काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गएको पुस २९ गते नेपाल औषधि लिमिटेडको टोलीलाई बोलाउँदै थप २० प्रकारका औषधि उत्पादन कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञ न्यौपानेसहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यालयमै बोलाउँदै दाहालले भनेका थिए, “तपाईंहरू काम सुरु गर्नुस्, सरकारले जे–जस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो काम म गर्छु ।”

तर, प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएको तीन महिना बित्नैलाग्दा बजेट आएको छैन । लिमिटेडका पदाधिकारीहरू भने सरकारी बजेटबिना उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँछन् ।

सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने सबैखाले औषधिहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्यो । त्यसपछि २०६२ मा बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेड १२ वर्षपछि ब्युँताइयो । २०७४ देखि पुरानै लयमा फर्किने प्रयास गरिरहेको लिमिटेड आर्थिक अभावकै कारण पर्याप्त औषधि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । 

हाल ११ वटा औषधि बजारमा पठाइरहेको लिमिटेडले थप २० वटा औषधि उत्पादन सुरु गर्न पहल गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो । लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू बजेट जुटाउन आफू पटकपटक अर्थ मन्त्रालय धाएको बताउँछन् । 

त्यसो त प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअघि २०८० वैशाख २० गते लिमिटेडलाई २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ ऋण सहयोगका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो । तर, अर्थले बजेटमा नपरेको कार्यक्रम भन्दै उक्त रकम हालसम्म निकासा गरेको छैन ।

महाप्रबन्धक पनेरू भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आयो । तर, बजेट आएन । हाम्रो आन्तरिक आम्दानीले उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।”

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा लिमिटेडलाई दिने भनिएको रकम हालसम्म निकासा नभएको बताउँछन् । निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिमिटेडको पत्राचारसमेत गरिएको उनको भनाइ छ ।
 
प्रवक्ता शर्माका अनुसार आकस्मिकबाहेक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रममा बजेट निकासा गर्ने अभ्यास छैन । तर, यो निर्णय प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्देशन भएकाले रकम दिने/नदिनेबारे भन्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

लिमिटेडले हाल जीवनजल, सिटामोल, फोलिक एसिड, हेमाडायलासिसका दुई प्रकारका औषधि, ग्लिसिरिन, डिस्ट्रिल वाटर र स्यानिटाइजरसहित ११ वटा औषधि उत्पादन गरी बजारमा पठाइरहेको छ । 

२०८० चैत ४ गतेबाट लिमिटेडले सेन्ट्रिमाइन, एमजिट र एमजिट–डीएफ नामका तीनवटा औषधिको उत्पादन सुरु गरेको छ । ती औषधि पनि थोरै मात्र उत्पादन गरिएको र बजार अनुमति लिन औषधि व्यवस्था विभागमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनेरूले दिए ।

उनका अनुसार, बजारको मागका आधारमा उत्पादन बढाइने र बजारबाट उठेको रकमबाटै उत्पादनलाई निरन्तरता दिने लिमिटेडको योजना छ । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सरकारको आर्थिक सहयोगबिना सम्भवन नरहेको उनी बताउँछन् ।

पहिलो चरणमा एउटा औषधिको कच्चा पदार्थ, उत्पादन र प्याकेजिङ गरी बजारसम्म पुर्‍याउन १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यहीअनुरूप २० वटा औषधि उत्पादन निम्ति आवश्यक खर्चको योजना बनाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरे पनि बजेट निकासा नभएको उनको गुनसो छ । 

सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमा नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन भएका सिटामोल, जीवनजल लगायतका औषधि पनि छन् । बाँकी औषधि भने निजी क्षेत्रबाट खरिद हुने गरेको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी वार्षिक लगभग तीन अर्बको औषधि खरिद हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।