सत्ताको गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक छ भन्ने सवालमा म धेर चिरफार गर्न चाहन्न । त्यो त सबैले देखेकै छन्, बुझेकै छन् । चुनावका बेला एउटा गठबन्धन थियो । तिनले गठबन्धनकै नाममा मत मागे । तर, प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरिसकेपछि सरकार बनाउँदा त्यो गठबन्धन रहेन । 

संसारमा के देखिन्छ भने चुनावपूर्वकै गठबन्धन सही गठबन्धन मानिन्छ । त्यसरी मत माग्नु नै सही चुनावी धर्म हो । कम्तीमा मतदातालाई यी पार्टीहरू मिलेर चुनाव लड्दैछन्, तिनका संयुक्त घोषणापत्र या प्रतिवद्धता यो छ भन्ने बुझेर अनुमोदित गरेको अवस्था हुन्छ ।

हामी कहाँ पनि चुनावपूर्व गठबन्धन त बन्यो, तर सरकार बन्दा त्यो कायम रहेन । एउटा गठबन्धनले चुनाव लड्यो, सरकार बनाउँदाका बखतसम्म त्यो तितर–वितर बन्यो । अर्थात्, चुनावी गठबन्धन टुट्यो, फुट्यो र भत्कियो । अर्काे दलीय गठबन्धनमा सरकार बनेकै हो ।

चुनावका बेला एकले अर्कालाई गाली गर्दै थिए, प्रतिनिधिसभामा पस्नासाथ गला मिलाउन पुगेकै हुन् ।

त्यो गठबन्धनले पनि दुई महिना पार गर्न पाएन । अनि फेरि ‘चुनावी गठबन्धन’वालाबीच नै गठबन्धन बन्यो । यतिखेर त्यो गठबन्धन पनि भत्किएको छ, नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यस्तो परिस्थिति बन्नु भनेको राजनीति बेइमानी हुनु हो । तर, यस्तो परिस्थिति के कारणले देखापर्‍यो त ? यो हाम्रो संविधानमा देखिएको परिस्थिति र छिद्रले दियो । 

यो वास्तवमा जनताको मतको दुरुपयोग हो । अब सरकार निम्ति गठबन्धन हेरफेर हुनु कुन प्राकृतिक र कुन अप्राकृतिक भन्ने नै रहेन ।  हामी कहाँ गठबन्धनको अर्काे विकृति के छ भने कुनै पनि पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री सरकार चलाउन गइरहेको हुँदैनन् कि ऊ पार्टी चलाउन गइरहेका हुन्छन् । 

गठबन्धन सामेल मन्त्रीको जवाफदेहिता पार्टी नेतृत्वप्रति बढी हुने रहेछ, प्रधानमन्त्रीप्रति होइन ।  अनि के पनि देखियो भने मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिन्थ्यो, गएकै सरकारमा पनि हामीले त्यो देखेकै हो ।

कतिपय मन्त्री त प्रधानमन्त्रीलाई हेप्ने, होच्याउँथे । उनीहरूको बफादारिता प्रधानमन्त्रीप्रति देखिँदै देखिँदैन थियो, तिनीहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्वप्रति मात्र बफादार देखिन्थे । यसो हुनुमा हामी कहाँ अझैसम्म गठबन्धनको संस्कार विकसित नहुुनु पनि हो । 

सरकार परिवर्तन गर्न जसरी जसरी गठबन्धनमा फेरबदल भइरहेका छन्, यसको मूल विषय केलाउनुपर्ने म देख्छु । किनभने हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीको उपज हो, सत्ता गठबन्धनका दल हेरफेर हुनुमा ।

जबसम्म मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन्छ, यस्ता असंगति हाम्रा शासकीय राजनीतिको नियति बन्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने यस्ता दृश्य देखिनुमा प्रणालीको मात्रै दोष नभएर हाम्रो संस्कार–संस्कृतिको दोष हो ।

समानुपातिक पद्धति ती देशहरूमा सफल भएका छन्, गठबन्धन संस्कृति–संस्कार स्थापित भइसकेको छ या विकसित भइसकेको छ । हामी त्यो संस्कार स्थापित गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भने विकसित निकै परको सवाल हो ।

हामीकहाँ राजनीतिक सहकार्यको संस्कृति–संस्कारकै अभाव छ । हुन त, समानुपातिक पद्धति आकर्षक शैलीमा प्रवेश गराइएको हो । जसको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तिनलाई प्रवेश दिलाउन यो पद्धति प्रवेश गराइएको हो ।

तर, त्यो पद्धतिको असल प्रयोग गर्नुभन्दा हरेकजसो राजनीतिक दलहरू दुरुपयोग गर्न नै उद्यत छन् । त्यो पद्धतिमा संसद्मा आफ्ना मान्छे, परिवारका मान्छे, नजिकका मान्छेलाई प्रवेश गराइयो ।  अनि बचेखुचेको पद धनीमानीकहाँ लिलामी पठाइयो, अर्थात् बिक्रीमा पठाइयो । सांसद पद धनाढ्य व्यापारी–व्यवसायी, ठेकेदार लगायतलाई बेचियो ।

समानुपातिक चुनाव पद्धतिले एउटा कुरुपता प्राप्त गरिसक्यो । यद्यपि त्यो समानुपातिक प्रणालीको दोष भन्दा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूको दोष हो ।  त्यो पद्धतिले राजनीतिक दलका नेतृत्व वृत्तलाई ठाउँ दियो, तिनले यो पद्धतिलाई कुरुप बनाए । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थाको असंगति हाम्रो राजनीतिको नियति बनेको छ ।  यही निर्वाचन पद्धति रहने हो भने अनेक किसिमका विकृति–विसंगति देख्नुपर्नेछ, भोग्नुपर्ने छ । यही पद्धति रहने हो भने कसैले कल्पना नगरे हुन्छ, कुनै पनि पार्टीको बहुमत प्राप्त जवाफदेही सरकार बन्नेछ ।

त्यहीकारण अब प्रस्टसाथ भन्नुपर्छ कि हामीले संविधानको पुनरवलोकन गरेनौं भने सहज ढंगले २०८४ को चुनावसम्म पुग्न सकिन्न । अब संविधान संशोधन गरी शुद्धीकरण र स्थिरताका निम्ति समृद्ध–संविधान बनाउनुपर्छ । त्यहीकारण मैले संविधानको पुनरवलोकन हुनुपछ भनेको हुँ ।

म यतिखेर के–के विषय संशोधन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्न । तर, स्पष्ट भन्न के चाहन्छु भने संविधानको पुनरवलोकन गर्ने बेला भइसक्यो । आगामी चुनावअगावै त्यो पुनरावलोकन भइसक्नुपर्छ ।

यद्यपि ठूला तीन दलको क्रियाकलापले पनि आमनागरिकमा निराशाका भाव मडारिएको छ । उनीहरूको विश्वसनीयता समाप्त हुँदै गएको छ । तथापि संविधान सुधार गर्ने र सम्हाल्न सक्ने क्षमता पनि तीन ठूला दलसँग मात्र छ ।

किनभने संसद्मा तीन दलको ठूलो उपस्थिति छ । उनीहरूको संयुक्त संलग्नताबेगर संविधानमा पुनरवलोकन हुन सक्दैन । 

संविधान पुनरवलोकन होस् या संशोधन, संसद्कै अंक गणितबाट हुने हो । त्यो तीन दलसँग क्षमता र सामर्थ्यता छ । मुलुकलाई ‘ट्रयाक’मा राख्न तीन त्यसमा लाग्नुपर्छ पनि । नत्र यस्ता गठबन्धन परिवर्तन वा सरकार परिवर्तनले आमजनतालाई थप निराश मात्र बनाउनेछ । समयमै निष्कर्ष नखोज्ने भने बचेखुचेको आशावाद पनि मर्दै जानेछ । 

संविधानतः स्थानीय तहलाई जुन जिम्मेवारी प्राप्त छ, तिनले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् कि छैनन् त्यो पनि पुनरवलोकनको विषय बनेको छ ।  मैले निरन्तर उठाउँदै आएको छु कि प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय प्राप्त छ ।

तर, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत उनीहरूसँग छैन । देशव्यापी रुपमा माध्यमिक शिक्षाको स्तर खस्किदो छ, प्राथमिक स्वास्थ्यको अवस्था बिग्रदो छ । मैले देश घुम्दाखेरी यसमा हामीले गल्ती गरेकै हो भन्ने निष्कर्ष पुगेको हुँ । तलब सुविधादेखि अन्य कामका लागि रकम जति केन्द्रबाट जान्छ । 

स्थानीय तहमा के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ प्रतिशोधको वातावरण हुने रहेछ । तिनले सरुवाबाहेक अरु काम गर्न जानेको देखिएन ।

देशभरिमा करारमा कति मानिसलाई नियुक्त गरियो भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । त्यो रेकर्ड न प्रदेश सरकारसँग छ, संघीय सरकारसँग नै । न यो तथ्यांक संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छ, न अर्थ मन्त्रालयसँग नै । स्थानीय तहमा मनलाग्दी ढंगले करारमा भर्ती गर्ने क्रम अत्यधिक छ ।  

झन् डरलाग्दो स्थिति के छ भने स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिने र करारमा भर्ती भएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रचलन बढेको छ । यसले अनेक किसिमको विकृति जन्माउने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।

अर्काे त, तीनै तहबाट भएका खर्चको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ । 

संघ–प्रदेशमा महालेखापरीक्षकद्वारा उठान भएका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरी निस्कर्ष खोजिन्छ, तर स्थानीय तहका हकमा संविधान–कानुन सबै मौन छन् । उनीहरूले अनियमितता, बेरुजु बढ्दो क्रममा छ । तर, दुर्भाग्य त्यसमा छलफल गर्ने र निष्कर्ष खोज्ने कामै नहुँदा स्थानीय तह अटेरी हुँदै गएका छन् । 

संसारमा कहीँ नभएको प्रचलन हामी कहाँ देखिएको छ, त्यो के हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शासक बनायौं, जनप्रतिनिधि रहेनन् । तिनीहरू स्थानीय नागरिकलाई सेवा दिने जनप्रतिनिधिभन्दा पनि शासक बने ।

अर्काे त, तिनका निम्ति मासिक पारिश्रमिककै लागि राज्यबाट ठूलो व्ययभार बेहोर्नुपरेको छ । पालिका प्रमुखदेखि वडाका सदस्यसम्मले तलब बुझ्छन् । वडासदस्यले पनि कम्तीमा महिनाको १३ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । यस्तो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन । यसले समस्या जन्माएको छ, त्यसरी आकर्षक तलब–सुविधा पाइन्छ भन्ने देखेपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रेरित गरिरहेको छ ।

पहिला गाउँ पञ्चायत हुँदा होस् या गाउँ विकास समिति हुँदा तलबको व्यवस्था थिएन । यतिखेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधा प्रदेशसभाले कानुनद्वारा तय गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तलबी बनाए । यतिखेर देशभर ठूलो संख्याले तलब खाइरहेका छन् । 

राज्यको धन त्यसरी खर्च भइरहेपछि प्रदेशको बदनाम भएको छ । तर, प्रदेशलाई त्यति धेरै अधिकार र स्रोत छैन, उसैलाई बदनाम तुल्याइएको छ । तलबी खर्चको दुरुपयोग स्थानीय तहमा भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा फजुल खर्च बढाएको छ । त्यसको पुनरवलोकन हुनुपर्छ । अन्यथा संघीय पद्धतिलाई झन् बदनाम तुल्याउँछ ।

संविधान कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको हुँदा संविधानतः प्राप्त जिम्मेवारी र अधिकार के–कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनी मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । 

मैले स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुनुपर्छ भनेको होइन, तर ती काम जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन भयो कि भएन ? स्थानीय तहका अनियमितता र बेरुजु छलफल गर्ने ठाउँ भएन ।  संविधानमै संशोधन गरेर भए पनि त्यसको पनि व्यवस्था हुुनपर्छ । 

करार नियुक्ति बेलगाम ढंगले भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई पालिका प्रहरी राख्ने छूट छ ।  तर, प्रदेशले प्रदेश प्रहरी राख्न सकेको छैन, तर बदनाम प्रदेशै छ । प्रदेशमा गएको बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमै जान्छ । 

कसैलाई बेलगाम छाडियो भने त्यसको मार संविधानले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि मैले संविधानमाथि पुनरवलोकन हुनुपर्छ भनेको हुँ । 

आमनागरिकमा यसरी सन्देश फैलावट भएको छ कि नेताहरू भ्रष्ट र चोर छन्, पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताबाहेक मुलुकमा निम्ति केही गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश फैलिएको छ । 

दलहरू सीमित व्यक्तिकै घेराबन्दीमा रहे, आमनागरिकका समस्या सुल्झाउनै चाहेनन् भन्ने भाष्य देशैभरि डरलाग्दो ढंगले प्रवाहित भएको छ । त्यसप्रति ठूला दलहरू सचेत भएनन् भने समस्या तिनैलाई पर्छ । 

नयाँ दल भनिएकाहरूलाई त पुराना दलले बिगारेका हुन् भने पुग्छ र त्यो पुगेकै पनि छ ।  नयाँ दलहरूसँग के सुधार गर्ने हो भन्ने रोडम्याप पनि छैन । त्यसो त, तिनीहरूले नयाँ रोडम्याप देखाउनु पर्दैन । केवल एक लाइन बोले पुग्छ, ‘पुराना बिगारेका हुन् ।’ 

उनीहरूकै गैरजिम्मेवार बोलीलाई एकचोटि नागरिकले पत्याइहालेका छन् । त्यसैमा लय मिलाउँदै बोलिँदैछ, ‘यी नयाँले बिगार्ने अवसर नै पाएका छैनन्, पुरानैले बिगारेका हुन् ।’

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठीसँग बाह्रखरीको कुराकानीमा आधारित)