जनताले पत्याउन छाडेको भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्ना स्वार्थी क्रयाकलापका लागि अरूमाथि दोष थोपर्ने विभिन्न बहाना खोजिरहन्छन् । लगभग एक वर्षमा ३ पटक गठबन्धन बदलेर पनि सत्तामा बसिरहन सफल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटक नेपाली कांग्रेसले काम गर्न नदिएको र विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असहयोग गरेकाले आफूले नयाँ समीकरण बनाउन परेको दाबी गरे । उनको दाबीलाई चुनौती दिँदै डा. महतले आफूले असहयोग नगरेको र दाहालले गठबन्धन बदल्नुको औचित्य सिद्ध गर्न बहाना बनाएको आरोप लगाएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री दाहाललगायत नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केही नेताले डा. महतले अर्थतन्त्रलाई गतिशील गराउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नदिएको र चिनियाँ  परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिव’ कार्यन्वयन गर्न नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेससँग चुनावपूर्व गठबन्धन गरेका दाहालले ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता’ पूरा गर्न गठबन्धन फेर्नुपरेको दाबी पनि गरेका छन् । कांग्रेसबाट उनलाई हटाउने प्रयास नभएको भए पनि केही मूर्त र केही अमूर्त कारणले गर्दा गठबन्धन बदल्नुपरेको दाबी दाहालले गरेका छन् । 

नेपालको राजनीतिमा यस्ता आरोपप्रत्यारोप, आक्षेप, कटाक्ष सामान्य भइसकेका छन् । यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूको दाबी वा आरोपलाई जनसाधारणले गम्भीरतापूर्वक लिनेगरेका छैनन् । संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासकै उपहास र बदनाम हुनेगरी गठबन्धन फेरिरहन खप्पिस प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक लगाएको आरोपको भने कांग्रेसले संस्थागतरूपमा खण्डन गरेको छ । साथै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले त बुँदागतरूपमै प्रधानमन्त्री दाहालका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै केही खुलासा पनि गरेका छन् । आरोपप्रत्यारोपका क्रममा डा. महतले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने त्यसको उत्तर प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई सार्वजनिकरूपमै दिनुपर्छ ।  

महतले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआई सम्झौता भएको भन्दै मूलतः विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकले जस्तै ब्याजदर सस्तो, कम सर्त भएको सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदान भएमात्र सहयोग स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको दाबी गरेका छन् । उनको दाबी सही हो भने डा. महत प्रशंसाका पात्र हुन् । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि गलपासो भएका चिनियाँ जहाज वा पोखरा विमानस्थलको अवस्था सम्झनु उपयुक्त हुनेछ । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले २० वर्षअघिको शान्ति सम्झौताअनुरुप १० लाखका दरले आर्थिक सहायता बाँड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताएका छन् । महतले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी ‘घाइते र सहिद परिवार’का नाममा माओवादी कार्यकर्ताका लागि राज्यको ढुकुटीबाट जनही १० लाख रुपियाँ वितरण गर्ने प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको पनि दाबी गरेका छन् । यस क्रममा २ हजार ६ सय जनाको सूची सार्वजनिक भएको पनि उनले खुलासा गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको ढेड दशकसम्म पनि जारी राखिएको राज्यको ढुकुटी दोहन रोक्न डा. महतले प्रयास गरेका हुन् भने त्यसलाई अनुचित मान्न सकिँदैन ।

डा. महतले अहिले सत्ताबाट हटेपछि गरेका खुलासा मन्त्री पदमै रहेर वा प्रधानमन्त्रीसँग असहमति भएको भए राजीनामा गरेर सार्वजनिक गरेको भए बढी राजनीतिक र सराहनीय हुनेथियो । यद्यपि, यतिमात्रले पनि सम्भवतः राजस्व दोहनका प्रपञ्चमा केही लगाम लागि हाल्छ कि ?

प्रधानमन्त्री दाहालले आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् । सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकाले उनले विश्वासको मत पाउने निश्चितै देखिन्छ । विश्वासको मतको प्रक्रियामा उनले पक्कै मन्तव्य पनि दिनेछन् । अर्थात्, डा. महतले सार्वजनिकरूपमा लगाएको आरोप र गरेको दाबीका सम्बन्धमा उत्तर दिने उपयुक्त मौका प्रधानमन्त्री दाहालले पाएका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिलेसम्म शङ्काको सुविधा छ तर उनले यथार्थ उत्तर दिएनन् भने डा. महतका आरोपहरू जनताले पत्याउनेछन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालबाट डा. महतको खुलासामा बुँदागत उत्तर अपेक्षित छ !