काठमाडौं । वाग्मती नदीको उद्गमथलो शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको नदीलाई स्वच्छ र सफा राख्न सरकारले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सरकारले २०५१ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको २९ वर्षको अवधिमा उक्त रकम खर्च गरेको हो ।
औसतमा वाग्मती नदी सफाइका नाममा प्रत्येक वर्ष करिब साढे ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सांसद निशा डाँगीले वाग्मती नदीको सफाइका नाममा भएको असीमित खर्चका विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
सांसद डाँगीले टेबुल गरेको प्रश्न थियो, “वाग्मती सफाइ कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरिएको २९ वर्ष भइसक्यो । २९ वर्षमा २१ अर्ब खर्च गरियो । तर यतिका वर्ष भइसक्दा पनि वाग्मती अझै प्रदुषित र दुर्गन्धित छ, नदी सुक्दै गइरहेको देखिन्छ । यस हिसाबले २१ अर्ब रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह भएको देखिन्छ । यसको लागि जिम्मेवारी कसले लिने ? यतिका वर्षसम्म सोचे अनुसारको काम नहुनुमा गल्ती कस्को ? काम कस्ले गरेर र किन गरिएन ?”
डाँगीको प्रश्नको लिखित जवाफ उपलब्ध गराउने क्रममा सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले २०५१ सालदेखि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म वाग्मती सुधारका लागि करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
“उक्त बजेटबाट वाग्मती नदी र यसका सहायक नदी किनारामा ८८.५९ किलोमिटर इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, नदीका दुवै किनारामा नदी कोरिडोर सडकहरू निर्माण गरी ३२.५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ भने ७३.३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण सम्पन्न गरिएको छ,” मन्त्री बुढाले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकास्थित वाग्मती नदी प्रणालीलाई जीवन्त बनाई त्यसको समग्र वातावरणीय विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप २०५१ साल चैतमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिलाई २०५२ मंसिरमा अधिकार सम्पन्न पशुपति क्षेत्र ढल निर्माण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति नामाकरण गरी पुनर्गठन गरिएको थियो ।
२०६५ जेठमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नामकरण गरी कार्यक्षेत्र बिस्तार गरिएको थियो। यसैले वाग्मती नदीको सफाइ कार्य गर्दै आएको थियो । समितिको म्याद सकिएपछि गएको साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८३ असारसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
“नेपाल सरकारबाट वाग्मती कार्ययोजना (सन् २००९–२०१४) स्वीकृत भई तद्अनुरुप केही कार्यहरू भएता पनि वाग्मती सुधारका लागि अझ धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी छ,” मन्त्री बुढाले भनेका छन् ।
२९ वर्षमा २१ अर्ब खर्चिदा पनि वाग्मती नदी सफा नभएपछि अर्को कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी मन्त्रीले दिएका छन् ।
मन्त्री बुढाका अनुसार, वाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा वातावरणीय सुधार ल्याउन र समग्र वाग्मती नदीको जलधार संरक्षण गर्न अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० देखि २१०० (२० वर्ष) लक्षित गरी वीस वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
“उक्त कार्ययोजनाका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग वृहत अन्तक्र्रिया गरी अन्तिम रुप दिने क्रममा छ,” मन्त्री बुढाले भनेका छन्, “उक्त कार्ययोजना स्वीकृतिपश्चात उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा सुधारका कार्यहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।”
नयाँ २० वर्षे कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्न २ खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्री बुढाका अनुसार, हालसम्म टेकुस्थित वाग्मती नदी किनारमा अवस्थित २८ वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरू पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
गोकर्णदेखि सिनामंगल सम्म र थापाथली पुलदेखि बल्खुसम्म वाग्मती नदीको किनारामा नदी सौन्दर्यीकरण तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्य लगायत धाप ड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको पनि उनले जनाएका छन् ।
“टुकुचामा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने क्रममा छ । गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतबाट विभिन्न स्थानमा ७ वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छन् । विष्णुमती र धोवीखोलालाई समेत फोहर पानीमुक्त बनाउने प्रयास भइरहेता पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन,” उनले बताएका छन् ।
सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्यमा वाग्मती नदी सरसफाई अभियान ५६३ हप्तासम्म निरन्तर सञ्चालनमा रहेको मन्त्री बुढाले जनाएका छन् ।
“नदी कोरिडोर विकासले काठमाडौंको उत्तर–दक्षिण यातायात प्रणालीमा ठूलो सहजता ल्याएको छ भने नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, योग गर्ने, हिँडडुल गर्ने लगायतका गतिविधिका लागि सहज भएको हामी सबैले अनुभूत समेत गरेको विषय हो,” मन्त्री बुढाको दाबी छ ।
वाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई प्रदुषण मुक्त बनाउन नदी सरसफाई, विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै नदी प्रणालीमा ढल मिसिन नदिनु र नदीमा फोहोर विसर्जन गर्ने कार्य पूर्णरुपमा बन्द हुन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरू र नागरिकहरूको सहकार्यको आवश्यकता उनले औल्याएका छन् ।
