काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नेपाल ‘भ्रमण दशक’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । सन् २०२३ देखि २०३२ लाई भ्रमण दशक रुपमा घोषणा गरेको थिए ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘भ्रमण दशक’ कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायीहरू निकै उत्साहित थिए । भूकम्प, कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्र भ्रमण दशकले चलायमान हुने व्यवसायीहरूमा आशा थियो ।
तर, सरकारले पछिल्लो समयम चासो नदिँदा भ्रमण दशक कतै घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने व्यवसायीमा चिन्ता बढ्न थालेको छ । बजेटमा घोषणा भएको ‘भ्रमण दशक’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले पहिलो वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै चासो नदिएको पर्यटन व्यवसायीहरूले गुनासोसमेत गर्न थालेका छन् ।
यता, मन्त्रालय भने पर्यटन आगमनले लक्ष्य पूरा गरेको उत्साहित देखिन्छन् । उता व्यवसायी भने खासै उत्साहित हुन सकेका छैनन् । नेपालमा हाल वार्षिक ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने होटेल एसोसिएसन नेपाल हानका अध्यक्ष विनायक शाहले बताउँछन् ।
अध्यक्ष शाहका अनुसार, हाल देशभर पाँच तारे होटेल, रेष्टुरेन्ट र गेष्ट हाउसले वार्षिक ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । शाहले व्यवसायीहरू गुणस्तरीय सेवा दिन तत्पर रहेको बताए । धेरै पर्यटक भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् ।
होटेल क्षेत्रमा माग कम र आपूर्ति धेरै छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले वार्षिक १० लाख मात्र नभएर जति सक्यो धेरै पर्यटक भित्र्याउन लक्ष्य राख्नुपर्ने व्यवसायीहरूको बताउँछन् ।
सरकारले समयमा उपयुक्त कदम चाल्न नसके वैदेशिक लगानी पनि विस्थापित हुने अध्यक्ष शाह दाबी गर्छन् । हाल मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘चेन होटेल’ देखि ठूलो लगानीका तारे होटेल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट सञ्चालमा आइरहेको छ ।
तर, हाल सञ्चालमा रहेका होटेलमा कुल क्षमताको एक–तिहाइ क्षमतामा उपयोग भइरहेको शाहको भनाई छ । जसले गर्दा होटेल सञ्चालन गर्न समेत अप्ठेरो पर्ने र उक्त लगानी विस्थापित हुने शाहले बताए ।
यस्तो समयमा ‘भ्रमण दशक’ मनाउनु र पर्यटक गतिविधि गर्नु स्वागतयोग्य भएको उनी ठान्छन् । तर, एक वर्षबित्दा पनि कुर्न ‘प्रक्रिया’ अघि नबढ्नु र ‘भ्रमण दशक’ कसरी सञ्चालन गर्न वा अवधारणा तय नहुँदा लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको उनले बताए ।
भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ । दुई विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्न व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन् । अर्बौं ऋणमा बनेका विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा घाटामा छन् ।
त्यसका लागि सरकारले इरोपिएन युनियन (ईयु)को कालोसूचीबाट हाउनु पहल गर्नुपर्ने र युरोप र अमेरिका सिँधा हवाई कनेक्टिभिटी जोड्न ध्यान दिनपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । “सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरेको छ । यो पर्यटन व्यवसायीका लागि एकदमै राम्रो हो । तर, एक वर्ष बितिसक्यो, कुनै काम भएको छैन,” शाहले भने ।
सरकारले यसअघि ‘भिजिट नेपाल २०२०’ मनाउने तामझामका साथ तयारी गरेको थिए । तर, विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अन्तिम चरणमा स्थगित भएको थियो । कोरोना महामारीपछि नेपालमा २०२३ मा १० लाख पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
सरकारी तथ्यांंक हेर्दा पर्यटन क्षेत्र विस्तारै ‘रिकभर’मा छ । कोरोना कालभन्दाअघि नेपालमा स्न २०१९ मा साढे १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यसपछि, कोरोनाको कारण नेपालको मात्र नभएर विश्व कै पर्यटन क्षेत्र चपेटामा परेको थियो ।
धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन पहिलो कुरा ‘मार्केटिङ र ब्रान्डिङ’मा जोड दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बसन्त मिश्र बताउँछन् । सरकारले ‘भ्रमण दशक’ जस्ता विभिन्न कार्यक्रम गर्नु राम्रो कुरा रहेको उल्लेख गर्दै ‘भाषण र घोषणा’ मात्र नभएर कार्यान्वयनम ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘मार्केटिङ’ ठप्प
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न बनेको नेपाल पर्र्यटन बोर्ड यति बेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन छ । विश्व बजारमा पर्यटन क्षेत्रको ‘मार्केटिङ र प्रमोसन’ गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बोर्डको स्थापना गरिएको थियो ।
सीईओको माघ १६ गते सकिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समयमा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बोर्ड सीईओविहीन भएको हो । त्यतिमात्र नभएर ‘कार्यविधि’ स्वीकृत नगरिँदा बोर्ड कामबिहीन बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सकिँदासम्म बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६ महिना बितिसकेको छ । तर, बोर्डले बनाएको कार्यविधि स्वीकृत नगरिँदा बजेट खर्च गर्ने वातावरण छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा पर्यटन बोर्डले विदेशमा गर्ने कार्यक्रमका निम्ति कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ मा सो व्यवस्था संशोधन गरियो । लगत्तै बोर्डले संस्थानसरह नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने नयाँ कार्यविधि बनायो ।
बोर्डले कार्यविधि बनाएर ०७४ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठायो । अनुगमन कार्यालयबाट ०७८ सम्म कुनै प्रतिक्रिया आएन । २०७८ मा बोर्डले समयानुकूल संशोधन गरेर कार्यविधि पुनः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठायो । हालसम्म अनुगमन कार्यालयबाट बजेट कार्यविधिका निम्ति कुनै प्रतिक्रिया नपाएको बोर्डले जनाएको छ ।
उक्त कार्यविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सल्लाह–सुझावसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतिका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधि स्वीकृत नगरिँदा बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बोर्डका पर्यटन मार्केटिङ तथा प्रवर्द्धन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण गौतमले बताए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रचार–प्रसारका काम ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।
गएका वर्षमा बोर्डले ‘पुराना अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने’ र पठाएको कार्यविधिमा टेक्दै बजेट निर्देशिका बनाएको थियो । निरन्तर यसरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बारम्बार प्रश्न उठाएको गौतमले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुराना अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने भन्ने विषय नसमेटी बजेट ल्याउँदा समस्या भएको उनको जिकिर छ । बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्ने पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसारका काम ठप्प छ । व्यवसायी मिश्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रचार–प्रसार बढाउनु पर्नेमा भइरहेका गतिविधि पनि रोक्नु गलत रहेको बताउँछन् ।
बजेट कार्यविधि नबन्दा बोर्डमा चालु आबको ६ महिना बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले ४२ वर्षदेखि सहभागी जनाउँदै आएको ‘वल्ड ट्राभल मार्केट’ (डब्लुटीओ) जस्ता अन्य कार्यक्रममा सहभागी जनाउन सकेको छैन । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालको पनि बलियो सहभागिता हुनपर्ने मिश्रको सझाव छ ।
नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिजका अध्यक्ष शिव अधिकारीले विज्ञ टीम राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, हालसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन । “त्यसले यसअघि जस्तो घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने डर हामीलाई छ” अधिकारीले भने ।
सरकारले यसअघि पनि ‘भिजिट नेपाल १९९८’ र भ्रमण वर्ष २०११, घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त वर्षहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् । सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसक्दा प्रभावकारी हुन व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा सकारले घोषणा गरेको ‘भ्रमण दशक’ प्रभावकारी हुन नसक्ने संका उब्जिएको व्यवसायीहरूको बताउछन् ।
“सरकारले ‘भ्रमण दशक’ घोषणा गरेको छ । तर, एक वर्षबितिसक्यो केही काम भएको छैन, न त्यहीअनुसारको तयारी भएको देखिन्छ,” अधिकारीले भने ।
सरकारले समिति बनाएर तत्काल काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए । “हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटर भनेका छौं । अर्का हप्ताबाट काम गर्छौ भन्नु भएको छ,” उनले भने ।
मन्त्रालय भन्छ : केही भएको छैन
‘भ्रमण दशक’ बारेमा हालसम्म कुनै तयारी नभएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । केही गर्नुपर्छ भनेर तयारी गर्न खोजिरहेको ती उच्च अधिकारी बताउँछन् । “हालसम्म त्यस्तो धेरै तयारी केही भएको छैन । हामी तयारी गर्न खोज्दैछौँ । केही गर्नुपर्छ भन्ने छ । अर्काे सालको बजेटमा वा पर्यटन बोर्डका कार्यक्रममा केही आउँछ होला,” उनले भने ।
-1714657152.jpeg)
