केही वर्ष यता विद्यालय भर्नामा विद्यार्थीको आकर्षण उत्साहजनक छैन । शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सामेल विद्यार्थी सङ्ख्या ५ लाख ४ हजार ४१४ जना मात्र रहेछ । तर, २०७० सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुने भने ९ लाख ४८ हजार २९४ जना थिए । झन्डै साढे ४ लाख विद्यार्थीले कक्षा १० नपुग्दै विद्यालय छाडेछन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा एक वर्षभित्र कुल ४ लाख १२ हजार ९ सय ३५ बालबालिका जन्मिन्छन् । यी बालबालिकामध्ये आधाभन्दा बढी विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी बीचमै हराउने अवस्था हेर्दा २०८३ मा कक्षा १ मा भर्ना भई कक्षा १० मा पुग्दा २ लाख पनि नपुग्ने देखिन्छ । तसर्थ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले शिक्षा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थासँग हातेमालो गर्दै देखिएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नतिजामुखी उपायहरू आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अर्थमा स्थानीय तहले त झनै गम्भीर भएर सरोकारवालाहरूसँग शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने कर्तव्यबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय बासिन्दाले शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग राखेका हुन्छन् । यस अर्थमा स्थानीय सरकारले हरेक शैक्षिक योजनाको तर्जुमा गर्दा शिक्षा सरोकारवालाहरूसँग उचित परामर्श गरेर सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाल आएर काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका ३६५ वटा संस्थागत विद्यालयहरूलाई एक साताको समय दिएर ‘विद्यालयको अङ्ग्रेजी नाम परिवर्तन गर्नू, नगरे कारबाही हुनेछ’ भनेर परिपत्र जारी गरेको छ । त्यसरी विद्यालयको सम्बन्धित विषयमा शिक्षा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र छलफलै नगरी आदेश दिनु चिन्ताको विषय हो ।

कुनै पनि संस्थाले अफ्नो ‘ब्रान्ड‘ बनाउन धेरै लगानी र समय खर्च गरेको हुन्छ । नाम परिवर्तन भएमा सम्बन्धित विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रमाणपत्र परिवर्तित नामबाट बनाउँदा स्वदेश तथा विदेशमा रहने विद्यार्थीलाई झन्झट आइलाग्छ । सम्बन्धित निकायले यस्ता समस्या मनन गरेको होला कि नहोला ? विद्यालयको अङ्ग्रेजी नाम परिवर्तन गर्दाको फाइदा के होला ? यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा विभागले चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकेको देखिँदैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका पनि संस्थागत विद्यालयहरूले साबिकदेखि नै अङ्ग्रेजी नामबाट विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति लिई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट समेत विधिवत दर्ता गराई सोही नामबाट नै ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । हाल आएर अचानक नाम परिवर्तन गर्न ७ दिनभित्रमा विद्यालयको नयाँ नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भन्ने काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले पठाएको पत्रले विद्यालयले हालसम्म कमाएको ख्याति र प्रतिष्ठा नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा विविध भाषिक समुदाय र विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा अन्य नागरिकको बसोबास रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा स्तरोन्नति गर्नका लागि गरिनुपर्ने नयाँ प्रयास जस्तै नौलो शिक्षण विधि, विद्यार्थी सिकाइका विभिन्न मोडलको तर्जुमा र सिकाइ मूल्याङ्कनका नयाँ अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने विषयमा पो स्थानीय सरकारको मूल चासो रहनुपर्ने हो । 

शिक्षा क्षेत्रको विकासद्वारा नै सिङ्गो राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । कुनै पनि तहका सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावलीभित्र रहेर संस्थागत विद्यालयलाई उनीहरूका भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य कुरामा एकपछि अर्को गर्दै कस्दै जाने हो भने निजी क्षेत्रद्वारा गरिने लगानीको औचित्य नै नरहन सक्छ । सरकारहरुले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति र विद्यार्थी भर्नालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न नसकुन्जेल र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक तयारी गनै नसक्दासम्म संस्थागत विद्यालयका शैक्षिक सरोकारवालाहरूलाई साथमा लिएर सँगै मिलेर काम गर्दै अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्र निकै संवेदनशील भएकोले सरकार आफैँमा लचिलो देखिनुपर्छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिने यस क्षेत्रलाई संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थले हेरिनु हुँदैन । अन्यथा, भोलिको पुस्ताले गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव महसुस गर्नेछन् । फलस्वरुप, देशविकास सम्भव हुनेछैन । तसर्थ सरकारले शिक्षालाई गम्भीरतापूर्ण लिँदै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई पनि साथमा लिई आवश्यक छलफलबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न अग्रसर हुनुपर्छ । देशमा शिक्षाको पहुँच सरल र सहज बनाउने कामहरूमा ध्यान दिनुुपर्छ । नागरिकहरूलाई अनुभूति हुने किसिमको नतिजामुखी काम देखाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

(विद्यालय शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)