काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, बैठकले समाजकल्याण परिषद्मा पुराना कानुन भएकाले तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न र ५० हजार गैरसरकारी संस्थामाथि अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रको औचित्यका आधारमा स्पष्ट नीति तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले संघसंस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तहको स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि तहमार्फत विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले समाजकल्याण परिषद्को सबै भौतिक सम्पत्तिको प्रयोगको अवस्थाका बारेमा तीन महिनाभित्रै श्वेत पत्र जारी गर्न र नियामक र अनुगमनका नाममा विगत पाँच वर्षमा सरकारी कर्मचारी, परिषद्का कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि लिएको रकमको पूर्ण विवरण एक महिनाभित्रै समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति पोखरेलले बताए ।