site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
प्रविधि
Global Ime bankGlobal Ime bank
तिर्नै नपर्ने शुल्कमा जबरजस्ती गर्न खोजियो : इन्टरनेट सेवाप्रदायक

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले आफूहरूलाई नलाग्ने शुल्क जबरजस्ती तिर्न भनिएको जिकिर गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)हरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टीबापतको रकम नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले आईएसपीहरूको ब्यान्डविथको विदेश भुक्तानी समेत रोकेको छ ।

आईएसपीहरूले दूरसञ्चार सेवाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम आरटीडीएफ र चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएको जनाएका छन् ।

सपोर्ट तथा मेनटेनेन्सबापतको शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै सेवाप्रदायकले तिर्न नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) मा दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम आरटीडीएफमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले आफूहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमार्फत यो रकम प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै आएको बताए । “सपोर्ट र मेन्टिनेन्सबापतको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नु पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट स्टे अर्डर छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

आफूहरूले भारतबाट आयात गरेको ब्यान्डविथको भुक्तानी समेत गर्न नपाएको उनले उल्लेख गरे । “सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ प्रतिवेदनले तिर्न नपर्ने भनेको छ । केही व्यक्ति यसमा जबरजस्ती तरिकाले लागेका छन् । मनपरी हुने हो भने नियामक किन चाहियो ? मन्त्रालय, संसद् किन चाहियो ?,” उनले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २०, २०८०  १२:०५
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro