पोखरा । “हामी भन्न त भन्छौँ, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर ? नगरपालिकासँग लाठी छ, मसँग प्रहरीको डन्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस् । यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ,” गत माघ १९ गते मञ्चमा बसिरहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अगाडि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो ।

यो एउटा अभिव्यक्ति मात्र होइन, प्रदेश सरकारको पछिल्लो ६ वर्षदेखि सुनाइरहेको समस्या पनि हो, माग पनि हो । 

२०७४ फागुन ४ गते शपथ लिएका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुन् वा त्यसयताका ६ वर्षमा बनेका तीन अन्य मुख्यमन्त्री । दल र दलीय गठबन्धन फरक भए पनि गण्डकीका हालसम्मका चारवटै मुख्यमन्त्रीको समानता एउटै छ– ‘संविधानले दिएको अधिकार संघले दिएन ।’

प्रतिनिधिसभाका सदस्यले कानुन बनाइदिएपछि मात्रै प्रदेशहरूले प्रहरी, निजामती कर्मचारीलगायतका ऐनहरू बनाउन पाउँछन्, कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । अनि बल्ल प्रदेशका आफ्नै प्रहरी हुन्छन्, आफ्नै कर्मचारी हुन्छन् । प्रदेश बल्ल सरकारजस्तो देखिन्छ ।

तर, यसका लागि ६ वर्षको नियति भनेको एउटै हो, संघसँग माग्ने । फकाएर होस् वा मुख्यमन्त्रीको मोर्चाबन्दी गरेर । अल्टिमेटम दिएर होस वा अनुरोध गरेर ।

प्रदेश सरकारहरूले ६ वर्षमा आफू सरकारजस्तो देखिनका लागि संघसँग अनुनय गरिरहेका छन् ।

यसक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीहरूले कहिले मोर्चाबन्दी कसे त र कहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नै गालीसमेत गर्न भ्याए ।

अहिले प्रदेशका अधिकारबारे लडाइँ लड्ने यही पंक्तिमा छन्, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई ‘नालायक’ सम्मको संज्ञा दिने पाण्डे प्रदेशको अधिकारबारे जस्तोसुकै लडाइँ लड्न परे पनि तयार रहेको संकेत दिएका छन् ।

“त्यो कानुन बनाउने कसले हो ? संघका माननीयहरूले । तर, उहाँहरूको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेको छ । कि कानुन बनाइदिनुपर्‍यो होइन भने प्रदेश खारेज गरिदिनुपर्‍यो,” पाण्डेले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई इंगित गर्दै भनेका थिए ।

उनको यो भनाइ भने नयाँ होइन । तर, नसुल्झिएको विषय भने हो ।

०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गण्डकीमा फागुन ४ गते सरकार गठन भएको थियो । २ गतेका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शपथ लिने कार्यक्रम तय भए पनि कारणवश शपथ ग्रहण दुई दिनपछि सर्न पुगेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको मितिका आधारमा हरेक वर्ष फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ । 

अघिल्लो कार्यकाललाई कानुनी जग खडा गर्ने र दोस्रो कार्यकालमा पूर्वाधारजन्य गतिविधिलाई व्यापकता दिने प्रदेश सरकारहरूको सोच थियो ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिएर गण्डकीले ६९ ऐन बनाइसकेको छ । 

'स्ट्राइकर' बनेर पनि बल नपाएका मुख्यमन्त्री

खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार १०५ दिनमा ढलेपछि गण्डकीको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, सुरेन्द्रराज पाण्डे । 

अधिकार माग्नकै लागि उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पोखरामा बोलाएर भेला पनि गराए । 

आफ्ना साझा सर्तहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पोखरामा नै बुझाए पनि । 

त्यसपछिको अगुवाइ हेटौँडाले गर्‍यो । त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका साझा सर्तहरू नै दोहोरिए । वर्षदिन नपुग्दै मुख्यमन्त्रीहरूको जमघट दुइपटक भइसकेको छ ।

यी सब हुनुको कारण चाहिँ माथि नै उल्लेख भइसके । हालै काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रदेश र संघ सरकारबीच कार्यविस्तिृतीकरण प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय मात्र गर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे एउटा विषयमा निश्चित छन्, “संघीयताको कार्यान्वयन भए प्रचण्डकै कार्यकालमा हुन्छ, अन्यथा अरूको कार्यकालमा हुँदैन ।”

गोरखाको एउटै क्षेत्रका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रदेशसभाबाट पाण्डेले निर्वाचित भएका थिए ।

एउटै जिल्ला, एउटै क्षेत्र भएका कारण निर्वाचनमा उनी प्रचण्डसँगै क्षेत्र घुमे, प्रचण्डसँग नजिकिए । हालैको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले चैतभित्रै प्रहरी र निजामती कर्मचारी ऐन पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनासाथ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड जसरी पाण्डे प्रदेशसभामा आउँदाबित्तिकै मुख्यमन्त्री भने बन्न पाएनन् ।

त्यसका लागि उनले सय दिन कुर्नुपर्‍यो । तर, वेटिङ मुख्यमन्त्री रहेकै बेला उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई इंगित गर्दै भनेका थिए, “मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, तपाईं नेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ । लिनुहोस् त्यसको लिड । सबै प्रदेश एकठाउँमा उभिएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरू ल्याएर देखाउने एउटा नेतृत्व गर्ने मौका छ, अगाडि बढ्नुहोस् ।”

हो, उनी डिफेन्डरबाट स्ट्राइकर बनेका छन् । तर, गोल गर्नका लागि उनीसँग ‘बल’ छैन । त्यो भनेको कानुनी अधिकार हो, वित्तीय अधिकार हो, संविधानले दिएको तर संघले नदिएको अधिकार हो ।

यस्तो छ पूर्णपाठ