विश्व भू–मण्डलीकरणको कारण व्यापार व्यवसायमात्रै होइन, भू–राजनीति, संगठित अपराध र आतंकवादसमेत गतिशील हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सञ्चालन राज्य र स्थानीयस्तरसम्म जोडिन पुगेको छ । 

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२४ का अनुसार, सबैभन्दा ठूलो अल्पकालीन जोखिमको रूपमा गलत सूचना, साइबर इनसेक्युरिटी र यसबाट हुने क्षतिलाई तथा दीर्घकालका खतराहरूमा तीव्र प्राविधिक परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, द्वन्द्व जलवायु परिवर्तन र बहुध्रुवीकरण वा खण्डित क्रमले आकार लिने अनुमान गरेको छ ।

चीन र अन्य मुलुकबीचको रणनीतिक तनावको परिणाम अकस, क्वाड र इन्डो प्यासिफिकजस्ता सुरक्षा सञ्जाल र संयन्त्र सक्रिय भएका छन् । 

शताब्दियौँदेखि विदेशी आक्रमणको दबाबको चपेटामा पर्दै अफगानिस्तानमा अमेरिकी फौजले छाडेपछि चीन र भारतले आफ्ना भूमिकाको प्रभावकारिता बढाउन खोजेका छन् । 

त्यही क्रममा चीन विदेश नीति र आर्थिक लगानीमा आक्रामक बनेको छ ।  गतवर्षको अन्ततिर भारतले काबुलस्थित एकमात्र भारतीय दूताबास बन्द गर्दै अफगानिस्तान र पाकिस्तानको कोरिडोर चीनका लागि खाली गर्नुपरेको छ ।

साथै यही जनवरी २०२४ को दोस्रो हप्ता इरानले पाकिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्रमा मुस्लिम आतङ्कवादीका इलाकाहरूमा बम बर्साएपछि चीन रसिया खेमामा रहेका इरान र पाकिस्तानबीचमा पनि व्यापक तनावको स्थिति छ । 

यही जनवरीको दोस्रो हप्तामा भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरको इरान भ्रमणले भारतीय स्वार्थको परिपूर्ति गर्न सक्यो वा सकेन ? अझै शंकाको घेरामा छ ।

युक्रेनी युद्धको प्रभाव विश्वव्यापी भएको छ । रसिया र युक्रेनबाट लड्ने र मर्ने नेपाली भएको यथार्थले राष्ट्रिय स्वाधीनता खस्किँदो प्रवृत्तिको नेपाली युवाको वाध्यता र विवशता विश्व जगतमा चर्चाका विषय बनेका छन् । 

हमास र इजरायल द्वन्द्वले मानवताविरुद्ध खेलाँची प्रतिबिम्वित गरेको छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सोभियत रुसको हस्तक्षेपको प्रसंग, नेपालमा विपरित राजनीतिक धारका लोकत्रान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट दलहबीचको चुनाव तथा सरकार संचालनमा हुँदै आएको राजनीतिक मूल्य मान्यताहीन गठबन्धन, नीतिगत अकुत भ्रष्टाचार तथा पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र नाइजर र ग्याबोनमा भएको ‘सैन्य कू’ ले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई औँला ठड्याएको छ ।

केही वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिको केन्द्रबिन्दु युरोपबाट एसियामा सरेको छ । 

२०१७ सालमा ‘कू’ हुुनुभन्दा अघि राजा महेन्द्रले अमेरिकाको कांग्रेस र सिनेटको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्न पाउन भएको सम्मान र छवि आज खस्किएको प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा कूटनीतिक विश्लेषकहरूले लिने गरेका छन् । 

नेपाल, प्रो–नेपाल हुन नस्कनु नै कमजोरी हो । फलस्वरूप युवा जनशक्ति पलायन हुँदै असफलता उन्मुख रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिन समेत नेपालमा माओवादी सेना छनोटमा चुक्यो विवादरहित हुन नसक्नु र भारत र चीनसमेतको पहलमा नेपालबाट हट्नुपर्ने अवस्था सामान्य होइन । 

धमिलो विश्व भूराजनीतिक चक्रब्यूहको कोभाजनमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता स्वाधीनता खलल त हुँदैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  कोभिड–१९ तथा अमेरिका र चीनबीचको तनावले विश्वको अर्थतन्त्रलाई अस्थिरताको चुनौतीमा राखेको छ । 

सन् २०२४ मा अमेरिका, रुस, भारत, पाकिस्तान, इरान, इन्डोनेसिया, ब्राजिललगायत चार दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा निर्वाचन हुने खबर सञ्चारमा व्याप्त छन् ।  खासगरी भारत, अमेरिका, रुसमा नयाँ गठन हुने सरकारले सीमाबाहिर छिमेक तथा समग्र विश्वमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सन्देश र प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

चीनविरूध्द विद्रोहमा उत्रिएर खम्पाहरू २०२० दशकमा मनाङ–मुस्ताङ आदि भूभागमा अवैध रूपमा सेल्टर बनाएर प्रयोग गर्दै आएका थिए ।  त्यसमा अमेरिकाले समेत खम्पाहरूलाई सहयोग गरेको आशंकामा चीन निकै सशंकित भएको थियो । 

पछि २०३१ सालमा नेपालले सेना परिचालन गरी कब्जा गरेको थियो ।  यसपश्चात नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता दिलाउन मद्दत गर्ने अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग र हेर्ने धारणामा केही फरक आएको कूटनीति विधाका विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

अमेरिका र भारतले हिन्द महासागरमा चीन घेराउलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त अभ्यासका नाममा विशाल युद्ध पोतहरूको सामरिक तैनाथी पनि भए ।  गतवर्ष अमेरिकाले भारतसँग ‘कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी’ सम्झौता गरी एसियालाई भारतको आँखाले समेत हेर्ने गरेको छ । 

नेपालको संसदमा एमसिसी अनुदान पारित भएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वासिङटनले जबरजस्त कूटनीतिकमार्फत अन्य देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याएको आरोप लगाउँदै नेपालमा भू–राजनीतिक खेल सहन नहुने आशयका टिप्पणीहरू आएको पाइन्छ ।

जापान साउथ चाइना सीमा पनि ताइवान, अमेरिका र मलेसियाको पक्षमा छ ।  भारतसँगको जापानको बढ्दो सम्बन्धबाट चीन सजग बनेको छ ।  अर्कोतर्फ, उत्तर कोरिया जापानका लागि खतरा बनेको छ भने उत्तर कोरिया र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपालले अबलम्वन गर्ने शक्ति सन्तुलनका राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता तथा अडानमा नै वर्तमान र भविष्यको रूपरेखा उजागर हुनेछ ।

क्षेत्रीय भू–राजनीतिको चक्रब्यूहमा नेपाल

विश्व शक्तिहरूका भू–राजनीतिक राडारमा दक्षिण चीन सागर, हिन्दमहासागरसँगै चीन, जापान, भारत, अस्ट्रेलिया तथा नेपालसमेत परिसकेका छन् । 

विश्व रंगमञ्चमा उदाउँदो चीनलाई हिमालपारि रोक्ने नीति अनुरूप भारत अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरू तिब्बत सवालमा नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्दै चीन घेराऊमा केन्द्रित छन् ।  नेपालले दुवै छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कूटनीतिक छविमा विश्वसनीयता गुमाएको छ । 

विश्वव्यापी राजनीतिको चक्रव्यूह युरोप हुँदै, मध्यएसिया र दक्षिण एसिया केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा भारतले एकातर्फ २० करोडसम्म नेपाली समुदायमा स्वविवेकले लगानी गर्न पाउने दीर्घकालीन रणनीति मार्ग लिएको छ । 

अर्कोतिर अमेरिकाको ‘एमसिसी’, ‘एसएसपी’ तथा चीनको ‘बिआरआई’ जस्ता रणनैतिक महत्वका योजनाहरूको दबाबबीच नेपालले सुडान र अफगानिस्तानको परिणति भोग्नुपर्ने त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।

भूपरिवेष्ठित नेपालमा प्रायः व्यवस्था परिवर्तनसँगै तिव्वती, बंगाली, भुटानी, भुटानी र रोहिंग्या अवैध आप्रबासीका थलो बन्नु सामान्य संयोग मात्र होइनन् ।  राज्य सरकार सरोकार संयन्त्रहरूको मौनतामा पनि शंका छ । 

मे १५, सन् २०१५ मा चीन र भारतले २ जोड १ को कूटनीति अपनाएर लिपुलेकको प्रयोग सम्झौतामा नेपाललाई वास्ता नगरिनु, दक्षिण एशियामा सार्क र बिम्स्टेक सक्रिय नहुन, भारतका सरदार बल्लभभाइ पटेलको फोर माउण्टेन (भुटान, सिक्किम, काश्मिर र नेपाल) हेर्ने धारणा तथा चीनको फाइव फिंगर पोलिसी (लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान र अरुणाचल) हेर्ने दृष्टिकोणको चेपुवाको मारको निरन्तरता त होइन ?  भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

विस्तारवाद र साम्राज्यवादको घोर विरोध गर्दै भारत कंग्रेस आई र केही पश्चिमा शक्तिहरू रणनीतिक लगानीका साथ सहयोगमा बारूदी सुरूङ युद्धका नयाँ नेपालको गगनभेदी नाराको १० वर्षीय कथित माओवादी जनयुद्ध प्रायोजित थियो भन्ने जगजाहेर भएकै छ । 

अवतरण गराउने नाममा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौताका जगका उल्लेख नभएका पक्षहरू बहुदलीय प्रजातन्त्र, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र बहिर्गमन गराउने ठूला दलहरू नै सत्तामा रजाईं गरिरहेको अवस्था प्रजातन्त्रको आदर्श र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै गम्भीर घडी हो ।

तत्कालीन नेपाल सरकारले आतंककारी कित्तामा राखी टाउकाको मूल्य तोकेकोमा भारत र अमेरिकाले समर्थन गरेका थिए ।  आज मूल्य तोक्ने र मूल्य तोकिएका टाउकाहरू भागबण्डाको चक्करमा सत्ता र शक्तिमा रमाउँदै बाह्य ‘कम्फर्ट’मा देशको बागडोरको लगामको सौधा भइरहेको दुःखद अवस्था छन् । 

यसले विश्वका सबै भूगोलमा मान्ने हुने र लागू हुने प्रजातन्त्र र आतंकवादको परिभाषा के हो ?  नेपाल जस्तो भू–परिवेष्टित स्वतन्त्र राष्ट्रको सनातनी पहिचान, सार्वभौम हक र अधिकार के हुन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएका छन् । 

संक्षेपमा भारत र चीन नै नेपालको अवस्था, समस्या तथा समाधान समेतका प्रमुख शक्ति हुन् भन्न सकिन्छ । 

अनुत्तरदायीको चक्रब्यूहमा नेपाल 

२००७ सालदेखि यता प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्था, अन्तरिम व्यवस्था तथा २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल परिचय बनेको छ । 

सरकार बदलिँदै ४६ पटक मन्त्रिपरिषद (अध्यक्षसहित) गठन भएर २३ जना प्रधानमन्त्री तथा ३ जना राष्ट्रपति भएका छन् ।  हजारौँ नेपालीहरूको ज्यान उत्सर्ग भएको छ । राजा महेन्द्र तथा राजा ज्ञानेन्द्रका पालामासमेत प्रत्यक्ष शासनका अवस्था आए । 

नेपालले पञ्चशीलका असंलग्न नीति सम्मान गर्दै भारतसंग परापूर्वकालदेखिको अत्यन्तै घनिष्टता राख्दै एक चीन नीतिलाई सम्मान गर्दै सार्कका सवै सदस्य राष्ट्रहरूसँग असल मैत्री सम्बन्ध कायम रहँदै कायम छन् । 

यद्यपि लिपुलेक, कालापानी, लिपियाधुरा, सुस्ता लगायतका स्थानहरूमा सीमा अतिक्रमण विवाद छन् । नेपालमा राणा शासन फाल्ने २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०७२ सालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउँदासम्म सक्रिय भूमिका निर्वाह भइरहेको छ भारतबाट । 

पटक–पटकका घोषित एवं अघोषित नाकाबन्दी, संविधानमा आधार वर्ष परिवर्तन, नागरिकता प्रकरण र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई मार्ग अनुमतिमा भएका ढिलाई नेपालप्रति छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले देखाएका फरक–फरक प्रवृत्ति सुधारका पाटा हुन् ।

कतिपय सम्झौता र प्रबन्ध पत्रहरूमा लाभ र हकमा नेपाल चुकेका उदाहरणहरू छन् ।  चाहे त्यो कोसी, गण्डक, महाकाली र कर्णालीको सन्दर्भ किन नहोस् ।  सीमा अतिक्रमण र विवाद नसुल्झे पनि जल उर्जा पानी आदिका सम्झौता भइरहेका छन् । 

भारतसँगको पछिल्लो विद्युत् खरिद सम्झौताले आशा जगाएको छ ।  यद्यपि उत्पादनमा लगानी र आन्तरिक खपत बढाउनमा ध्यान दिनुपर्ने हितकर हुनेछ । नागरिक तथा साना व्यावसायीहरूले आत्मदाह र झुण्डिएर आत्महत्या गरेका घटनाहरू सामान्य होइनन् । 

लसुनदेखि सुन र रसायनसम्मको तस्करीमा भारत, नेपाल र चीनबीचका त्रिदेशीय त्रिकोणात्मक सञ्जालको मिलेमतो र सहमति छिमेकी देशहरूसमेतको रक्षा सुरक्षाको चुनौतिको साझा खतरा र नैतिकताको सवाल पनि हो । 

अर्थात्, मुलुकको सरकार, संवैधानिक निकायहरू राज्य सञ्चालनका अवयेवहरू माफियातन्त्र र बिचौलियाहरूबाट नियन्त्रित हुँदै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकआपसमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र मुलुकलाई लुट्ने कार्यमा मात्र सक्रिय छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

आपसी समझदारीमा उच्च प्राथमिकताका साथ नेपालले सीमा विवाद, विभिन्न असमान सन्धि सम्झौतामा नेपालको हक अधिकार कायम गर्नु सक्नुपर्छ ।  आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामा जान नीति रणनीति अवलम्वन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

विदेशी शक्तिले आस र त्रास देखाएकाले संक्रमणकालीन न्याय संपादनमा ढिलाई भएका छन् ।  नेपाली संस्कारमा क्षमादान महादान र भूल स्वीकार्नु महानता हो । देशका हीतका व्यक्तिगत र दल लाभ गौण विषय हुन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई भयबाट मुक्ति, अभावबाट स्वतन्त्रता र दिगो भविष्यको आवश्यकताको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । 

एक्काइसौं शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षाका मूल आयाममा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था र क्षमतामा ‘शक्ति सन्तुलन’, ‘प्रतिरोध’, ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ र ‘सामूहिक सुरक्षा’मा विशेष नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा अत्यन्तै सावधानी हुनु जरूरी छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको पूर्वसर्त नै देशको सीमा सुरक्षा व्यवस्था र क्षमता हो । 

राज्यको गुप्तचरी क्षमता अभिवृद्धि गरी ‘आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स’को भरपूर उपयोग गरी गुणात्मक रक्षा र सुरक्षा व्यवस्था तथा खासगरी सीमा सुरक्षा प्रणाली र प्रविधि, कानून र व्यवस्थापनका आयममा समेत समयानुकूल सुधार र विकास गरी सीमा नियमन हुँदा छिमेकीहरूका रक्षा र सुरक्षामा समेत टेवा पुग्नेछ । 

गरिबी, बेरोजगारी, युवा जनशक्ति पलायन, भ्रष्टाचार, निराशा र आक्रोशका ज्वालाभित्र–भित्र गुम्सिएर विष्फोटन हुने अवस्था छ भने बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।  पछिल्ला केही दशकयता द्वन्द्व र आन्दोलनमा भन्दा ज्यादा नागरिकहरूले सडक र आत्महत्या मानव चोला गुमाएको तथ्यहरू पनि छन् । 

रियाक्टिभ राजनीति र व्यवस्थापनले देशमा दीगो शान्ति, समृद्धि र विकास तथा संस्कृति र प्रकृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन हुन सक्दैन ।  नेपालको भूराजनीतिक र कूटनीतिक महत्त्व उजागर भइरहेको अवस्थामा अवसर र चुनौती छन् । 

विश्वस्तरीय सोच राखेर स्थानीयस्तरमा देशको माटो, क्षमता र आवश्यकता सुहाउँदो प्राथमिकताका साथ एकीकृत वा संयुक्त रूपमा क्रियाशील हुनु आजको माग हो । 

प्रतिक्रान्ति र विकल्प

हरेक जनक्रान्तिले प्रतिक्रान्ति बिउँताउँछ । यो समाजशास्त्र र राजनीतिकशास्त्रको मनोविज्ञान तथा शक्ति चक्रको नीति पनि हो । यथार्थमा हजारौँ नेपालीहरूले सहादत प्राप्त गरेर अपूर्णीय क्षति भए घाऊ पुरिन पाएका छैनन् । 

सबै राजनीतिक वादको प्रयोगशाला बन्यो । पात्र र प्रवृत्ति उनै रहे नेपाल र नेपालीको अवस्थामा उल्लेख्य विकास र समृद्धि हुन सकेन । लोकतन्त्रबारेमा अब्राहम लिंकनको टिप्पणी, ‘जनताको सरकार, जनताद्वारा, जनताका लागि’का आदर्श उच्च नेताका अपराधिक तथा राष्ट्रघाती गतिविधिले नेपालमा जल, जमिन र जनता बेचेका घटनाले अवमूल्यन भएको छ । 

दुरदृष्टिका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह, चतुर र साहसिक कुटनीतिज्ञ जंगबहादुर राणा, राष्ट्रवादी राजा महेन्द्र, प्रजातन्त्र चरित्रका बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलालपछि नेपालमा गर्व गर्न लायकको नेतृत्वको खडेरी परेको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएका घटना ताजै छन् ।  ‘भुइँफुट्टा’ वर्ग तथा ‘चैते कांग्रेस’ र ‘कात्तिके कम्युनिस्ट’ का रूपमा पुनर्जीवित भएका चर्चा राजनीतिक वृतमा चलेकै हुन् ।

पछिल्ला अवस्थामा देशका प्रधानमन्त्री, सत्ता पक्ष, प्रति पक्ष, विभिन्न दलहरू अभियान र समूहहरू समेतले निकट भविष्यका मिति तोकेर आन्दोलनको आह्वान भइरहेका छन् । 

अझै दल र गुटमा फुट्ने, जुट्ने चालाले मध्यावधि निर्वाचनमा धकिलिने सम्भावना तथा बाह्य शक्तिहरूले बिछ्याउने चक्रब्यूहको घेराले नेपाली नेपालीबीच पुनः आपसी द्वन्द्वको दलदलमा भासिने खतरा कम आकलन गर्न सकिँदैन । 

सत्तापक्षले पुरानै बल प्रयोगकै ढर्रामा तर्साउने व्यक्तिगत लाभ र बचाऊको सोच राखेर निश्तेज गर्छु भन्ने भूल गरेर पछुताउने बेला छैन । नेपालको राजनीतिक संकट समाधान गर्न सैन्य समाधान पर्याप्त हुने छैन, तर सेना नै अन्तिम आशा हो । 

बहुसंख्यक नागरिकको जायज मागमा साथ दिनु सेनाको मूल दायित्व र धर्म हुनेछ ।  कोभिड–१९ ले विश्वलाई पाठ सिकाएको छ र राजनीतिक नेता मात्र होइन, सबै पेशाका सबै तहका कार्यकारी पनि सेवामुखी र सुधारवादी हुनु जरुरी छ । 

राज्य शक्ति बन्दुकका नालबाट हुन्छ भन्ने परम्परागत सोचबाट अव नागरिकहरूको दिमाग, दिल, र हातबाट भन्ने सोचमा अग्रगामी हुनु असरदार हुनेछ ।

नेपालको अस्तित्वका लागि कुनै पनि शक्तिको छहारी खोज्नु रोज्नुभन्दा सच्चा राष्ट्रवादी भएर, सच्चा प्रजातन्त्रवादी भएर, सच्चा कम्युनिष्ट बनेर वा सच्चा स्वतन्त्र भएर देखाऔं नेपाल र नेपाली बचाउन र बनाउन । वर्तमान एवं भविष्यका भू–राजनीतिक अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी शान्त, मितव्ययी, व्यवहारिक राष्ट्रिय कदमका लागि आवश्यक निर्णय किन नलिने ?

क्रान्ति वा आन्दोलन गरेर जिऊधनको क्षति पुगेपछि बाह्य शक्तिहरूका सहभागितामा वार्ता गरेर सम्झौता गरी खरबौ खर्च गरी नागरिकलाई विभाजन गरेर जनमत संग्रह वा विगतमा जस्तो संविधानसभाको निर्वाचन गरेर नागरिकमा ऋणका भार थप्ने, समय खेर फाल्ने र पराधिन हुने परम्परा तोडौँ ।

नेपालमा समस्या मात्र होइन, प्रशस्त स्रोत र सम्भावनाहरू छन् । जुन अझै सदुपयोग हुन सकेका छैनन् ।  ध्वंसात्मक पराधीन प्रतिक्रान्तिमा जनमत नभएर सत्तापक्षका शासक र राजशक्तिहरूले सबैलाई समेटेर प्रतिक्रान्तिको विकल्पमा मूल राजनीतिक मुद्दा सुल्झाएर कृषि, पर्यटन र उर्जामा आधारित बृहत् आर्थिक क्रान्तिमा जुट्नु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।

मौजुदा संविधान २०७२ को भाग–३१ संविधान संशोधनको धारा २७४ को उपधारा १ (नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी उपधारा २ को अधीनमा रही आवश्यक थपघट जो जे गर्नुपर्छ गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिमा निषेधको राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्र, राष्ट्रवासी, राष्ट्रियता तथा मानवतालाई राखेर ।

आर्थिक क्रान्ति ल्याउन भौगोलिक सांस्कृतिक, सामाजिक विविधताका अतिरिक्त हाम्रा ‘सफ्ट पावर’मा भारत र चीन जस्तो विशाल शक्तिशाली देशहरूबीचको भूअवस्थिति, सनातन हिन्दु नलेज बेल्ट, बुध्द् नलेज बेल्ट, हिमालयन बेल्ट, वाटर वेल्ट, विद्युत, उर्जा उत्पादन र पर्यटकीय बेल्ट, अनेकतामा एकता, (धार्मिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विविधता), बीर र इमान्दार गोर्खा पहिचान आदि प्रचुर सम्भावना छन् । 

नेपाल नेपालीहरूले नै बनाउने हो, विनासको सोच बदलौ,  सकारात्मक, साहसिक र इमान्दार बनौँ, देशका लागि ।

(लेखक डा. श्रेष्ठ पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य तथा नेपाल नागरिक अभियानका संस्थापक अध्यक्ष हुन् )