काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्दै आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सवल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेका बताएका हुन् ।
लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक छ ।” राज्यका तीनवटै तहका सरकारले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न भने बाँकी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव नरहेको बताए । सरकारले अध्यादेश ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी, बुद्धिजीवी र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिए ।
परम्परागत सोच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेट अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरण गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।