नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ सबैभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर बहस हुने गरेको छ । यो कुरा बितेका ऐतिहासिक घटनाहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । राणा शासन सकिनासाथ यो बहस प्रारम्भ गरिनु स्वभाविकै थियो । एक शताब्दीभन्दा बढीको जहानियाँ शासनको नियन्त्रणमा देखावटी गुणगान तथा चाकरी प्रथामा आधारित कर्मचारीतन्त्रलाई प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अनुकूल उभ्याउने प्रयास भएकै हो । यो कामको सुरुआत आमनिर्वाचन अघि नै भएको पनि हो । तर अस्थिर राजनीतिले गर्दा यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यसको केही समयपछि नै २०१६ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा जनप्रतिनिधिकोे सरकार बनेपछि यसले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गको शासकीय व्यवस्थामा ढाल्ने इमान्दारीपूर्ण प्रयास गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०१६ जेठ १३ गतेका दिन रेडियो नेपालबाट जनताको नाममा पहिलोपटक सार्वजनिक भाषण गरेका थिए । यो भाषणमा कर्मचारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा देहायका हरफहरू समेटिएको थियो,

‘‘सरकारी कर्मचारी जङ्गी या निजामती जुनसुकै ओहदामा भए पनि नयाँ युग जसको प्रारम्भ हालै सम्पन्न भएको निर्वाचनले गरेको छ, त्यसका अनुसार आफूलाई जनताको सेवक भन्ठान्नुपर्दछ । प्रशासकीय यन्त्र कल्याणकारी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था, जसको सुखद कल्पना देशले गरेको छ । त्यसको निर्माण गर्ने सरकारी माध्यम हो । त्यसर्थ सरकारी कर्मचारीहरूको ठूलो जिम्मेवारी छ । उहाँहरूबाट देशको भलो हुने ठूलो यन्त्र चालित भइरहेको छ । यस यन्त्रलाई भ्रष्ट हुन नदिनु पनि उहाँहरूको पवित्र अभिभारा छ । हाम्रो सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने अठोट गरेको छ । यस कार्यमा कर्मचारीको इमान्दारीको कदर गर्ने हाम्रो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वप्रति सदा सजग रहने प्रेरणा प्रदान गर्ने हाम्रो सरकारको इरादा छ । सरकारी कर्मचारीको इज्जत तथा आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने अभिभारा पनि सरकारले लिनेछ ।’’ (गोरखापत्र २०१६ जेठ १५)

प्रधानमन्त्रीको भाषणमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रत्यक्ष रूपमा निषेध गरिएको देखिएको छैन । भ्रष्टाचार गरेमा यसो गरिनेछ वा उसो गरिनेछ भनी चेतावनीको भाषा ।

निर्वाचित सरकारले परिवर्तन गरेको दर्ज्यानी 

२०१६ सालमा बनेको निर्वाचित सरकारले निजामती पदनाममा परिवर्तनलगायत प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका कामहरू पनि गर्‍यो । यसै प्रयोजनका लागि समेत गृह तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अलग्गै बोर्ड गठन गरिएको थियो । यसै बोर्डको निर्णयानुसार प्रशासनलाई प्रजातान्त्रिक रूप दिन पुनर्गठन गर्ने र सोहीअनुसार दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने भएअनुसार नयाँ रूपमा पदनाम कायम गरी पदसोपान कायम गर्ने काम भयो । (नेपालमा प्रशासन सुधार र व्यवस्थापन, केही पूर्व प्रशासकहरूको परिचय तथा विचार, आई.आई.डी.एस. काठमाडौं, २०५५ ।)

१. शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तरको तल्लो तह कायम गरियो । 

२. साविकको असिस्टेन्ट सेक्रेटरी र ग्याजेटेड अफिसरको पदलाई शाखा अधिकृत पदमा परिणत गरियो । 

३. डेपुटी सेक्रेटरीलाई उपसचिव र 

४. ज्वाइन्ट सेक्रेटरीलाई सहसचिव एवं 

५. सेक्रेटरीलाई सचिव नामाकरण गरियो । 

उसबखत परिवर्तन गरिएकोे यहीँ पदनाम आज साढे ६ दशक पछिसम्म पनि निजामती सेवामा निरन्तर रूपमा प्रयोगमा छँदैछ । 

मुख्य सचिवको पद क्याबिनेट सेक्रेटरीमा रूपान्तरण

आमनिर्वाचनपछिको सरकार आउनुअघि कायम रहेको मुख्यसचिव पदलाई क्याबिनेट सेक्रेटरी पदमा रूपान्तरण गरियो । रूपान्तरित क्याबिनेट सेक्रेटरी पदमा साविकदेखि नै कार्यरत रक्षा सचिव शोभागजङ्ग थापा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार यथावत राखी नियुक्त भए ।

क्याबिनेट सेक्रेटरीकै पदनामको बारेमा निर्वाचित सरकारले पदको मर्यादा बढाउने आशयले स्तरवृद्धि गरी उपमन्त्री सरहको महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) बनाउने निर्णय गरिसकेको तर प्रकाशमा नआउँदै सरकार विघटन भएको कारणबाट यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन पाएन, सबै कुरा सामसुम भयो । (भटृराई, मदनकुमार : चार कुटनीतिज्ञ, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, २०८०) 

सचिव पदमै परीक्षणकालको नियुक्ति :

२०१६ साल जेठ महिनामा प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ सरकार गठन गरेपछि दुई महिना पुग्दानपुग्दै सचिव पदमा कर्मचारी नियुक्त गरियो । सामान्यतया नयाँ सेवा प्रवेशीलाई मात्र परीक्षण कालमा रहने गरी नियुक्त गर्ने परम्परा रहेकोमा निर्वाचनपछिको सरकारले नयाँ नियुक्त गरिएका सचिवहरूलाई एक वर्षको परीक्षण काल तोकी नियुक्त गरेको थियो ।

परीक्षणकालमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई निजको सेवा चित्त बुझ्दो नभएमा नियुक्त गर्ने अधिकारीले जुनसुकै बखतमा सेवाबाट अलग गर्न सक्ने व्यवस्था हुने हुँदा निर्वाचित सरकारले सचिव पदमा परीक्षणकाल तोकी नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर कर्मचारी मनोबलमा प्रतिकूल असर परेको भनी कडा रूपमा विरोध गरिएको थियो । धेरैले यसलाई राणा कालखण्डको कर्मचारी ‘पजनी’सँग तुलना गर्दै सरकारको आलोचना पनि गरेका थिए । 

‘पजनी’ भन्नाले नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारीको थमौती, कार्यरत कर्मचारी कै खोसुवा र कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अन्यत्रको सरुवालाई जनाउँदथ्यो । प्रत्येक वर्ष हुने पजनी प्रथाबाट प्रत्येक कर्मचारीको सेवा अवधि एक वर्षको लागि मात्र तोकिएको भनि बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि पनि राणा शासनकालमा कार्यरत कर्मचारीबाटै काम लिनु परेको बाध्यता व्यहोरेको सरकारले आनिबानी थाहा नपाएको नयाँ कर्मचारीलाई एकैपटक स्थायी नियुक्ति दिँदा पछिसम्म कर्मचारी नै दायित्वमा परिणत भएको अवस्थामा झनै प्रतिकूल असर पर्नसक्ने सम्भावित परिस्थिति आँकलन गरी सुरुमा परीक्षण कालको व्यवस्था भएको भनी उस बखत काम गरेका कर्मचारीबाट सुनेजानेको कुरा प्रसंगबस यहाँ उल्लेख गरिएको छ । 

कर्मचारीको मनोबल नबढाई नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भए बमोजिका कामहरू प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट अघि बढाउन कठिनाइ पर्ने महसुस गरेरै कर्मचारी सुविधामा वृद्धि गर्ने सोच राखी २०१६ साल चैत्र २ गते श्री ५ को सरकारबाट ग्याजेटेड कर्मचारीको हकमा स्क्रिनिङ्गमा नाम निस्केको भोलिपल्टदेखि र अरु कर्मचारीको हकमा २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि खानपाउने गरी तलबको देहायको दरबन्दी कायम भयो । 

माथि निजामतीको तलब वृद्धि भए सरह शाही सेना र पुलिस विभागको तलबमा पनि वृद्धि गरिएको थियो ।  यहाँनेर निजामतीको तलब वृद्धि र शाही सेना तथा प्रहरीको तलब वृद्धि भएको मिति उपर ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । निजामतीको तलब वृद्धि २०१६ साल चैत्र २ गतेको गजेटमा प्रकाशित भयो भने शाही सेना र प्रहरीतर्फको पेस्केल अलगै प्रकाशित गरिएको थियोे । (यो तलब स्केल २०१७ कार्तिक २९ को गजेटमा प्रकाशित छ ।) 

दुवै घटना क्रमलाई केलाउने क्रममा राजा महेन्द्रलाई निर्वाचित सरकारले नै खेल्ने ठाउँ दिएको प्रतित हुन्छ । वास्तवमा निर्वाचित सरकारले तलब वृद्धि गर्दा निजामतीको मात्र प्रकाशमा ल्याएको थियो । उता राजाले मन्त्रिमण्डललार्ई कुनै जानकारी नै नदिई सेना र प्रहरीको तलब वृद्धि गरेको घोषणा गरे । (नेपाल गजेट, २०१७ साल आश्विन ११)

यसबाट राजाले निर्वाचित सरकारले सैनिक र प्रहरीबिचको सम्बन्ध र दुरी बढाइ उनीहरूको आफूप्रतिको विश्वासलाई बढाउने महत्वपूर्ण मौका पाए । यस रूपमा सरकार सेना र प्रहरीको तलब वृद्धि गर्ने पक्षमा नरहेकोले आफूले नै यो काम गर्नुपरेको कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा पुष्टी गर्ने मौका पनि पाए । अर्कोतिर यस घटनाले राजा र प्रधानमन्त्रीबिचको समझदारीमा खाल्डो पनि देखियो । किनभने प्रधानमन्त्री आफैं सेना र प्रहरीको तलब वृद्धि गर्ने तयारीमा थिए । तर राजाले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी उक्त घोषणा गरेका थिए । (राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, दोस्रो भाग) 

प्राविधिक कर्मचारीको तलब स्केलमा वृद्धि 

अर्थमन्त्रीबाट संसद्मा २०१७ साल आषाढ २३ गते प्रस्तुत २०१७/१८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित अंशको उतार यस्तो छ :

‘‘प्रशासन व्यवस्थामा निपुणता तथा कार्यकुशलता ल्याउन सरकारले निजामती तथा प्राविधिक सेवाहरूको तलबको स्केलमा यही वैशाख महिनादेखि लागू गरेको छ । प्राविधिक सेवालाई साधारण प्रशासकीय सेवाबाट छुट्याइ बढी तलब स्केलको दरबन्दी ठेकिएको छ । यसबाट प्राविधिज्ञहरूको काम गर्ने हौसला बढ्न जाने हुनाले सरकारी विकास कार्यको सम्पादनमा बढी दक्षता आउने छ । निकट भविष्यमा नै सरकारले सेना र पुलिसको कर्मचारीको तलब स्केलमा पनि सुहाउँदो किसिमबाट संशोधन गर्ने भएको छ ।” 

यस रूपमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट वक्तव्यबाटै निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिको घोषणा भए तापनि बढेको तलब स्केलका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने व्यहोरा यसभन्दा माथिको प्रकरणमा उल्लिखित तलब स्केलका सम्बन्धमा विस्तृत उल्लेख भएको छ, यसको निरूपण हुनु आवश्यक छ । 

अप्राविधिक कर्मचारीको दाँजोमा प्राविधिक कर्मचारीको सुरु स्केल नै फरक हुने गरी प्राविधिक कर्मचारीलाई अलि बढी हुने गरी तलब स्केलको संरचना लागू हुन थालेको सोही समयदेखि हो भन्ने बुझिन्छ । उदाहरणका लागि २०५२।४।१ देखि लागू भएको तलब स्केलमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी प्रशासनतर्फ सुरु तलब रु ३२०० थियो भने सोही श्रेणीको प्राविधिक कर्मचारीको लागि सुरु तलब रु ३४०० थियो । 

प्राविधिक कर्मचारीको स्केल फरक गर्ने गरी तलबमानको इतिहासमा पहिलोपटक तलब संरचना निर्माणको श्रेय आम निर्वाचनपछिको सरकारलाई जान्छ । मुलुकमा प्राविधिज्ञहरूको यसै पनि कमी रहेको उसबखत प्राविधिक कर्मचारीलाई निजामती सेवामा प्रवेशको लागि आकर्षणस्वरूप तलब मानमा फरक गर्नु नवीन सोचको कुरा थियो । २०५२।४।१ भन्दा पछिका वर्षहरूमा तलब वृद्धि हुँदा यस किसिमको दुई थरीस्केलको प्रचलन हटाइयो । अचेल प्राविधिक होस वा अप्राविधिक दुवै वर्गीकरणमा परेका कर्मचारीको सुरु स्केल एउटै कायम गरिएको छ । 

निर्वाचित सरकारले नयाँ पे स्केल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनका लागि पे–कमिसन गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी गठन गरिएको पे–कमिसनको सिफारिसबमोजिम माथिको तलब स्केल प्रकाशनमा आएको देखिन्छ । माथिको स्केलमा ग्याजेटेड कर्मचारीको हकमा स्क्रिनिङ्गमा नाम निस्केको भोलिपल्टदेखि र अरु कर्मचारीको हकमा २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि खान पाउने भनी सूचनामा उल्लेख गरिएको पनि छ । 

सूचनामा उल्लेख भएको स्क्रिनिङ्गको काम निकै अघिदेखि नै सुरु भइरहेको स्थिति थियो । कर्मचारीको छटनी गर्ने प्रयोजनको निमित्त यो कामको लागि एउटा उच्चस्तरीय समिति नै बनेको थियो । बीचबीचमा यो समिति सक्रिय भएर कर्मचारीको अन्तर्वार्ता लिएर भर्ना तथा प्रमोसन गरिएको पनि भेटिन्छ । कर्मचारी स्क्रिनिङ्गले अन्तिम रूप लिन नपाउँदै २०१३ सालको सरकार विघटन भयो । तत्पश्चात कर्मचारी स्क्रिनिङ्गलार्ई केन्द्र्रित गरेर हुने गरेको गतिविधिमा पनि कमी आयो । आम निर्वाचन नहुँदासम्म स्क्रिनिङ्गसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अघि बढेन ।

एकैपटक आम निर्वाचनपछि स्क्रिनिङ्गको फाइल घुम्दै फिर्दै निर्वाचित सरकारको गृहमन्त्रीको टेबलमा आइपुग्यो । निर्वाचित सरकारले यो फाइललाई सक्रिय तुल्याएको प्रसङ्गकतै पाउन सकिएन । बरु पुनर्गठनको क्रममा योग्य नठहरिएमा हटाइने शर्तमा भटाभट कर्मचारी नियुक्त गरेको विषय यथाप्रसङ्गउल्लेख भइसकेको छ । यो स्थितिमा निर्वाचित सरकारले (स्क्रिनिङ्ग पछि कायम रहने कर्मचारीले पाउने गरी) जारी गरेको ग्याजेटेड कर्मचारीको तलब स्केल कार्यान्वयनमा आएको प्रसङ्ग विवादास्पद नै देखियो ।

यहाँनिर मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेगरी गठन गरिएको पे–कमिसनलाई  २०१७ सालमा पुनर्गठन गरी २०१८ सालमा यसलाई  स्थायी रूप दिइयो र यो पे–कमिसनले २०१८ सालमा नयाँ पेस्केल कार्यान्वयनमा ल्यायो यो पे स्केलमा अप्राविधिक र प्राविधिक गरी दुई  वर्गमा विभाजन गरी प्रत्येक तहका पदको तलब निर्धारण गरिएको थियो । (ढकाल, पुरुषोत्तम : निजामती कितावखानाका कर्मचारी अभिलेख र उपलव्धि, प्रकाशक लेखक स्वयं, २०४४)  

यसैगरी २०६१ सालमा पूर्व मुख्यसचिव ईश्वरप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदन २०६१ मा पनि देहायको व्यहोरा उल्लेख रहेछ :

‘....२०१४ साल श्रावणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासनिक पुनर्गठन योजनाआयोगले पनि नयाँ तलबमान र भत्ताको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गरे तापनि ती प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसपछि २०१६ साल (आमनिर्वाचनपछिको सरकार) मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको पे कमिसन गठन भयो । २०१७ सालमा यो कमिसनको पुनर्गठन भइ (निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएपछि) २०१८ सालमा यसलाई स्थायी रूप दिइयो र यसले नयाँ तलबको घोषणा गर्‍यो ।” (उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदन २०६१)

यस रूपमा एकातिर राजा र निर्वाचित सरकारको राजनीतिको चेपमा राष्ट्रसेवकको तलबमा भएको वृद्धिले विवाद सृजना गर्‍यो भने अर्कोतिर कांग्रेसको सरकारले तलब बढाउने गरी कर्मचारीको हितमा लागू गरेको पे स्केललार्ई कुनै न कुनै कोणबाट अनेकौं बखेडा झिकी लागू गर्नबाट रोकिएको पो हो कि ? भन्ने आशंका जन्मायो । 

माथिका घटनाक्रमहरूलाई एकअर्कामा जोड्दा यो कुरा अनुमानको भरमा व्यक्त गरिएको हो, आशंंका निर्मुल गर्नको लागि तथ्यगत रूपमा सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूबाट यथार्थ जानकारी खोतल्नु आवश्यक देखिएको छ । 

निर्वाचित सरकारको प्रशासनको समग्र मूल्यांकन :

–  निजामती सेवालाई एउटा अलग प्रणालीको रूपमा सम्बोधन गर्दै सुदृढ तुल्याउने प्रयासस्वरूप आधुनिकीकरणको थालनी भएको ।

– निजामती सेवाको एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकारिएको । निजामती प्रशासनलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न गराउन प्रचलनमा रहेका सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिइएको । 

–   निजामती सेवा सञ्चालनको लागि कानुनी आधारको स्थापनामा जोड दिइएको । 

–    निजामती सेवाको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जनजीवनमा भिजाउन भएगरेको सरकारी प्रयास उत्साहजनक रहेको । 

–   केन्द्रीय प्रशासनिक सङ्गठन संरचनालगायत सर्वसाधारण जनतालाई सरकारको तर्फबाट पुर्‍याउनुपर्ने सेवा सुबिधा सरल तथा सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि स्थानीयस्तरको सङ्गठन संरचना व्यवस्थित तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको । 

–   राजनीतिक तहमा निर्णय लिने विधि र निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा समुचित ध्यान पुर्‍याइएको । 

–  समस्त कर्मचारी वर्गको मनोबललाई ध्यानमा राखी कार्यप्रेरणा जगाउने कामलाई नेतृत्व तहबाट महत्व प्रदान गरिएको । 

–   कर्मचारी सीप तथा क्षमता विकासमा ध्यान पुर्‍याउँदै कार्य सम्पादनलाई निष्पक्ष तुल्याउन निजामती सेवालाई राजनीतिबाट अलग्याउने काममा विशेष ध्यान पुर्‍याइएको । 

–    निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई योग्यता प्रणालीसँग आबद्ध तुल्याउनुपर्ने अनिवार्यता ढिलोचाँडो बोध भएको । 

माथि उल्लिखित उपलब्धिका साथसाथै पछिल्लो कालखण्डमा आएर निर्वाचित सरकारको कर्मचारी परिचालनसँग सम्बन्धित कामकारबाही निष्पक्षताको कसीमा आलोचनामुक्त रहन सकेन । तथापि प्रणालीगत रूपमा भन्नुपर्दा पहिलो निर्वाचित सरकारको कालखण्ड निजामती सेवाको लागि प्रणाली बसाल्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सन्तेषजनक सुरुआत रहेको भन्न मिल्ने देखिन्छ । 

उपसंहारमा कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता : प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भारतको औपचारिक भ्रमण सकी नेपाल फर्किने क्रममा चण्डीगढ हवाइ मैदानमा प्रधानमन्त्रीको स्वागतार्थ केही नेपालीहरू उपस्थित थिए । लाम लागेर बसेका मध्येएक जना कर्मचारी पनि रहेछन् । तिनलाई देख्नासाथ प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रश्न गर्नुभएछ, ‘यो मानिस यहाँ कसरी ?’ सोधाइको ढाँचाबाट उहाँलाई मन नपरेको स्पष्ट बुझिन्थ्यो । 

पछि बुझ्दै जाँदा उक्त कर्मचारीले पश्चिम १ र २ नं. का जिल्लाहरूमा चुनावको क्रममा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भव्य स्वागत गरिएको प्रसङ्ग जोडेर यस्तो ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले कसरी चुनाव हारेको ? भनी सबैले सुन्ने गरी व्यक्त गरेको रहेछ । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कर्मचारीले यस्तो उद्गार व्यक्त गरेको पटक्कै मन परेको रहेनछ । लामो अवधि बित्यिसक्दा यो घटना उहाँको दिमागमा ताजै रहेछ । (दीक्षित, कुमारमणि, फाटफुट सम्झना, २०५२, प्रकाशक लेखक स्वयं)

माथि उल्लिखित प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई एउटा प्रकरणमा लेखेर मात्रै पुग्दैन, यसको मर्ममा प्रवेश गर्नु सबै राजनीतिज्ञ एवं व्यावसायिक स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको कर्तव्य पनि हो । 

कर्मचारी र राजनीतिज्ञबीच सीमा

अहिले आएर नेपालमा ‘कर्मचारी’ राजनीतिज्ञ हुने अनि ‘राजनीतिज्ञ’ चाहिँ ‘कर्मचारी’ हुन रोग लागेको छ भनिन्छ । कर्मचारीहरू निजामती सेवाका मूल्यमान्यताअनुरूप आफ्नो सीमाभित्रै रहून् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सरकारको आउने जाने क्रमसँगै कर्मचारीको कुनै लेनादेना नहोस् र कर्मचारीको आफ्नो काममा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्ने अवसर पनि विद्यमान नहोस् यसैको फलस्वरूप जनताले सरकारबाट पाउने सेवासुविधा निष्पक्ष रूपमा पाउँछन् भने त्यो निजामती सेवाको व्यावसायिकताको उपज हो भनिन्छ ।

कानुनले नै निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्ने हुँदा त्यस्तो कानुनी घेराभित्र राजनीतिले प्रवेश गर्न नपावस् भन्ने मान्यतालाई सर्वोपरी राखिएको हुन्छ । बेलायतमा एउटा उक्ति प्रचलनमा छ We (Politicians) reign, you (Bureaucrates) rule. । निजामती सेवाको यो व्यवसायिकता (Professionalism) मा राजनीतिले अतिक्रमण गर्‍यो भने प्रशासन निष्पक्ष रहँदैन । राजनीतिकरणले त्यो पक्षपातपूर्ण हुन जान्छ, यो अवश्यंभावी छ ।

निजामती कर्मचारीहरूलाई ( यो यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा नगर्नुपर्ने काम गरेमा तिमीउपर यस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कानुनी निर्देशसहित Do र Don't Do's को नियमले बाँधेको हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको हकमा कार्यशैली र व्यवहारलाई निजामती सेवाको व्यावसायिकताप्रति सजग तुल्याउने खालको कुनै पनि कानुन नबनेको वा मौजुदा कानुन कै पनि उल्लंघन हुँदाको उपचार के हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा नेतृत्वको व्यवहारलाई लिएर राजनीतिक अनुशासन फितलो प्रतित भएको छ । 

पञ्चायती काल खण्डमा राजनीति र प्रशासन सरोवरी मिसिएको थियो । राजनीतिक व्यवस्थाप्रति समर्पित (Committed Bureaucracy)  प्रशासनिक संरचनाको यो एउटा विशेषता नै हो ।

तर २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनालगत्तै पछि पछि यसो हुनुहुन्नथ्यो । प्रजातान्त्रिक संरचनामा निजामती सेवा तटस्थ वा निर्भिक अनि व्यवसायिक हुनुपर्ने पनि विशेषता नै हो । यस्तो स्थितिको लागि राजनीत्यिसँग प्रशासनको लक्ष्मण रेखा कोरिएकै हुनुपर्दथ्यो । उसबखत चुक भएकै हो । 

आजका मितिसम्म व्यवस्थित गर्न नसकिएको राजनीतिक तहबीचको सीमांकन (Demarcation) कोर्न अब ढिलो भइसकेको छ । अघि जे भयो भयो, अब पनि कानुनबाटै सीमा रेखा कोरिएन भने मुलुक नै तहसनहस हुन बेर छैन ।
अहिलेको प्रवृत्तिअनुसार पनि ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएपछि राजनीति गर्न छुट पाएका कर्मचारी र कानुनले मिल्ने नमिल्ने सबैखाले काम गराउनको साथै भ्रष्टाचार एवं अनियमित काम गर्न गराउन आफ्नो मान्छेको रूपमा कर्मचारीलार्ई प्रयोग गर्न उद्दत राजनीतिज्ञले त झनै राम्ररी मनन् गर्नुपर्ने विषय भएको छ । यो विकृति नसच्चिदासम्म हाम्रा राजनीतिज्ञ र निजामती सेवाको व्यवसायिकतालाई  तिलाञ्जली दिने कर्मचारी दुवै थरिलाई  २०१६ सालको प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले गिज्याइरहेको हुनुपर्छ ।

(पूर्व सहसचिव अर्जुनमणि दीक्षितको प्रकाशोन्मुख ‘पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था’ पुस्तक अंश)