देशको विकासको गति मापन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका दुरावस्था हेरे पुग्छ । पाँच–दश वर्षमा सक्ने लक्ष्य राख्दै थालिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पटक–पटक म्याद थपिने शृंखलामा पर्छन् । आयोजना कछुवाको गतिमा अघि बढ्दा लागत बढेको बढ्यै छ । राज्यमाथि व्ययभार थपिएको थपियै छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका हबिगतसँगै सरकारको नेतृत्वकर्ता र आयोजनाका अधिकारीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त ‘लाज’ नै ‘लजाए’ झैँ प्रतीत हुन्छ । सरकार र आयोजनासम्बद्ध अधिकारीलाई कुनै असर गरेको छैन ।

ठूला आयोजना समयमै पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुभन्दा सरोकारवाला आयोजना लम्ब्याउँदा आफू, बिचौलिया, ठेकेदार र कमिसन एजेन्टलाई प्राप्त नाफाको जोडघटाउमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने आमआशंका छ । यसले सरकार चलाउनेलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा त भएको होला, तर देशको विकासलाई दशकौँ पछाडि धेकेलेको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धकै नमानी राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका तथ्यांक उनी पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदाको बेलाभन्दा खासै फरक छैनन् ।

बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भएको ३५ वर्ष पूरा भएको छ । आयोजनाको उद्देश्य बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने थियो । तर, साढे तीन दशक बित्दा पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.२२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९.३४ प्रतिशत छ ।

३५ वर्षअघि आयोजना सुरु गर्दा यसको लागत दुई अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । समयमै कार्य सम्पन्न नहुँदा लागत बढेर १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसअवधिमा लागत ५६१ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको जिम्मा २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । माघ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३०.९६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३१.५७ प्रतिशत छ ।

सुरुका चार वर्षमा द्रुतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिनाअगावै गएको वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट द्रुतमार्ग निर्माणको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म थपिएको छ ।

सुरुमा द्रुतमार्गको लागत अनुमान ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदै एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । डीपीआर संशोधन गरेपछि लागत दुई खर्ब ११ अर्ब नौ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत एक खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी थपिएको छ ।

तराई/मधेसका २१ जिल्लालाई समेट्ने गरी पूर्व–पश्चिम जोड्न हुलाकी सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट अघि बढाइएको थियो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । अनेक कारणले काममा ढिलासुस्ती हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म सारिएको छ । यही गतिमा काम भए उक्त मितिमा पनि हुलाकी सडक निर्माणले पूर्णता पाउने देखिँदैन ।

सुरु गर्दा हुलाकी राजमार्गको लागत ३५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ तय गरिएको थियो । समयमा काम नहुँदा यसको लागत बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी हुलाकी राजमार्गको संशोधित लागत एक खर्ब एक अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । लागत १८९.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यी केही प्रतिनिधि आयोजना मात्र हुन् । अरू आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका हिसाबले महत्त्वपूर्ण देखिएका आयोजना पहिचान गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको हो । उक्त निर्णयपछि त्यसअघि सुरु गरिएका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महत्त्व राख्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्ने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले अनेकन् प्रकृतिका समस्या झेल्नुपरेको छ, जसका कारण काम द्रुत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेट, मुआब्जा विवाद, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा लिन र रुख कटान गर्न सकसलगायत समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अल्झाउँदै आएको छ ।

नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी, पूर्वतयारीको कमी, व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी, वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या, नियमन र समन्वयको कमीजस्ता समस्या आयोजना कार्यान्वयमा देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको पहिचान, छनोट, घोषणा र कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणापश्चात् अरू आयोजनाभन्दा प्राथमिकताका साथ कसरी परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन ।

आयोजना निर्माणस्थलमा स्वामित्व नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारको घरजग्गालगायत क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समस्या जहाँतहीँ देखिएको छ । स्थानीयले माग्ने र आयोजनाले दिने मुआब्जामा ठूलो भिन्नता हुँदा लामो समय जग्गा विवादमा समय बित्ने गरेको छ । मुआब्जाको सम्बन्धमा सरकार र दातृनिकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा फरक–फरक व्यवस्था हुँदा थप जटिलता थपिएको छ । 

कतिपय आयोजनाको लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन विधि तय नभएका कारण त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले यसैकारण गति लिन सकेका छैनन् ।

पुँजीगत खर्च कम, आयोजनामा आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवम् खानीजन्य निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति र उपलब्धतामा समस्या छन् । आयोजनाको ‘साइट क्लियरेन्स’ नहुँदै ठेक्कापट्टाको कार्य अघि बढाइँदा समस्या आएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयमै सक्नुपर्छ, नत्र यस्ता आयोजना घोषणा गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । यस्ता ठूलो आयोजनाको काम द्रुत गतिमा भए देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यसले रोजगारी खोज्दै विदेशिने केही युवालाई रोक्न सक्नेछ र देशभित्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ ।

यदि, अहिलेकै जसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढाए यसले राज्यको खर्च मात्र बढाउँछ । त्यसैले यस्ता आयोजना नियमन गर्ने संयन्त्र बलियो बनाई देखिएका समस्यालाई छिटो सम्बोधन गरी कामलाई तीव्रता दिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।