अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाबाट संचालन हुने चर्चा व्याप्त छ । उद्योग सञ्चालन गर्न हालै प्रकाशनमा आएको सेनाको तीन वर्षे कार्य योजनाको प्रस्तावित कार्यक्रमका पक्ष विपक्षमा समीक्षा भइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण होस् या उद्योगमन्त्रीको योजना बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने र रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना गर्ने रटान दोहोरिन्छ । यसरी नै २०३२ मा स्थापना भई २०५६ मा बन्द भएको हेटौंडा कपडा उद्योग २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको बजेटमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक पोसाक उत्पादन गर्न पुनःसंचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम आफैँ सेलाएर गयो । 

हेटौंडा कपडा उद्योगलगायतका अरू पनि बन्द उद्योगहरू पुनः संचालन गर्ने अभिप्रायबाट थुप्रै कार्यदल, अध्ययन समिति गठन गरिए, प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए । तर, ती दस्तावेजहरू मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् ।

कार्यान्वयनका नाममा राजनीतिक प्रभावमा केही करोड निकासा भए पनि त्यहाँ कार्यरत मजदुर, कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता बाड्नमात्र प्रयोग भएको तीतो यथार्थ हाम्रो सामुे छ । यस सन्दर्भमा नगन्य औषधि उत्पादन गर्न सुुरु गरेको नेपाल औषधि लिमिटेड अपवादको रूपमा देखिएको छ । 

नेपाली सेनाबाट प्रकाशित तीन वर्षे कार्य योजनामा २०८०÷८१ मा सरकारबाट नीतिगत निर्णयसहित सेनालाई कपडा उद्योग हस्तान्तरण, विस्तृत परियोजनमा प्रतिवेदन तयार, हस्तान्तरणपछि पुराना मेसिनरी, प्लान्टको प्रतिस्थापन र नया मेसिनरी प्लान्टको छनोट एवं खरिद व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारहरू मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण सुरू गर्ने उल्लेख छ । त्यसरी नै २०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न, कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स तथा एक्सेसरिजहरू खरिद व्यवस्थापन, मेसिनरी प्लान्ट जडान र परीक्षण उत्पादन सुुरू गर्ने योजना छ । यस्तै २०८२/८३ मा बुन्ने मेसीनहरू थप गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन गरेर व्यावसायिक उद्योग विस्तार गर्ने एवं कच्चा पदार्थ (धागो) उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन बुटवल धागो कारखानालाई पुनः संचालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रकाशमा आएको कार्य योजना हेर्दा लाग्छ प्रस्तुत चरणबद्ध कार्यक्रमबाट हेटौंडा कपडा उद्योग अब पक्कै संचालन हुन्छ । सेनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारको पहलकदमीका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पनि लेखिएको छ । निकै मिहिनेतका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदनका कार्य योजनाहरू व्यवस्थित र व्यावसायिक योजनाको परिकल्पनालाई पनि यथार्थपरक बनाउन खोजिएको भान हुन्छ । तर, सेनाले कपडा उद्योग चलाउने प्रसंग अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । यसमा थुप्रै प्रश्न र चुनौतीहरु खडा गरिएको छ । 

नेपाली सेनाले उद्योग चलाउनु कति उचित हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ । सेनाले उद्योगमा सेयर लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि प्रवर्तककोरूपमा बस्न नमिल्ने कानुनी बन्देज छ । विद्यमान सैनिक कल्याणकारी कोष ऐन र नियमावलीले पनि यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित – “नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ” (नेपालको संविधान, २६७ (४) ) भन्ने व्यवस्थाले सेनाले उद्योग संचालन गर्ने कुरालाई इंगित गर्न सक्दैन । तसर्थ, सेनाको प्रस्तावमा आवश्यक कानुनहरूको संशोधन गरी कपडा उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा संचालन गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । 

अर्कोतिर, नेपाली सेना ठेकेदार र व्यापारी पछि अब उद्योगपति पनि बन्ने भएको छ भन्दै आलोचनाको भइरहेको छ । काठमाडौँ–मधेस द्रूत मार्गजस्तो बृहत् परियोजना नेपाली सेनाको अथक प्रयास र मिहिनेतमा अगाडि बढिरहेको छ । ठूला ठूला सुरुङ र सयौं पुल बनाउन ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्दागर्दै पनि विभिन्न संसदीय समितिमा अग्नि परीक्षा दिइरहनुपर्ने सेनाको नियति बनेको छ । सरकारले मुआब्जा विवाद टुंग्याउन सक्दैन । कुनै बेलाका रक्षामन्त्री नै सेनालाई ‘लकिरका फकिर’को बिल्ला भिराउँछन् । त्यही मन्त्रालय समालेका पूर्वमन्त्री ‘अकुपाई टुंडिखेल’ अभियानको नेतृत्व गर्दै सेनालाई लाञ्छित गर्ने बिडम्वना देख्नुपरेको छ । 

नेपाली सेनाको व्यावसायिक निष्ठा र क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रशंसा भएको सुनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा बढी सैनिकहरू पठाउनेमा नेपाल पहिलो भएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपाल भ्रमणमा आउँदा विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाको योगदानलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दा मुलुककै गौरव बढेको छ । 

कुनै पनि उद्योगको संचालनमा पुँजी, प्रविधि, बजार, कच्चा पदार्थ, श्रम एवं रोजगार व्यवस्थापन र व्यावसायिक सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स ) आधारभूत आवश्यक तत्त्व हुन् । यी तत्त्वको परिपूर्ति गरेर कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाली सेना सक्षम होला ? यही प्रश्नमा धेरै चुनौतीहरू तेर्सिएका छन् । कच्चा पदार्थ कपासको रेसा उत्पादन गर्ने बर्दियाको कपास विकास समितिमा ७००० हेक्टरमा कपास लगाउने योजना रहेकोमा १५०० हेक्टरमात्र खेती योग्य रहेको र त्यसैमा पनि सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाबाट अतिक्रमण भई अहिले २२ बिघामात्र समितिको भोगचलनमा छ । बुटवल धागो कारखानाका उपकरण पनि काम लाग्ने अवस्थामा नरहेको हुँदा पुन संचालन हुने सम्भावना नै नरहेको बताइन्छ । तसर्थ कच्चा पदार्थको आयात नगरी उद्योग संचालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको र आयातित कच्चा पदार्थबाट उत्पादित पोसाकको लागि विनियोजित बजेटबाट नपुग हुने सम्भावना रहन्छ । 

सिपाहीको रगत पसिनाबाट संचित सैनिक कल्याणकारी कोष अरू कोषभन्दा विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुँदा सो कोषबाट हुने लगानीमा धेरै कानुनी बन्देज हुदा तिनलाई हटाउन त्यति सहज देखिँदैन । हेटौंडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिनरी प्लान्टहरूको पुनःस्थापन र उत्पादनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रस्तावित कार्य योजनामा उल्लेख भए पनि भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनामा नै ठूलो धनराशि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यावसायिक उत्पादन राम्रो भएमा सुरक्षा संयन्त्र, निजामती सेना र वित्तीय संगठनमा हेटौंडा कपडा उद्योगका उत्पादनहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्न सकिएला तर अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्र र भारतसँगको खुला सिमाना तथा चिनियाँ सस्ता सामानको बढ्दो बजार प्रभावजस्ता विषय बजार प्रवर्धनका जोखिम हुन् । 

अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिबाट समाजको हरेक पक्ष प्रभावित भएको सन्दर्भमा श्रमिक व्यवस्थापन गरी औद्योगिक सुशासन कायम गर्न र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी लगानीको प्रतिफल बढाउन कति सम्भव होला ? यस्ता विषयमा गम्भीर सोच नराखी कार्यान्वयनमा जाँदा कार्यक्रम नै प्रत्युत्पादक हुने जोखिम रहन्छ । बरू, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा संचालन गर्ने योजना राखिएको भए कपडा उद्योग संचालनको सम्भावना धेरै हुन्थ्यो भन्ने निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योगीको तर्क रहेको छ । सायद यही मनसायले होला नेपाली सेना पनि आफ्नो कार्य योजनामा आवश्यक कानुन संशोधन गरी उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकारबाट सहजीकरण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

जे होस्, सैनिक कल्याणकारी कोषमा संचित रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी हेटौंडा कपडा उद्योग संचालनको प्रस्तावित कार्य योजनामा हिताधिकारीहरूलाई उचित प्रतिफल दिलाउने पवित्र मनसाय रहे पनि उद्योग संचालनजस्तो जटिल विषयमा सम्बद्ध पक्षहरूको गम्भीर अध्ययन, अन्तरक्रिया र संवादको माध्यमबाट उचित निष्कर्षमा पुगेरमात्र अघि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ । 
(पाण्डे पूर्व रक्षा सचिव हुन्)