चार पटकसम्म मिति पर सार्दै, अन्ततः नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक फागुन ७ गते शुरु भएर छाड्यो । चार दिन गरमागरम बहस हुँदै फागुन १० गते सकियो । जटिल राष्ट्रिय परिस्थितिमा कांग्रेसको गरिमामय, शक्तिमान र निर्णायक निकाय मानिएको महासमितिको बैठक आयोजना गरिएकाले देश–विदेशको आमचासो, गठबन्धन घटक पार्र्टी र अन्य पार्टीहरूबाट समेत कौतूहलता साथ यसका नीतिगत निर्णय र महासमितिले गर्ने दिशानिर्देशमा प्रतीक्षारत थियो ।

पार्टीको चौधौं महाधिवेशन (२०७८) मा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू मात्र निर्वाचित भएका थिए । ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकामा ‘पुनर्विचार’ गरी नीति महाधिवेशनको आवश्यकता पनि पूरा गर्ने गरी महासमिति बैठक गरिएको हो ।

राष्ट्रिय परिस्थितिमा राजनीतिक अन्यौल तथा अनिश्चितता यथावत् छ । अर्थतन्त्र स्खलित, महामन्दी र शक्तिहीन अवस्थामा पुगेका अराजकतावादी प्रवृत्ति हौसिरहेको अवस्था पनि छ । जनतामा निराशाको पारो चढ्दै गएर आक्रोश र विद्रोहतिर बढिरहेको छ । सामाजिक पद्धतिमा विश्रृङ्खलता व्याप्त रहेको विद्यमान अवस्था छ । 

राष्ट्रनिर्माणको अपरिहार्य शक्ति– युवापुस्ता विदेशिने अनियन्त्रित लहर चलिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको भूमिका प्रभावहीन अवस्थातिर उन्मुख भएको छ । संविधान र लोकतन्त्र प्रतिरक्षात्मक स्थितितिर धकेलिएको अवस्थामा देशको सबभन्दा जेठो र संसदको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको सर्वेसर्वा निकायको महासभाबाट राष्ट्रिय परिस्थितिलाई कोल्टे फेराउने किसिमको सम्बोधन हुनु पर्ने सार्वजनिक अपेक्षा थियो ।

निःसन्देह, पार्टीका उपसभापति र युवावयी महामन्त्रीद्वयले प्रस्तुत गरेका दुई प्रस्तावहरूको महत्व कांग्रेसभित्र र लोकतान्त्रिक जगतमा गहन छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको ‘नीति प्रस्ताव’, महामन्त्री गगनकुमार थापाको ‘सांगठनिक प्रस्ताव’ र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’ले जल्दोबल्दो परिस्थिति समेटेको पनि छ । 

लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले कांग्रेसको आर्थिक पारदर्शितालाई निर्वाह गरेको छ । उक्त तीन प्रस्तावलाई नयाँ पुस्ताको भावना, चाहना, मत र मन मुखरित भएको मान्नु अत्युक्ति नहोला । तर यी प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भएन भने यी केवल तीन थान निबन्धका पुस्तक हुन जान्छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न नसक्ने वा विधानतः नमिल्ने निर्णय त्योभन्दा माथिल्लो र सशक्त निकाय महासमितिको बैठकबाट गरिन्छ । त्यसैले महासमितिको बैठक आवश्यक परेको हो । विगतका महासमिति बैठकहरूले युगान्तकारी परिवर्तन र दूरगामी महत्वका अनेक निर्णय लिएर जनस्तरमा पु¥याएको देशले परिवर्तनको नयाँ दिन देख्न पाएको छ ।

तर आज महासमितिले आफूभित्र उठेका सवाल र विषयगत रुपमा उठाइएका विषयवस्तु हल गर्न नसकेर केन्द्रीय समितिलाई निर्णय गर्न पठाउनु महासमिति बैठकको आवश्यकता र औचित्यको गम्भीर अवमूल्यन हो ।

यसपालिको महासमिति बैठकमा स्थापित परम्परा र कायदा–कानुनलाई बेवास्ता गर्दै महासमितिले गर्नुपर्ने सबैजसो निर्णय मातहतको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने भनी जिम्मेवारी पन्छाइयो । जब नेतृत्वले सजिलो बाटो र टालटुले उपाय खोज्न थाल्छ, उसँग चुनौतीको सामना गर्ने दक्षता र उपाय रहेनछ, केवल तदर्थवादी ढङ्गले पार्टी चलाउन रमाउने भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । जतिबेला पनि ‘विकल्प’ मात्र खोजिरहने ‘निमित्त नायक’ले संकल्प र लक्ष्य बिर्सने खतरा हुन्छ । जहाँ पनि ‘सहमति’ गर्दै हिँड्नु ‘तमसुके संस्कार’ हो र यसले प्रतिबद्धतामाथि शंका पैदा गर्दछ । 

पार्टीलाई असफल र कमजोर बनाउनु छ भने बहसको सट्टा विवाद, उदारताका नाममा लापरवाही, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र नीतिको मूल्यमा सत्तालिप्सामा फसाइदियो बर्वादीका लागि अरू केही चाहिँदैन । आज कांग्रेसका कतिपय महत्वपूर्ण विरासत र धरोहर सत्तामुखी ‘गठबन्धन’ राजनीतिमा बन्धक बन्न पुगेका छन् । पार्टीभित्र एकता र सहमति बनाउनतिर उदासिनता, तर सत्ता गठबन्धन टिकाउन अहोरात्र चिन्ता र सक्रियता लोकतन्त्रलाई हितकर होइन ।

वास्तवमा पार्टीहरूका लागि गठबन्धन सत्तामा जान र सरकार बनाउन त काम लाग्यो, देश बनाउन काम लागेको देखिएन । कार्यान्वयन नहुने निर्णय र विश्वासविनाको सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन, न त त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समृद्ध तुल्याउँछ । सबै कुरालाई निहित स्वार्थको साधन बनाउने हो भने राजनीति नै अविश्वसनीय र बदनाम हुनजान्छ ।

आफूभित्रको शक्तिलाई उपेक्षा गरेर पार्टीबाहिरको गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । विचारविहीन नेतृत्व र भिडतन्त्रका सदस्य हुन विवश कार्यकर्ता भएका पार्टीको छवि जनआक्रोश बढाउने खालको हुनसक्छ । स्वार्थको टक्कर र सिद्धान्तहीन गठबन्धन प्रवृत्तिबाट नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ जित्लान्, तर जनताको मन जित्न सक्दैनन् । 

पार्टीभित्र न्यायपद्धति र सहमतिको राजनीतिक संस्कारलाई बिथोलेर विधिको शासन, विकास र समृद्धिको बाटो हुन सक्दैन । घरभित्रको किँचलो बोकेर गठबन्धन गतिविधि सार्थक हुन सक्दैन । कांग्रेसमा मात्र होइन सबैजसो पार्टीहरूमा जनताले महानताका चरित्र पाउन नसक्नु र ‘बाटो बिराएका मानिसको भिडजस्तो....’ ठान्नुलाई कदापि शुभसंकेत मान्न सकिन्न । 

आज नेपालको आमराजनीतिक प्रवृत्ति चेकोस्लोभाकियाका राष्ट्रपति तथा नाटककार वास्लाभ हाभेलले सन् १९९० को नयाँ वर्षको सन्देशमा वर्णित मानवीय अवस्थासँग मिल्छ । युरोप हल्लाएको र धेरैवटा भाषामा अनुवाद गरिएको राष्ट्रपतिको उक्त भाषणमा भनिएको थियो, “....हामी दोहोरो जीवन बिताइरहेका छौँ, बाहिर एकथोक भित्र अर्कै । सबभन्दा खराब कुरा के छ भने हामी एउटा प्रदूषित नैतिक वातावरणमा बाँचेका छौँ । नैतिक रुपले हामी बिमारी छौँ, किनभने हामीले सोचेभन्दा फरक कुरा गर्ने बानी बसालेका छौँ । केही चिजमा अविश्वास गर्न सिकेका छौँ भने एकले अर्कालाई अविश्वास गर्न सिकेका छौँ । हामीले त आफ्नो मात्र चिन्ता गर्न सिकेका छौँ ।”

नेपालका तीन मुख्य पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा परालको आगो होइन, भुसको आगोजस्तो विग्रहको दशा छ । कांग्रेसभित्र ‘संस्थापन पक्ष’ र ‘इतर पक्ष’ ले स्थायित्व पाउन थालेको अनुभव हुँदैछ । राजनीति सैद्धान्तिक वा नीतिगत वा एजेण्डामा आधारित वाद–विवादमा होइन, जुँगाको लडाईँ भइरहेको छ ।

यो अलमल र अन्यौल हेर्दा नेतृत्वको आदत र आचरणमा रुपान्तरण आउँला भन्ने महासमितिको बैठकले छनक दिन सकेन । तैपनि ठूला पार्टीमध्ये कांग्रेसमा नै आन्तरिक लोकतन्त्रको धुकधुकी बाँचेकै छ भन्न सकिन्छ ।

कांग्रेसमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएर चुनाव लडेका उमेदवारलाई सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनित गरेका छन् भने एमालेमा अध्यक्षका प्रतिद्वन्द्वीलाई विजेताले पत्ता साफ गरेको उदाहरणबाटै यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ ।

जनचाहना जस्तै महासमिति बैठकका सहभागीहरूले उपलब्ध नेता होइन, उदाहरणीय र आदर्श नेता खोजिरहेको चाहना व्यक्त नभएको होइन । तर नेतृत्वको गलत निर्णयलाई सहभागीहरूले किन नियन्त्रण गर्न सकेनौं ? 

महासमितिको काम, कर्तब्य र अधिकार मातहतको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्न । त्यो जान्दाजान्दै पनि महासमितिले लिनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा केन्द्रीयस्तरको नेताको सक्रियता, उहाँहरुको पारदर्शिता तथा आमकार्यकर्ताको प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने महासमिति सदस्यहरुलाई समेत चूप गराउन सक्नुले पार्टीभित्र संस्थापन पक्षका नेताहरुको बलियो उपस्थिति र सशक्ततालाई प्रमाणीकरण गरेको स्पष्ट रुपमा पाउन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, नेतृत्व पंतिको जबरजस्त उपस्थितिले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको चुरो नै समाप्त पार्ने यो भन्दा गतिलो उदाहरण अरु के नै हुन सक्ला ? 

शीर्ष नेताहरूले चाहने हो भने नेपालका विद्यमान समस्या र चुनौती समाधानको बाटो सजिलो छ । जस्तै, निर्वाचन अति नै खर्चिलो र सिद्धान्तवादी तथा निष्ठावान कार्यकर्ता उम्मेद्वार हुँदा खर्च धान्नै नसक्ने समस्याको समाधान भ्रष्टाचार र दण्डहिनतालाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै निर्वाचनमा भयानक खर्च हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै भुईंचालो जाने अवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ ।

विगतमा सम्पन्न महासमितिको बैठकबाट निराशापूर्ण अवस्थामा संगठित भई आशा राखिरहेका कार्यकर्ताहरुलाई यो महासमितिको निर्णयले आशाको दियो बाल्न सक्नुपर्ने थियो । आमजनताले भ्रष्ट भनी सार्वजनिक पहिचान बनाएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धताप्रति बुलन्द आवाज उठाउनुपर्ने थियो । विदेश पलायन भएका विशेषगरी युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने जस्ता विषयवस्तुमा गहन छलफल गरी आवश्यक निकासा दिनुपर्ने थियो । तर, सबै प्रस्ताव गोलमोटल गरी ११ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय समितिलाई अख्तियारी दिने कार्य कांग्रेसको प्रचलित विधि, विधान र भावना विपरित देखिन्छ । 

कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक वा लोकतन्त्रको अधिष्ठता विशाल पार्टीभित्र अनेकौँ पेशागत तथा वर्गीय संगठनहरूसमेत एकसाथ क्रियाशील भइरहेका छन् । तिनीहरूको योगदानलाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट गौण मान्न मिल्दैन । तर संघर्षको बेला सँधै अग्रणी भइरहेका पेशागत संगठनहरू अवसर र जिम्मेवारी पाउने बेलामा जहिले पनि पछि पारिएका हुन्छन् । तब, समावेशी संरचना र संगठनको अर्थ के ? काङ्ग्रेसमा पनि भाग्यमानी र संघर्षशील दुई किसिमका नेता छन् । विरासतमा प्राप्त राजनीतिका भाग्यमानी नेताले अबको कांग्रेसलाई हाँक्न सक्दैन ।

नीतिगत निणर्यका लागि बोलाइएको महासमिति बैठकलाई गठबन्धनको नाममा दुई ध्रुवमा विभाजित गरेर महासमिति बैठकको वास्तविक मर्म र भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याइएको छ । अझ अन्य पार्टीहरुको विचार, सिद्धान्त र क्षणिक स्वार्थ बमोजिम महासमिति बैठकलाई नै दुषित तुल्याउने जस्तो अपवित्र कदमले कांग्रेसको महासमिति बैठक कति पवित्र छ भन्ने कुरामा सशंकित हुन पुगको छ ।

त्यसैले कांग्रेसले गठबन्धनका नाममा समर्पणवादी राजनीतिको अन्त्य गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्ने महासमिति तथा देशभरका कांग्रेसप्रति आस्थावान साथीहरूको चाहना हो । कांग्रेसको समस्या आफ्नो जनाधारमा होइन, यसको संगठनात्मक संरचनामा हो र सबैभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्वको महत्वाकांक्षा हो ।

यसै पनि गठबन्धन आफैँमा कमजोर हुँदैछ । यसको संरचनामा धेरैवटा गम्भीर दरार देखापरिसकेका छन् । कांग्रेसले गठबन्धनतिर ध्यान दिएर होइन, आफ्नो शक्ति, ऐतिहासिक विरासत र जनाधारतिर हेरेर निर्णय लिने बेला आएको छ । 
हालैको महासमिति बैठकको मूल मर्म र भावना पनि यही थियो । तर त्यसलाई केन्द्रीय तहको नेतृत्वमा रहेका नेतागणहरुले आफू अनुकूल बनाएर महासमिति बैठकलाई नै अनिर्णय बन्दीको रुपमा स्थापित गराउन खोज्नु लोकतान्त्रिक पार्टीको सिद्धान्त विपरित हुन पुगेको छ ।