काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले आफूहरूलाई नलाग्ने शुल्क जबरजस्ती तिर्न भनिएको जिकिर गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)हरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टीबापतको रकम नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले आईएसपीहरूको ब्यान्डविथको विदेश भुक्तानी समेत रोकेको छ ।
आईएसपीहरूले दूरसञ्चार सेवाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम आरटीडीएफ र चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएको जनाएका छन् ।
सपोर्ट तथा मेनटेनेन्सबापतको शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै सेवाप्रदायकले तिर्न नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) मा दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम आरटीडीएफमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले आफूहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमार्फत यो रकम प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै आएको बताए । “सपोर्ट र मेन्टिनेन्सबापतको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नु पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट स्टे अर्डर छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।
आफूहरूले भारतबाट आयात गरेको ब्यान्डविथको भुक्तानी समेत गर्न नपाएको उनले उल्लेख गरे । “सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ प्रतिवेदनले तिर्न नपर्ने भनेको छ । केही व्यक्ति यसमा जबरजस्ती तरिकाले लागेका छन् । मनपरी हुने हो भने नियामक किन चाहियो ? मन्त्रालय, संसद् किन चाहियो ?,” उनले प्रश्न गरे ।
