काठमाडौं । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालले चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा कम अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले दाताले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन कम गर्दै गएको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ विवरणानुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा नेपालले ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । ०८० साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालले उक्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो ।

“सोमध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख (३३.८ प्रतिशत) र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड (६६.२ प्रतिशत) रहेको छ,” अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा विभिन्न विकास आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

अर्थको प्रतिवेदनानुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा नेपालले ७२ अर्ब ९५ करोड सात लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा नेपालले एक खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा नेपालले एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालले प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा १६ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख (२७.१७ प्रतिशत), शिक्षा क्षेत्रमा आठ अर्ब ६ करोड ४० लाख (१३.४४ प्रतिशत), यातायातमा १५ अर्ब दुई करोड ५० लाख (२५.०४ प्रतिशत), वातावरणमा तीन अर्ब ४५ करोड २२ लाख (५.७६ प्रतिशत), कृषिमा दुई अर्ब ६६ करोड (४.४३ प्रतिशत) र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा ८२ करोड पाँच लाख (१.३७ प्रतिशत) रहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये धुलिखेल अस्पतालमा रहेको ट्रमा सेन्टर र आकस्मिक कक्ष सुधारका निम्ति जापान सरकारबाट तीन अर्ब २९ करोड ६० लाख जापानी येन (करिब दुई अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ) अनुदान स्वीकार गर्न वित्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति विश्व बैंकबाट ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता र १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा १३ अर्ब ७० करोड ६८ लाख अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न वित्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति एसियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने वित्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयन निम्ति चीनको सिन्ज्याङ स्वायत्त क्षेत्रबाट १०० मिलियन चिनिया युआन (करिब एक अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’मा सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाअन्तर्गत यसको सुधारका निम्ति युरोपियन युनियनबाट ५० मिलियन युरो (करिब सात अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) अनुदान स्वीकार गर्न वित्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको अर्थले जनाएको छ ।

स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति ४.४६ मिलियन स्वीस फ्रयांक (करिब ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ) थप अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वित्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा खाद्य र पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि आयोजना दोस्रो कार्यान्वयनका निम्ति विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वित्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

वातावरण परिवर्तनबाट हुने असरबाट न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय रूपमा अनुकूलनका निम्ति युरोपियन युनियनबाट २२ मिलियन युरो (करिब तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) अनुदान स्वीकार गर्न सम्झौता सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

लखनदेही नदी आसपासका बिग्रँदो जलाधार क्षेत्र र जीविकोपार्जनमा आएको ह्रासलाई दिगो भू–व्यवस्थापनबाट पुनर्स्थापित गर्न हरित वातावरण कोषबाट १.५५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० करोड २२ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वित्तीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

लगानी र उद्यम अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक विकास गर्नेसम्बन्धी उदय आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति स्वीस सरकारले प्रदान गर्ने ५.४५ मिलियन स्वीस फ्रयांक (करिब ८२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वित्तीय सम्झौता भएको छ ।

बजेटरी सहायताअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ५२.२५ मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा १५२.२५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) बजेटरी सहायता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये वैदेशिक सहायताबाट दुई खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । सोमध्ये अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ (१९ प्रतिशत) र ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ (८१ प्रतिशत) परिचालन गरिने अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक सहायताबाट दुई खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने सुरुको अनुमान थियो । संशोधित अनुमान दुई खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो ।