पोखरा । अल्पमतमा परेको गण्डकी सरकारले सर्वोच्चको पेसी अगावै विश्वासको मत लिने तयारी थालेको छ । यसका लागि कानुनी परामर्शमा मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरू जुटिसकेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले विश्वासको मत लिनेबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । “विश्वासको मत लिने कुरा छ । कहिले लिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, ठोस भइसकेको छैन,” चुमानले भने ।

त्यसका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले छिट्टै प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि वैशाख १० गतेलाई पेसी तोकेको छ । तर, त्यसअगावै विश्वासको मत लिइहाल्ने तयारीमा गठबन्धन लागेको छ ।

“हामी कानुनी परामर्शमा छौँ । अगाडि नै (१० गते) लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, ठ्याक्कै कहिले लिने भन्ने छैन । यहाँको बारेमा माथि नेताहरूले पनि छलफल चलाइरहनुभएको छ । अब माथि के निर्णय हुन्छ, माथिको छलफल तुरुन्तै थाहा हुँदैन, सम्भव भएसम्म वैशाख १० गते अगाडि नै लिने भन्ने छ,” मन्त्री चुमानले भने ।

विश्वासको मत लिन थुप्रै विकल्पहरू रहेको र त्यसका लागि परामर्श गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

मुख्य न्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि मितिको टुंगो नलागे पनि विश्वासको मतबारे छलफल गरिएको बताए ।

“विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको छ । मिति चाहिँ अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन, सबै विकल्पमा हामीले छलफल गरेका छौँ । वैशाख १० गते भन्दा अगाडि नै हुन पनि सक्छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको हुँदा त्यसको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

गत चैत २५ गते सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत गणना गरेर एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकारमा दाबी गरेका थिए ।

एमालेका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई समेत गणना गरेर आवश्यक ३१ जनाको बहुमत रहेको भन्दै गठबन्धनबाट खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार आह्वान गर्दा दलको बहुमतले पुग्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष उनीहरूले सरकारमा दाबी गरेका थिए ।

उक्त कदम असंवैधानिक रहेको हुँदा नियुक्ति नगर्न भन्दै कांग्रेसले पनि प्रदेश प्रमुखलाई असहमति पत्र बुझाएको थियो । तर, सोही दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

सोही कदमलाई लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए । उनको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारी सरकार कामचलाउ रहेको र दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ ।

नियुक्तिको चार दिनमा नै अल्पमतमा परेको अधिकारी सरकारका मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पनि पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ अन्तरिम आदेश आइसकेपछि सरकार नै अलमलमा परेको अवस्था छ ।

सर्वोच्चले वैशाख ७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ भने अर्को पेसी वैशाख १० गतेका लागि तोकिएको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुनेछ र त्यसपछि मात्रै गण्डकी सरकार के हुने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्नेछ ।