने कुरा यकिन हुनै सकेन । 

कसरी ऐन निर्माण विवाद बरालियो ? 
२०६४ सालमा विधेयकको मस्यौदा भयो । त्यसलाई राष्ट्रव्यापी छलफलमा लगिएको पनि हो । शान्ति मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर २०६६ सालमा विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो । त्यो सहज प्रक्रियाबाटै अघि बढेको थियो । त्यसमा सबैले भाग पनि लिएका थिए ।

त्यति बेला क्षमादान हुने वा नहुने भन्ने बहसको विषय बनेको थियो । अन्तिमसम्म चार/पाँचवटा विषयलाई गम्भीर अपराधको रूपमा राखिसकेपछि त्यो एउटा सहमतिको दस्ताबेजको रूपमा अघि बढिसकेको थियो । त्यही समयमा संविधानसभाको कार्यकाल सकियो ।

माओवादीले रणनीतिक ‘भ्याकुम’लाई उपयोग गर्न खोज्यो । एकाएक अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेशमा क्षमादान नहुने सूची थिएन । आयोगले आधार र कारण देखाएर क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने व्यस्था राखियो । अध्यादेशले दुईवटा आयोगको ठाउँमा एउटा मात्र हुने व्यवस्था गर्‍यो । अनि, विरोध सुरु भयो । माओवादीबाहेक कसैले स्वीकार गरेनन् ।

त्यसप्रति कस्ता प्रतिक्रिया आए ? 
सर्वोच्चमा चुनौती दिने काम भयो । सर्वोच्चले मागबमोजिमकै रिट जारी गर्‍यो । अदालतले सबैसँग परामर्शमा विज्ञ कार्यदल बनाएर आवश्यक कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन परामादेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चको त्यो आदेशानुसार विज्ञ कार्यदल पनि बन्यो । सुझावहरू संकलन गर्ने काम पनि भयो । तर, त्यो कार्यदललाई पूरै काम गर्न दिइएन । त्यसलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको देखाउने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गरियो ।

त्यस बेला कार्यदलमा बसेर काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? 
मानवअधिकार विशेषज्ञका रूपमा म र दिनेश त्रिपाठी, पीडितको तर्फबाट सुमन अधिकारी, जनक राउत र मञ्जिमा ढकाल हुनुहुन्थ्यो । द्वन्द्व विशेषज्ञका रूपमा नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त चुडाबहादुर श्रेष्ठलाई राखियो । उहाँको विरोध भएपछि राजीनामा गर्नुभयो । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिव रमेश ढकाल, शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा र कानुन आयोगको एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । सदस्यसचिव शान्ति मन्त्रालयकै हुने व्यवस्था थियो । हामीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन जम्मा १० दिनको समय दिइएको थियो । हामीले रातदिन नभनीकन जिम्मेवारी पूरा गर्‍यौँ ।

मेरो विचारमा सामान्य सुझावको अपेक्षा गरिएको कार्यदलले विस्तृत गृहकार्य गरेको र सार्वजनिक वैधता प्राप्त प्रतिवेदन सरकारलाई मन परेन । हामीले रातारात टीआरसी, बेपत्ता आयोग र बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने तीनवटा विधेयक प्रतिवेदनसहित बुझायौँ ।

रिपोर्ट बुझाइसकेपछि त्यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्‍यो ?
हामीले त्यसरी मिहिनेत गरी बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्‍यो । प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउँदै राजनीतिक संयन्त्र बनाइयो । त्यही राजनीतिक कार्यदलको परिणम थियो, ०७१ को ऐन ।

ऐन, अध्यादेशभन्दा खास फरक थिएन । एउटा आयोगका ठाउँमा दुईवटा आयोग र बलात्कारलाई मात्र गम्भीर अपराध भनियो । त्यसपछि पनि ऐनले वैधता प्राप्त गर्न सकेन । चौतर्फी विरोध भयो । 

पीडित त पुनः ऐनविरुद्ध अदालत नै गएका थिए नि ! 
उक्त ऐन आएपछि सुमन अधिकारीसहित २३८ जना पीडितका तर्फबाट मुद्दा पर्‍यो । त्यो मुद्दामा फेरि सर्वोच्च अदालतले पहिलेकै परमादेश दोहोर्‍यो । तर, सुमन अधिकारीको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले ऐनानुसार आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति बनायो । कम्तीमा अदालतको ‘भर्डिक्ट’ कुरौँ भन्ने सुझाव समेत सरकारले कुल्चिने काम गर्‍यो । 

अदालतको आदेश लत्याउने क्रम त्यस बेलादेखि नै जारी रहेको हो ? 
आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पनि सर्वोच्चको आदेश कुरिएन । आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिपछि सर्वोच्चको फैसला आयो । फैसलाले कानुनको व्यापक परिवर्तन गर्न परामादेश जारी गर्‍यो । कतिपय प्रावधान अमान्य घोषित गरिदियो ।

फैसलालाई देखाएर आयोगले काम रोक्यो । सरकारले सुधार गरेन । यतिखेरसम्म कानुन कस्तो हुने लडाइँ जारी छ । संसद्मा लगिएको संशोधन विधेयले बढाएको विश्वास सरकार आफैँले भत्काउने काम गरेको छ ।

यसअघिका दुई आयोग कसरी असफल भए ? 
सरकारले दिनुपर्ने कानुनी ढाँचा पूर्ण गरेर आयोग बनाउन लागेको भए हुन्थ्यो । त्यो नहुँदा सुरुआत नै आयोगको ‘लेजिटिमेसी क्राइसिस’बाट गुज्रियो । आयोगहरूले पीडितको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्न पनि सकेनन् । अन्तरिम राहत दिने कुरामा पनि आयोगहरू असफल भए । आयोग गठन भएको भोलिपल्टै गर्न सकिने काम समेत आयोगबाट हुन सकेन ।

आयोगबाट पीडितले थप पीडा पाएको गुनासो किन आयो ? 
पीडा भनेको एउटा त विश्वासको वातावरणले निम्त्यायो । आयुक्तहरूले गर्ने काम हाम्रा लागि हो भनी पीडितले विश्वास गर्न सक्ने अवस्थै बनेन । आयुक्तहरू पीडितप्रतिभन्दा उनीहरूलाई सिफारिस गर्ने अमुक नेताप्रति बफादार छन् भन्ने पीडितले महसुस गर्ने अवस्था बन्यो । पीडितहरूले विश्वास आर्जन गर्न नसक्नुको ‘रुट कज’ भनेकै नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वासनीयता स्थापित हुन नसक्नु हो ।

आयोगहरू असफल भइसकेपछि सरकारले के गर्नुपर्थ्यो ?
वास्तवमा सरकारले आयोगहरू असफल भएपछि ती आयोगहरूको ‘इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ गर्नुपर्थ्यो । पुराना आयोगले के–के काम गर्न सके, के–कस्ता गल्तीहरू भए, उनीहरू किन असफल भए, ती आयोगहरूले काम गर्न नसक्नुका कारण कानुन संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन हुन सक्छन् कि, अरू ढंगले पो केही गर्नुपर्छ कि हेर्नुपर्नेमा सरकारले हेरेको देखिएन ।

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण यसरी नै ‘लिंगरिङ’ भइरहे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ?
जे भइरहेको छ, लिंगरिङ नै भइरहेको छ । अविश्वासको वातावरण पनि कायम छ । यही अवस्था भइरह्यो भने पीडितले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा जाने बाटो रोज्न सक्छन् । कर्णेल लामाका हकमा त्यही बाटो रोजेका कारण बेलायतमा मुद्दा परेको हो ।

देशभित्र न्यायको ढोका बन्द भयो भन्ने अवस्था बन्यो भने पीडित न्यायका लागि वैकल्पिक ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार नै विकल्प बन्न सक्छ । त्यसले देशको न्याय दिने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको क्षमता र छवि दुवै धुमिल हुन्छ ।

त्यसबाट जोगिने उपाय के हुनसक्छ ?
शान्ति सम्झौतालाई त राष्ट्रिय गौरवका विषय बनाउनुपर्ने हो । भौतिक पूर्वाधारका आयोजना मात्रै राष्ट्रिय गौरवका हुँदैनन् नि ! यो त देशको दशा र दिशा दुवै बदल्ने विषय हो ।

शान्ति सम्झौतामा त विगतका द्वन्द्वका कारकतत्त्व के थिए तीनलाई हेर्ने, फेरि द्वन्द्व नहुने गरी व्यवस्थापनको बाटो खोज्ने, विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनाका घटना दण्डनीय बनाउँदै अन्त्य गर्ने भनिएको छ । यति ठूलो ‘मिसन’मा हाम्रो गौरव जोडिनै सकेन ।

यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा केही हुँदै छ ? 
यूएनको मानवअधिकार समिति छ, आसीसीपीआरअन्तर्गत । नेपालमा न्याय नपाएर त्यहाँ जाने, उजुरी हाल्ने क्रम जारी छ । त्यसको कारण संक्रमणकालीन न्यायको देशभित्र व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नपाएपछि त्यहाँ जाने र उजुरी हाल्ने काम भइरहेको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी नेपालको द्वन्द्वसँगै जोडिएका घटनामा त्यहाँ परिसकेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्पेसल ‘र्‍यापोर्टर’हरू पनि छन् । उनीहरूको निगरानीमा छ, नेपालको संक्रणकालीन न्याय । उनीहरूले पनि बोलिरहेको स्थिति छ । नेपाललाई आफ्नै प्रतिबद्धता, आफ्नै सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर भन्दा पुग्छ । सर्वोच्चका फैसलाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने हो नि त ।

चार/चार वर्षमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)मा पनि छलफल भइरहेकै छ । त्यहाँ विभिन्न देशका प्रतिनिधिले नेपालको समीक्षा गरिरहेकै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न संस्थाहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाइरहेकै छन् ।

त्यसरी प्रश्न उठाइनुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय कमजोरी कुन विषयले धेरै आधार प्रदान गरेको छ ? 
देशको सार्वभौम प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार र संसद् हो । हामीले यसलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो । त्यो इच्छाशक्तिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यो काम गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीसँग छ भनी देखाउनुपर्थ्यो । त्यो क्षमतासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनहरूमा पनि स्पष्ट हुनुपर्थ्यो ।

प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रसंघको महासभामा भाषण गर्दा ‘कमिटमेन्ट’ गरेर आउनुभयो । अन्तिमपटक पनि त्यही गर्नुभएको छ । महासभामा १५ वर्षसम्म एउटै कुरा दोहोर्‍याउँदा हाम्रो मूल्यांकन कस्तो होला ?