काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को रिट खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार न्यायधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मागदाबी नपुग्ने कारण देखाएर यूटीएलको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै यूटीएल ०७६ सालमा अदालत पुगेको थियो ।

०७४ वैशाखमा भएको सम्झौता अनुसार यूटीएलले दुई प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्गको खण्ड र सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म दुईहजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो । तर, काम नै नगरी यूटीएलले मोबिलाइजेसनबापतको ४० कर‍ोड रुपैयाँ लगिसकेको छ ।

अवधि सकिँदा पनि काम नथालेपछि सम्झौता रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध यूटीएल अदालत पुगेको थियो ।

रिट खारेज भएसँगै अब यूटीएलले ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।