‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैका प्रिय पौडेलद्वय अख्तियारको नियन्त्रणमा’, ‘नेपालमा भ्रष्टाचार, सिंगापुरमा नियुक्ति र अमेरिकामा पिआर’ शीर्षकमा माघ ११ गते मूलधारका दुई दैनिकले ‘भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ पौडेलद्वय’बारे समाचार प्रकाशन गर्यो । पौडेलद्वयलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि बनेका शीर्षक हुन् ।
पौडेलद्वय थिए– नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल । यसअघि नै उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ‘भ्रष्टाचार प्रकरण’मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसरी मुद्दा दायर भएपछि दुवै निलम्बित अवस्था छन् ।
अख्तियारले पौडेलद्वय ‘सुनिल र विकल’ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी जारी अनुसन्धान छलेर विदेश भाग्ने तयारी गरेको अभियोगसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारको दाबीमा, कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना हुँदा अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएपछि नियन्त्रणमा लिनु परेको हो ।
उदेक लाग्दो विषय त के छ भने, विकल पौडेल २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका समय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ६९ करोड अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पुनः नियुक्ति पाएका थिए ।
पक्राउ परेका सुनिल भने ०७५ मा ओली सरकारको पाला सुचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका समय मापदण्ड नै परिवर्तन गरी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइयो । त्यसरी फरक–फरक पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई रिझाउन र प्रभावित गर्न सक्नुको ‘कारण’ गतिलै हुनुपर्छ ।
अख्तियारले ‘नेसनल पेमेण्ट गेटवे’को उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सुनिल र नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख विगो दाबीसहित असोज १५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसरी नै विकलविरुद्धमा भने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा बैशाख ३ मा मुद्दा दायर भएको थियो । उनीविरुद्ध ६९ करोड भन्दा माथिको बिगो तथा जरिवानासहित कैदको माग आयोगले गरेको छ ।
सत्ताको आडमा नेपालमा पछिल्लो समय दर्जनौ भ्रष्टाचारका घटनाहरू घट्दै आएका छन् । दैनिकजसो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका प्रमुख समाचार बन्दा समेत ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता’ अपनाउने बताउँदै आएका पछिल्ला सरकारहरू ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका’ खेल्नुको सट्टा उल्टै मुछिदै आएका छन् ।
अर्कातिर अख्तियारले लामो अनुसन्धान गरेर अदालतमा पु¥याएका घटनामा समेत भ्रष्टाचारका ठूला घटना र ती घटनामा संलग्नले ‘आश्चर्यजनक रुपमा उन्मुक्ति’ पाउँदै आएका छन् । जसका कारण नेपाल भ्रष्टहरूका लागि ‘स्वर्णभूमि’ बन्दै आएको छ ।
नजिरका रुपमा केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ, स्वीकृत परिणामभन्दा ज्यादा चुनढुंगा उत्खनन् गरेको आरोपमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ जनाविरुद्ध अख्तियारले करिव सवा अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
स्थापित उद्योगीहरू पशुपति मुरारका, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरेल्स एण्ड आयलका नितेश तायल, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे संचालक रहेको कम्पनी नै अवैध चुनढुंगा उत्खनन्मा सामेल थिए भन्ने अख्तियारको अभियोग थियो । तर, दुर्भाग्यबस उनीहरूलाई विशेष अदालतले उन्मुक्ति मिल्यो ।
दोस्रो थियो, बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिचाईंमा भएको अनियमितता । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे संचालक रहेको कालिका कन्ट्रक्सन कम्पनीले राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनामा साढे आठ अर्बभन्दा ज्यादा अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो ।
तर, विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले उनीहरूलाई ‘सफाई’ दियो । तिनलाई सफाइ दिन आयोजनास्थलमा ‘घुलनशील माटो हुनु’लाई दोष दिइयो ।
यता आयोगले अदालतमा अबौं अरबका अनियमितताका ‘केस’ दायर गर्ने, उता अदालतले ‘सफाई’ दिँदै दलका कार्यकर्ताले भने सडकमा ‘अबिर जात्रा’ गर्ने चक्रले ‘नेपाल अब बन्दैन’ भन्ने निश्कर्ष निकाल्न कठिन छैन ।
टेरामक्स, स्टक एक्सचेञ्ज, वाइडवडी, नक्कली शरणार्थी, पशुपति जलहरी, ललिता निवास, सुन तस्करी, बुढीगण्डकी, एनसेल, लगायत दर्जनौं ठूला अनियमितताका काण्डहरूमा मूलधारका दलहरूले अख्तियारलाई बलियो बनाएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने थियो । उल्टै घट्ना सामसुम पार्न ‘आश्चर्यजनक राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरिनुले आसन्न निर्वाचनहरू परम्परागत मूलधारका दलहरूका लागि ‘फलामको चिउरा’ सावित हुने निश्चित झैँ देखिन्छ ।
किनकि, ‘नेता वा नाता’ जो जहाँ रहेपनि भ्रष्ट आचरणको व्यक्तिबाट समाजले आशा राख्ने ठाउँ रहन्न । तसर्थ, संसदमा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी विद्येयक यथासक्य छिटो अघि बढाउँदै आगोगको क्षेत्राधिकार समेत बढाउन सक्दामात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आशा जागृत हुने हो । अन्यथा, ‘विकल र सुनिल’हरू झैँ रजगजमा दलहरू रमाउँदै जाँदा एक्लो ‘अख्तियार’को पनि केही लाग्ने छैन ।
भ्रष्टाचार हुनै नदिने दायित्व राज्यको हो । तर, राज्य आफँै भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ खोजी खोजी हिँडेको भान हुन्छ, भ्रष्टाचारका सार्वजनिक घटनाक्रम हेर्दा ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तियता घटेका ‘करोडौंदेखि अरबौं’सम्मका भ्रष्टाचारका घटनाको जरो मूलधारका दल र तिनका शीर्ष नेताहरुबाहेक बिरलै अन्यत्र गएको पाइन्छ । मूलधारका दलहरूले भ्रष्टाचारमा समेत राष्ट्रिय सहमति कायम गरी आफूहरू भने आजका मितिसम्म ‘चोखिँदै र जोगिँदै’ आएका छन् ।
एकदिन यस्तो समय आउन सक्छ, जुन दिन उनीहरू स्वयम् पनि भ्रष्टाचारको केसबाट उम्कन सक्ने छैनन् । किनकि ‘विकल र सुनिल’ भेटिने तर, उनीहरूका प्रमुख संरक्षक लामो समयसम्म नभेटिने स्थिति अवश्य पनि सँधै रहने छैन ।
एक अध्ययनले भन्छ, नेपालमा ३० प्रतिशत नीतिगत, २७ प्रतिशत प्रकृयागत र बाँकी स–साना तथा संस्थागत भ्रष्टाचार हुने देखाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ०४७ माघ २८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान स्थापना भयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आयो । ऐनले आयोगलाई ‘नीतिगत निर्णय’ गरिएका विषयमा प्रवेश गर्न रोकेको छ । र, पछिल्ला सरकारहरूले ठूला आर्थिक चलखेलका ‘केस’लाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बच्दै आएका छन् । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी सम्भव होला ?
झट्ट हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग समेत असफल भएझैँ देखिन्छ । तर, गहिराईमा गएर हेर्ने हो भने एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा प्रवेश नपाइने, अर्कातिर न्यायालयदेखि सेनासम्मका फर्केर हेर्नै नपाइने स्थिति सधैँभरि निरन्तर छ ।
त्यतिमात्र नभई संवैधानिक नियुक्ति पाएका ‘५२ जना’ पदाधिकारी नियुक्ति नै असंवैधानिक तरिकाले भएको रिट अदालतमै विचाराधीन छ । यसले ‘ठूला माछा’तिर आयोगले आँखा लगायो कि, ‘महाअभियोग’को विषयले बजार ताती हाल्ने अवस्था विद्यमान छ ।
यही मनोवैज्ञानिक दबाबका बाबजुद पनि अदालतमा प्रवेश पाएका ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा धमाधम उन्मुक्ति पाउनुले ‘नेपाल बन्दैन’ र नेपाल स्वयम् ‘असफल राष्ट्र उन्मुख’ छ भन्नेहरूका लागि दरिलो बल पुग्दै गएको देखिन्छ ।
तसर्थ, दलहरूले निर्वाचन प्रणाली समेत फेरेर एकल पार्टीकै बहुमत आउने र स्थीर सरकार बन्ने बाटोतर्फ संविधान संशोधनतिर जानु जरुरी छ ।
त्यसरी नै भ्रष्टाचारका प्रकरण–काण्ड सुन्दा–सुन्दा जनमानस आजित भइसकेकाले अख्तियारलाई बलियो बनाएर अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन र अदालतले समेत ‘छिद्र’ खोजेर भ्रष्टलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण बन्नसक्दा मात्र ‘समृद्ध नेपाल निर्माण’को एउटा ‘राजमार्ग’ तय हुन सक्छ । अन्यथा, व्यवस्थाप्रति नै जनमानसमा झाँगिदै गएको वितृष्णाले भोलीको नेपाल कस्तो होला भन्नेबारे आज कल्पनाबाहेक अरु केही गर्न सकिन्न ।
