काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई छुट्याइएको बजेट भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र बझाङ पठाउन आग्रह गरेको छ । 

२०७५ सालयता सञ्चालनमा रहेको सो कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमबापतको बजेट यी दुई जिल्लामा पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । “यस वर्ष कार्यक्रमको बजेट जाजरकोट र बझाङमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका करिब ७०० विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ,” मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ । 

आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमको बजेट सिधैँ स्थानीय तहमा पठाइने पनि मन्त्रालयको निर्णय छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । 

सरकारले सो कार्यक्रमबापतको बजेट सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास, सिकाइ अभिवृद्धि, सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि, खेलकुद सामग्री व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको थियो । तर, विद्यालय तहको योजना संघीय सरकारबाट छनौट गर्नु उपयुक्त नहुने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका थिए । 

कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटमा अनियमितता भएको भन्दै २०७९ मा अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो । जसका सम्बन्धमा आयोगले निर्णय प्रक्रिया पूर्णरूपमा पालना नगरेको देखिएको, बजेट बाँडफाँट औचित्यपूर्ण नदेखिएका कारण देखाउँदै बजेट निर्माणकै क्रममा विद्यालय छनौट गर्न सुझाव दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।