नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकमा व्यस्त छ । बैठकको पहिलो दिन सोमबार महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रस्तावले पार्टीमा तरङ्ग फैलियो । थापाले प्रस्तुत गर्ने सांगठनिक प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसले ‘निर्वाचन अगाडि कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगर्ने’ प्रस्ताव परेको छ ।
महामन्त्री थापाद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले असहमति जनाएका थिए । देउवाको भनाई थियो– यदि चुनावी गठबन्धन नगर्ने हो भने नगरे हुन्छ, तर यतिखेरै प्रतिवेदनमा राखेर सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई बिच्क्याउनु जरुरी छैन ।
जसमा महामन्त्री थापाको भनाई थियो– यदि यसैगरी चुनावी गठबन्धन हुँदै जाने हो भने कतिपय स्थानमा दुई–तीन निर्वाचनसम्म पनि नेपाली कांग्रेसका समर्थकले रुखमा मतदान गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यही अवस्था कायम रहे कांग्रेसका मतदाताहरू अन्य दल तथा नयाँ दलहरूप्रति आकर्षित हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।
तत्कालका लागि हेर्दा गठबन्धन गर्ने भनेको सरकारमा रहेका दलहरूका बीच नै हो भन्ने बुझिन्छ, त्यसमा पनि कांग्रेस तथा माओवादीबीच हुने गठबन्धनले कांग्रेस समर्थकहरूलाई निकै पिरोलेको छ र महामन्त्री थापाले त्यही भावनालाई प्रतिविम्बित र प्रतिनिधित्व गरेका हुन् ।
सभापति देउवाका नजरमा यस्तो प्रस्ताव प्रतिवेदनमा राख्दा गठबन्धन भत्कने डर देखिन्छ ।
साथै, महामन्त्री थापाको प्रस्ताव मानेर जाँदा आगामी महाधिवेशनमा थापाको उमेदवारीमा थप बल पुग्ने त्रास पनि उनलाई लागेको हुनसक्छ । तर, शंका र त्रास जे भए पनि देउवाले थापाको प्रस्तावलाई सोमबार अन्तिम प्रहरतिर स्वीकृति गर्दै हाल उत्पन्न विवादलाई थान्को लगाएका छन् ।
कांग्रेसको हित हेरेर महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो सांगठनिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न खोजेको विषयलाई सोझै नकार्न सकिने अवस्था छैन । तर, नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले यो देशमा लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न कहिलेकाहीँ अनिच्छाका बाबजुद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यस विषयमा यथोचित ध्यान पुगेन भन्ने देखिन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति भनेको औपचारिक रुपमा केवल कांग्रेस मात्र हो । यदि वामपन्थी शक्तिहरूकाबीच गठबन्धन हुने हो भने करिब दुई तिहाई स्थानमा विजयी हुनसक्ने प्रमाण २०७४ सालको आमनिर्वाचनले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
नेकपा पार्टी गठन गरेपश्चात् एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरे ।
सँगै ‘ओली अधिनायकवाद’ लाद्न खोज्दा हालका माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले साथ नदिएको भए नेपालमा कुन प्रकारको लोकतन्त्र बाँकी रहन्थ्यो, केवल कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ ।
भोलिका दिनमा पुनः ओली प्रवृत्ति नब्युँझेला भनेर कसैले प्रत्याभूति दिन सक्दैन । कुनै दल ‘ब्यालेट’बाट निर्वाचित भएर निरंकुश शासकमा परिणत हुने अवस्था आयो भने अन्य दलहरू मिलेर त्यस्तो शक्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
किनभने हामीकहाँँ ‘लोकरिझ्याइँ’को माहोल चलेको छ र त्यस्ताखाले निरंकुश शासकीय पात्रहरु चुनावी माध्यमबाट उदाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अवस्थामा राजनीतिक घाटा वा चित्त दुखाइलाई कुना लगाउन सक्नुपर्छ ।
तर, हाल नेपाली कांग्रेसले लिएजस्तो गठबन्धनमा जाँदै नजाने निर्णय गरेर बस्यो भने दलका लागिमात्र होइन लोकतन्त्रकै लागि घातक हुनसक्छ ।
त्यसैले, जनताबीच लोकप्रिय महामन्त्री गगन थापाले ल्याएको र नेपाली कांग्रेसमा अत्यधिक बहुमतका साथ सभापति पदमा विराजमान शेरबहादुर देउवाले समर्थन गरेको भएता पनि लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसका लागि पनि आफ्नो नीति–दस्तावेजमा नै निर्वाचन अगावै गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेर जानु तर्कसंगत देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय रणनीतिक अडान नबनाई निर्वाचनको बेलाको राजनीतिक परिस्थितिको आकलन गर्दै कार्यनीति बनाउँदा ज्यादा प्रभावकारी र व्यावहारिक पनि देखिन्छ ।
