काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को उपकुलपतिका लागि छनोट भएका उमेदवारहरूको योग्यतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया र उमेदवारबारे प्राज्ञिक वर्गबाट टीकाटिप्पणीहरू आइरहेका बेला संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले पनि केही उमेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सोमबार समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले विवादित उमेदवारहरूलाई 'सर्ट लिस्ट'बाट हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

के हो पृष्ठभूमि ?

यसअघिका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाको चारवर्षे पदावधि कार्तिक १६ देखि सकिएपछि त्रिविमा सो पद रिक्त छ । निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा त्रिविका शिक्षाध्यक्ष डा. शिवलाल भुसाल छन् ।

त्रिविमा पहिलोपटक खुला आवेदनमार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको उपकुलपति सिफारिस समितिमार्फत छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले ४२ मध्येबाट १४ जनाको नाम अल्पसूची सर्ट लिस्टेड गरेको छ ।

सर्ट लिस्टमा त्रिविकै पूर्व उपकुलपतिदेखि हालका निमित्त उपकुलपतिसम्म छन् । जसमा कुसुम शाक्य, केशरजंग बराल, गोविन्द सुवेदी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौड्याल, टंकनाथ धमला, तीर्थराज खनियाँ, नारायण बेलवासे, प्रकाश घिमिरे, भोजराज अर्याल, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र बस्नेत, शिवलाल भुसाल र सूर्यबहादुर थापा छन् ।

माघ २९ देखि फागुन २ गतेसम्म उनीहरूको सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण हुने छ । त्यसपछिको अन्तिम प्रक्रिया अन्तरवार्ता हुने छ ।

किन उठ्यो उमेदवारको योग्यतामा प्रश्न ?

सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये विशेष गरी तीनवटा नामलाई लिएर संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ । उनीहरूमाथि लागेका आरोप र उनीहरूका हालका गतिविधिलाई लिएर सांसदहरूले ती उमेदवारलाई प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

हालका निमित्त उपकुलपति भुसाल समितिको सर्ट लिस्टमा परेका छन् । उनको हालको कार्यशैलीलाई लिएर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

डा. भुसालले निमित्तको हैसियतमा रहेर सहायक डिन, तीनजना विभागीय प्रमुख र ६ जना क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरेका छन् । निमित्त उपकुलपतिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मनोमानी ढंगले त्रिविका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यक्ति उपकुलपतिको प्रतिस्पर्धीमा रहन लायक नभएको सांसदहरूको तर्क छ ।

बैठकमा सांसद ईश्वरी घर्तीले क्षेत्राधिकार मिच्ने निमित्त उपकुलपतिलाई तत्काल प्रतिस्पर्धाको लिस्टबाट हटाएर नयाँ प्रक्रियामार्फत छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखिन् ।

“आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनोमानी नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई कसरी योग्य र सक्षम प्रतिस्पर्धी मान्ने ?,” सांसद कालुराम राईको प्रश्न छ । 

आफैँ उपकुलपति हुने छनक देखेर निमित्त उपकुलपतिले बलमिच्याइँ गरी अनाधिकृत नियुक्ति गरेको र कानुनविपरीतको निर्णय गरेबापत भुसाललाई सर्ट लिस्टबाट हटाउनुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।

यता पूर्व उपकुलपतिसमेत भइसकेका डा. तिर्थराज खनियाँमाथि ‘वौद्धिक चोरी’को आरोप छ ।

डा. खनियाँको ‘युज अफ अथेन्टिक मटेरियल्स इन इएफएल क्लासरुम’ शीर्षकको आर्टिकल सन् २००६ मा जर्नल अफ नेल्टाको भोलुम ११ मा प्रकाशित भएको थियो । जसको अन्तिम भाग टर्कीको मिडिल इस्ट टेक्निकल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर फेरिट किलिक्कियाको लेख ‘अथेन्टिक मटेरियल्स एन्ड कल्चरल कन्टेन्ट इन इएफएल क्लासरुम्स’बाट हुबहु कपी भएकफ पाइएको थियो । 

यही तथ्यलाई आधार मान्दै सांसदहरूले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । यो विषय यसअघि उनी त्रिविको उपकुलपति नियुक्त हुँदा पनि उठेको तर राजनितिक आडमा ढाकछोप गरिएको सांसदहरूको आरोप छ ।

उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्दा नै आफूले डा. खनियाँबारे  सप्रमाण प्रश्न उठाए पनि समितिले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनलाई सर्ट लिस्टमा राखेको सांसद सुमना श्रेष्ठको दाबी छ ।

“भोलि टर्कीबाट हाम्रो सरकारी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमाथि मुद्दा परे हामीले के जवाफ दिने ? अहिले नै उनलाई उपकुलपतिको उमेदवारबाट किन नहटाउने ?,” सांसद डा. तोसिमा कार्कीले प्रश्न गरिन् । 

सर्ट लिस्टमा परेका प्रतिस्पर्धी केशरजंग बराल यसअघि पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति थिए । उनीविरुद्ध  निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने क्रममा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै २०७१ सालमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो ।

हाल आएर उनै मुद्दा खेपेका व्यक्तिलाई सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा राखेको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । विगतमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नेतृत्वमा प्राज्ञिक संस्था चल्न नहुने भन्दै बराललाई समेत प्रतिस्पर्धाबाट हटाइनुपर्ने सांसदहरूको माग छ । 

यता शिक्षा मन्त्रालयले भने हाल विवादमा परेका व्यक्तिहरूको विगतको कसुरलाई लिएर प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउने कुरामा सहमति जनाएको छैन ।

डा. खनियाँको विषयमा भने समितिमा गम्भीर छलफल गरी अघि बढ्ने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।

समिति बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सचिव अधिकारीले भने, “विगतमा अदालतबाट सफाइ पाइसकेका व्यक्तिलाई उमेदवारबाट हुनबाट रोक्न कानुनले भनेको छैन ।”

शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारीले समेत समितिमा विवादित व्यक्तिहरू अहिले पनि सरकारको पदमै रहेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य हुने भन्ने बलियो आधार नभएको जवाफ दिइन् । 

निमित्त उपकुलपति डा. भुसालले गरेका नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा भने शिक्षासचिव अधिकारीले गम्भीरताका साथ छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।