काठमाडौं । बालविवाह हुने सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा रहेको युनिसेफको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षअघि नै विवाह भइरहेको युनिसेफको बालविवाह र गर्भावस्थाबारे सन् २०२४ को अध्ययनले देखाएको हो ।

बालविवाहको यो अवस्थालाई युनिसेफले  'अर्लामिङ' अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने यसले किशोरीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

१३ लाख किशोरीको १५ वर्षअघि नै विवाह

युनिसेफले महिला वा पुरुषको विवाहको उमेर १८ वर्ष तोकेको छ । नेपालको कानुनमा भने विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । बालविवाह र गर्भावस्थाबारे युनिसेफको सन् २०२४ को अध्ययनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने दक्षिण एसियाली सार्क राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बालविवाह गरेका महिलाको जनसंख्या हाल ५० लाख छ । नेपालमा अहिले पनि ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षअघि नै र १० प्रतिशतको १५ वर्षमुनि नै विवाह भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अर्थात्, नेपालमा १३ लाख १५ वर्षमुनि नै बिहे हुने गरेको  छ ।  

पहिलोमा बंगलादेश र दोस्रोमा भारत छन् । युनिसेफको सन् २०२३ को अध्ययनमा भने नेपाल दोस्रो नम्बरमा थियो । नेपालमा बाल अधिकारको रक्षाका हिसाबले बालविवाह मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको अध्ययनले जनाएको छ । 

बालविवाहकै कारण  बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षाको हक सुरक्षित नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

मधेसी र दलित समुदायमा बालविवाहको अभ्यास बढी

नेपालमा बालविवाहका अधिकांश घटना मधेसी, सीमान्तकृत र दलित समुदायमा भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार कतिपय समुदायमा अहिले पनि १८ वर्षमुनिकै उमेरमा मागी विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ । 

विशेष गरी मध्य र पूर्वी तराईका मधेसी, दलित र बादी समुदायसहित अन्य क्षेत्रका मारबाडी र थकाली समुदायमा पनि छ । अध्ययनले प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्ला र तिनमा पनि बालविवाह बढी हुने पालिकाका समुदायलाई समेटेको थियो ।

जसमा सन्थाल, गुरुङ, चमार, मुस्लिम, मुसहर, तामाङ, चेपाङ, बोटे, विश्वकर्मा, मगर, बादी, चौधरी, थारू, क्षेत्रीलगायतका समुदायमा बालविवाहको प्रचलन रहेको पाइएको छ ।

बालविवाहको मुख्य कारणहरूमा मुख्य परिवारको कमजोर आर्थिक स्तर, अशिक्षा, लैंगिक विभेद भएको पाइएको छ । यस्तै, सामाजिक मूल्य मान्यता र छोरीहरूको यौनिकतासँग जोडिएकाले पनि छोरीहरूको किशोरावस्थामै बिहे गरिदिने प्रचलन रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

कतिपय प्रेम विवाहमा भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको नकारात्मक असर पनि देखिएको छ । कतिपय जिल्लाहरूमा परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको समेत अभाव भएका कारण किशोरावस्थामा गर्भवती हुने समस्या देखिएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले बताएका छन् ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये धेरैलाई बालविवाह अपराध हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सामाजिक मूल्य मान्यता र परिवारको दबाबका कारण विवाह भएको पाइएको छ । कतिपयलाई भने विवाहका निम्ति कानुनले तोकेको उमेर र विवाहपछिका जोखिमबारे जानकारी नभएका पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

बालविवाहले किशोरीहरूको स्वास्थ्य शिक्षामा गम्भीर असर

बालविवाहले किशोरीहरूलाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह भएका ३१ प्रतिशत किशोरीले मात्रै आफ्ने पढाइलाई निरन्तरता दिएको अध्ययनले देखाएको छ । 

बालविवाहले सबैभन्दा धेरै किशोरीको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याएको अध्ययनले देखाएको छ । जसमा किशोरावस्थामा गर्भाधानका कारण स्वास्थ्यमा जटिलता निम्तिएको, शिशुको गर्भमै मृत्यु हुने, कूपोषणको सिकार हुने, उच्च रत्तश्रावका कारण आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा रहनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्तै, पटकपटक गर्भपतन हुने, पाठेघरमा विभिन्न समस्याहरू देखिने, निसन्तानपनजस्ता समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यतिमात्र नभई किशोरावस्थामा हुने गर्भाधान र त्यसले निम्त्याउने आर्थिक दायित्वका कारण दम्पतीमा नै मानसिक समस्या र आत्महत्याका घटनासम्म निम्तिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

बालबालिकाको समग्र प्रगति र बाल अधिकारको उपयोगमा समेत बालविवाह बाधक बनेको युनिसेफले जनाएको छ । 

दिगो विकास लक्ष्य भेट्न मुस्किल

नेपालले सन् २०३० मा बालविवाह निर्मूल पार्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको ५.३ महिलमा बालविवाह, कलिलो उमेरमा गरिने विवाह, जबरजस्ती विवाह, तथा अन्य घातक प्रचलनहरूको उन्मूलन गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले देखिएको बालविवाहको दरलाई हेर्दा लक्ष्य भेट्न मुस्किल रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

बालविवाह न्यूनीकरणका निम्ति युनिसेफले महत्त्वपूर्ण सुझावहरूसमेत पेस गरेको छ । जसमा सामाजिक सञ्जालहरूको परिणामबारे जनचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, प्रजजन् स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यबारे परामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव उल्लेख छन् । 

बालविवाह सामाजिक चुनौती बनिरहेको अवस्थामा कर्णाली र मधेस प्रदेशले मात्रै बालिकालक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको युनिसेफले जनाएको छ । यस्तै, स्कुल हेल्थ कार्यक्रम, किशोरकिशोरीलाई प्राविधिक तालिम तथा बाल अधिकारको रक्षामा पनि जोड दिन युनिसेफले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।