काठमाडौं । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग व्यावसायिक वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेकाले व्यावसायिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निकै सुस्ताएको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले सरकार र अन्य नियामक निकायहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको पनि जानकारी गराएका थिए ।
“न्युन माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाधरूपमा चलाउन सकिएको छैन,” महासंघका अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, “सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।”
उनले बजारमा माग बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्र्जालगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए । साथै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादा क्रममा समावेश गर्नु पर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो ।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
“भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,” उनले भने, “यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।”
अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए ।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए ।
“अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ,” उनले भने, “यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ । यसैगरी चालुपुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिनुपर्छ ।”
सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भइरहेकोले निर्वाध सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए ।
