काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाएर सुविधा लिने गरी संशोधित कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई सुविधा दिने गरी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
संयुक्तरूपमा दर्ता भएको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐनविपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेजीको माग गरिएको छ ।
निवेदनमा राज्यलाई घाटा हुने गरी ल्याइएको कार्यविधि तत्काल खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशसहित परमादेशलगायतका आदेश माग गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा फागुन १४ को पेसी तोकी निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाएको निवेदक कार्कीले जानकारी दिए ।
गभर्नर र उच्च अधिकारीले सुविधा लिने गरी राष्ट्र बैंकको कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको निवेदनको दाबी छ । राष्ट्र बैंक विनियममार्फत गर्नुपर्ने काम नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी नगराई गभर्नरसहितले सुविधा लिइएको निवेदकको दाबी छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै रिट परेको छ ।
