site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता छानबिन समितिको औचित्य के ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूले अतिरिक्त रूपमा सुविधा लिई प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता बढेर २७ अर्ब बराबर पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । 

उद्योगहरूलाई सहज रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न/गराउन सरकारले सहुलियत र सुविधा पनि दिनुपर्छ । अरु देशमा पनि यही अभ्यास रहेको पाइन्छ र नेपालमा पनि यो अभ्यास शुरु भएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सुविधा पनि यही यहीअन्तर्गतको सुविधा र सहुलियत हो ।

आफ्नो उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल÷राजस्व समयमै इमान्दारीपूर्वक तिर्न बुझाउनुपर्ने नैतिक, कानुनी र सामाजिक दायित्व सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिन्न ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

धेरै वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले अतिरिक्त विद्युत् सुविधाको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना दिई लाइन समेत काट्ने काम गरेका समाचार सावजनिक भएको छ । विद्युत् लाइन काट्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहर होइन, कानुनी र संगठनात्मक जिम्मेवारी र बाध्यताको कुरा हो भन्नेमा कुनै विवाद गर्न सकिने देखिँदैन ।

उद्योगहरूले अतिरिक्त सुविधा लिएपछि त्यसवापत लाग्ने महसुल समयमै तिर्नु या बुझाउनुको सट्टा राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो चाहर्नु जिम्मेवारपूर्ण कुरा होइन । उनीहरूले पनि आफ्नो मर्यादा, इज्जत, नैतिकता र सामाजिक दायित्व बुझी काम गर्नुपर्ने थियो ।

Global Ime bank

यतिबेला महसूल असूल गर्ने गराउने सवालमा नेपाल सरकार, सबै राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजलगायत सबै सरकारी र निजी संस्थाहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । महसूल असूल हुन सकेन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक दिन टाट पल्टिन पर्ने अवस्थामा पुग्न बेर लाग्दैन । यस्तो गम्भीर विषयमा कसैले पनि हल्काफुल्का रूपले सोच्न हुने देखिँदैन ।

भारतमा सन् १९७० मा जनता पार्टीको सरकार स्थापना भएपछि रेलको भाडा नतिर्ने चलन बस्दा रेलको घाटा बढ्न जाँदा सरकारले बाध्य भएर रेल सेवा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । आफ्नै ताल र सुरमा हिँड्ने बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव रेलमन्त्री भएपछि भाडा असुली र रेल सञ्चालन व्यवस्थापनमा अनेक सुधार गरे । उनले रेल सेवालाई नाफामा सञ्चालन गरेको सवाल यहाँ स्मरण गर्नु उचित देखिन्छ ।

नेपालका मन्त्रीहरूले पनि लालुप्रसाद यादवको त्यो कामकाबारेमा जानकारी राखी काम गर्नु राम्रो हुन्छ । यतिबेला नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको महसूल वक्यौताको विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाएकोे छ । तर नेपाल सरकारको उक्त कामलाई कसैले पनि राम्रो मानिरहेका छैनन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सरकारका तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्येको कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने र कानुनको कार्यान्वयनमा कसैले आनाकानी वा अटेरी गरे तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्ड सजायँ गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको निकाय हो ।

संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नु/गराउनु नेपाल सरकारको सवैधानिक जिम्मेवारीको कुरा हो । सरकारले उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरी कानुन पालना नगर्नेहरूलाई प्रोत्साहित दिँदै छानबिन समिति गठन गरेर आफैँ विवादमा आउनु राम्रो कुरा होइन ।

अर्को कुरा, विद्युत् महसुलको बक्यौताको असुली प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने वा माफी मिन्हा दिन नेपाल सरकारलाई अधिकार पनि छैन । महसुल असुलीमा यसरी नै बक्यौता राख्ने क्रम बढ्दै गयो भने अन्ततः एक दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टन सक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउनै खोजेको पक्कै पनि छैन ।

उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका अतिरिक्त महसूल नतिर्ने अनि निमुखा सर्वसाधारण जनताले जरीवानासहित विद्युत महसुल तिरिरहने हो भने नेपालमा विधिको शासन छैन भन्ने देखिन जान्छ । शासन गर्ने कुरा, दया माया र पक्षपातपूर्ण किसिमले हुन सक्तैन भन्ने सार्वजनिक संगठन र व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त हुनुपर्छ । शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार पनि यही हो ।
 
अर्को त, सरकारले देश र सवै सार्वजनिक निकायमा सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने पनि यस कामले स्पष्ट गर्छ । कुशासनको प्रक्रिया अपनाउँदै गए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था धेरै समय टिक्न र दिगो हुन सक्तैन । तसर्थ, आफनो निर्णय एवंम काम–कारबाहीमा र मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकयहरूमा कसरी सुशासन, नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने/गराउने भन्नेमा नेपाल सरकार बढी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी कार्यालयहरूले समयमै राजस्व असुल गर्न नसक्दा महालेखा परीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० अनुसार कूल राजस्व वक्यौता तीन खर्व २६ अर्ब पुगेको छ । अब नेपाल सरकारलाई यति ठूलो परिमाणको वक्यौता राजस्व असूल गर्न धेरै गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले असुल गर्नुपर्ने राजस्व वक्यौता असूल पनि गर्न सकेको देखिँदैन भने माफी मिन्हा पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै असूल गर्नुपर्ने राजस्व पनि असूल उपर गर्न नसक्ने सरकार र सरकारी कार्यालयहरूका औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ ।

अर्कोतिर दातृ निकायहरूले नेपालको खर्वौंको बेरुजु र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामाथि कडाई नभएकामा प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले कुनै ठोस कदम चाल्नेतिर ध्यान नदिनु राम्रो काम मान्न सकिँदैन ।

राजस्व समयमै नतिर्नु वा वक्यौता राख्नु भनेको स्पष्टतः राजस्व हिनामिना  गर्नु वा राजस्व छली गर्नु र कानुनको उल्लघंन गर्नु हो । यस विषयमा सरकारी पदाधिकारी र कार्यालयहरूको पनि गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ । समयमै असूल गर्नुपर्ने राजस्व असूल उपर गर्ने काम गर्न नसक्नु सरकारी पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीप हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

उद्योग व्यवसायहरूको पहिलेको आर्थिक अवस्था र हालको आर्थिक अवस्थामा आनको तान फरक हुन गएको छ । यसकारणले वक्यौता राजस्व असुलीको विषय नेपाल सरकारका लागि पनि ठूलो चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । तसर्थ, असूलउपर गर्नुपर्ने राजस्व समयमै असूल उपर गर्न या गराउने पर्नेतर्फ सरकारी मन्त्रालय तथा निकायहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्रधाकिरणका लागि २७ अर्वको राजस्व वक्यौता रहनु चानेचुने कुरा पनि होइन । यो वक्यौता असूलीमा नेपाल सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अतिरिक्त सुविधा लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउने अनि लागेको शुल्क वा महसुल समयमै नतिर्नु सम्बन्धित उद्योेगहरूको जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन ।

अर्को त, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक सार्वजनिक संस्था भएकाले यसले पनि कानुनविपरीत रूपले कसैसँग पनि महसुल असुल उपर गर्न हुँदैन । यस्तो भए गरेको देखिएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ । कानुनभन्दा बाहिर काम–कारबाही गर्ने छुट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि छैन ।

अन्त्यमा सम्बन्धित उद्योगहरूले बक्यौता राजस्व तिरेर आफनो मर्यादा, नैतिकता, कर्तव्य र जवाफदेहिता पूरा गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । देशमा बढीभन्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनु आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्वले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग र समर्थन पनि गर्नुपर्छ भने राजस्व पनि समयमै असूल उपर गर्न गराउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिरणको राजस्व वक्यौता कसरी असुल गर्ने/गराउने भन्ने सवालमा यतिखेर नेपाल सरकारका अतिरिक्त, संघीय संसद, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत एवं राजस्व न्यायाधीकरण तथा सबै राजनीतिक दलका नेता, मिडिया एवं नागरिक समाज सबैले चासो दिन पर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारी निकायहरूमा देखिएको अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही नियन्त्रण तथा कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हामी सबैको नैतिक र सामाजिक दायित्वको विषय बनेको छ । यसैबाट नै देशमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि, विकास र  शान्ति ल्याउन सकिने देखिन्छ । 

नेपाल विद्युत् प्रधाकिरणलगायत सबै सरकारी निकायहरूले उठाउनुपर्ने महसूल वा राजस्व समयमै असूल उपर गर्नु/गराउनु कुनै कमीकमजोरी गर्न हुँदैन । यो काममा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले पनि समयमै अनुगमन र निगरानी गर्ने काम गरी आफनो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजस्व असूल उपर गर्ने गराउने सवालमा सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय मात्रै नभएर अनुगमनकारी निकायहरू पनि चुक्न गएको देखिन्छ । अब दिनमा यस्तो स्थिति नआओस् । 
spj_thapa@yahoo.com 
(लेखक सार्वजनिक लेखा समिति तथा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ३, २०८०  ०९:१४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC