काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण आगामी जुलाईबाट हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तअनुसार यो लेखापरीक्षण हुन लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार नेपाली बैंकको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयता बढाउन लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो । आईएमएफसँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा सर्तहरूमध्ये यो प्रमुख सर्त हो । विदेशीले गर्ने बैंकहरूको लेखापरीक्षणमा विदेशीले नै खर्च गरून् भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक थियो । तर, दाता नभेटेपछि राष्ट्रकै खर्चबाट हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मुद्रा कोषले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यसैअन्तर्गत १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो । एउटा कारण आईएमएफको सर्त भए पनि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कार्यक्रममा पनि बढी चुक्तापुँजी, कर्जा प्रवाह र नाफा भएका बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कार्यतालिका छ ।

मुद्रा कोषले यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता–किस्तामा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराइएन भने नेपालले पाउने अर्काे किस्ता रोकिने पनि स्रोतको दाबी छ ।

आईएमएफको कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता उपलब्ध भइसकेको छ । अबको किस्ता बैंकहरूको लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । यसरी सहुलियत पाउनका लागि पनि लेखापरीक्षण समयमा नै गर्न पर्ने आवश्यकता नेपालसामु छ ।

स्रोतका अनुसार ऋण प्रवाह, चुक्तापुँजी र नाफाका आधारमा ग्लोबल आइएमई, एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल, कुमारी, प्रभु, लक्ष्मी सन्राइज, एनएमबि, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको लेखापरीक्षण हुनेछ । एक अर्कामा मर्जरमा गएका बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण लगानी बढ्दै जाने र त्यो नउठ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या परेको पनि बताइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्दा पनि अवस्था थाहा पाउनलाई लेखापरीक्षण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।