नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूले अतिरिक्त रूपमा सुविधा लिई प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता बढेर २७ अर्ब बराबर पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।
उद्योगहरूलाई सहज रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न/गराउन सरकारले सहुलियत र सुविधा पनि दिनुपर्छ । अरु देशमा पनि यही अभ्यास रहेको पाइन्छ र नेपालमा पनि यो अभ्यास शुरु भएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सुविधा पनि यही यहीअन्तर्गतको सुविधा र सहुलियत हो ।
आफ्नो उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल÷राजस्व समयमै इमान्दारीपूर्वक तिर्न बुझाउनुपर्ने नैतिक, कानुनी र सामाजिक दायित्व सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिन्न ।
धेरै वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले अतिरिक्त विद्युत् सुविधाको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना दिई लाइन समेत काट्ने काम गरेका समाचार सावजनिक भएको छ । विद्युत् लाइन काट्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहर होइन, कानुनी र संगठनात्मक जिम्मेवारी र बाध्यताको कुरा हो भन्नेमा कुनै विवाद गर्न सकिने देखिँदैन ।
उद्योगहरूले अतिरिक्त सुविधा लिएपछि त्यसवापत लाग्ने महसुल समयमै तिर्नु या बुझाउनुको सट्टा राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो चाहर्नु जिम्मेवारपूर्ण कुरा होइन । उनीहरूले पनि आफ्नो मर्यादा, इज्जत, नैतिकता र सामाजिक दायित्व बुझी काम गर्नुपर्ने थियो ।
यतिबेला महसूल असूल गर्ने गराउने सवालमा नेपाल सरकार, सबै राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजलगायत सबै सरकारी र निजी संस्थाहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । महसूल असूल हुन सकेन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक दिन टाट पल्टिन पर्ने अवस्थामा पुग्न बेर लाग्दैन । यस्तो गम्भीर विषयमा कसैले पनि हल्काफुल्का रूपले सोच्न हुने देखिँदैन ।
भारतमा सन् १९७० मा जनता पार्टीको सरकार स्थापना भएपछि रेलको भाडा नतिर्ने चलन बस्दा रेलको घाटा बढ्न जाँदा सरकारले बाध्य भएर रेल सेवा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । आफ्नै ताल र सुरमा हिँड्ने बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव रेलमन्त्री भएपछि भाडा असुली र रेल सञ्चालन व्यवस्थापनमा अनेक सुधार गरे । उनले रेल सेवालाई नाफामा सञ्चालन गरेको सवाल यहाँ स्मरण गर्नु उचित देखिन्छ ।
नेपालका मन्त्रीहरूले पनि लालुप्रसाद यादवको त्यो कामकाबारेमा जानकारी राखी काम गर्नु राम्रो हुन्छ । यतिबेला नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको महसूल वक्यौताको विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाएकोे छ । तर नेपाल सरकारको उक्त कामलाई कसैले पनि राम्रो मानिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सरकारका तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्येको कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने र कानुनको कार्यान्वयनमा कसैले आनाकानी वा अटेरी गरे तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्ड सजायँ गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको निकाय हो ।
संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नु/गराउनु नेपाल सरकारको सवैधानिक जिम्मेवारीको कुरा हो । सरकारले उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरी कानुन पालना नगर्नेहरूलाई प्रोत्साहित दिँदै छानबिन समिति गठन गरेर आफैँ विवादमा आउनु राम्रो कुरा होइन ।
अर्को कुरा, विद्युत् महसुलको बक्यौताको असुली प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने वा माफी मिन्हा दिन नेपाल सरकारलाई अधिकार पनि छैन । महसुल असुलीमा यसरी नै बक्यौता राख्ने क्रम बढ्दै गयो भने अन्ततः एक दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टन सक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउनै खोजेको पक्कै पनि छैन ।
उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका अतिरिक्त महसूल नतिर्ने अनि निमुखा सर्वसाधारण जनताले जरीवानासहित विद्युत महसुल तिरिरहने हो भने नेपालमा विधिको शासन छैन भन्ने देखिन जान्छ । शासन गर्ने कुरा, दया माया र पक्षपातपूर्ण किसिमले हुन सक्तैन भन्ने सार्वजनिक संगठन र व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त हुनुपर्छ । शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार पनि यही हो ।
अर्को त, सरकारले देश र सवै सार्वजनिक निकायमा सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने पनि यस कामले स्पष्ट गर्छ । कुशासनको प्रक्रिया अपनाउँदै गए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था धेरै समय टिक्न र दिगो हुन सक्तैन । तसर्थ, आफनो निर्णय एवंम काम–कारबाहीमा र मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकयहरूमा कसरी सुशासन, नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने/गराउने भन्नेमा नेपाल सरकार बढी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले समयमै राजस्व असुल गर्न नसक्दा महालेखा परीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० अनुसार कूल राजस्व वक्यौता तीन खर्व २६ अर्ब पुगेको छ । अब नेपाल सरकारलाई यति ठूलो परिमाणको वक्यौता राजस्व असूल गर्न धेरै गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले असुल गर्नुपर्ने राजस्व वक्यौता असूल पनि गर्न सकेको देखिँदैन भने माफी मिन्हा पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै असूल गर्नुपर्ने राजस्व पनि असूल उपर गर्न नसक्ने सरकार र सरकारी कार्यालयहरूका औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ ।
अर्कोतिर दातृ निकायहरूले नेपालको खर्वौंको बेरुजु र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामाथि कडाई नभएकामा प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले कुनै ठोस कदम चाल्नेतिर ध्यान नदिनु राम्रो काम मान्न सकिँदैन ।
राजस्व समयमै नतिर्नु वा वक्यौता राख्नु भनेको स्पष्टतः राजस्व हिनामिना गर्नु वा राजस्व छली गर्नु र कानुनको उल्लघंन गर्नु हो । यस विषयमा सरकारी पदाधिकारी र कार्यालयहरूको पनि गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ । समयमै असूल गर्नुपर्ने राजस्व असूल उपर गर्ने काम गर्न नसक्नु सरकारी पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीप हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
उद्योग व्यवसायहरूको पहिलेको आर्थिक अवस्था र हालको आर्थिक अवस्थामा आनको तान फरक हुन गएको छ । यसकारणले वक्यौता राजस्व असुलीको विषय नेपाल सरकारका लागि पनि ठूलो चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । तसर्थ, असूलउपर गर्नुपर्ने राजस्व समयमै असूल उपर गर्न या गराउने पर्नेतर्फ सरकारी मन्त्रालय तथा निकायहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्रधाकिरणका लागि २७ अर्वको राजस्व वक्यौता रहनु चानेचुने कुरा पनि होइन । यो वक्यौता असूलीमा नेपाल सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अतिरिक्त सुविधा लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउने अनि लागेको शुल्क वा महसुल समयमै नतिर्नु सम्बन्धित उद्योेगहरूको जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन ।
अर्को त, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक सार्वजनिक संस्था भएकाले यसले पनि कानुनविपरीत रूपले कसैसँग पनि महसुल असुल उपर गर्न हुँदैन । यस्तो भए गरेको देखिएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ । कानुनभन्दा बाहिर काम–कारबाही गर्ने छुट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि छैन ।
अन्त्यमा सम्बन्धित उद्योगहरूले बक्यौता राजस्व तिरेर आफनो मर्यादा, नैतिकता, कर्तव्य र जवाफदेहिता पूरा गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । देशमा बढीभन्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनु आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्वले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग र समर्थन पनि गर्नुपर्छ भने राजस्व पनि समयमै असूल उपर गर्न गराउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिरणको राजस्व वक्यौता कसरी असुल गर्ने/गराउने भन्ने सवालमा यतिखेर नेपाल सरकारका अतिरिक्त, संघीय संसद, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत एवं राजस्व न्यायाधीकरण तथा सबै राजनीतिक दलका नेता, मिडिया एवं नागरिक समाज सबैले चासो दिन पर्ने अवस्था आएको छ ।
सरकारी निकायहरूमा देखिएको अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही नियन्त्रण तथा कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हामी सबैको नैतिक र सामाजिक दायित्वको विषय बनेको छ । यसैबाट नै देशमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि, विकास र शान्ति ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्रधाकिरणलगायत सबै सरकारी निकायहरूले उठाउनुपर्ने महसूल वा राजस्व समयमै असूल उपर गर्नु/गराउनु कुनै कमीकमजोरी गर्न हुँदैन । यो काममा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले पनि समयमै अनुगमन र निगरानी गर्ने काम गरी आफनो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजस्व असूल उपर गर्ने गराउने सवालमा सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय मात्रै नभएर अनुगमनकारी निकायहरू पनि चुक्न गएको देखिन्छ । अब दिनमा यस्तो स्थिति नआओस् ।
spj_thapa@yahoo.com
(लेखक सार्वजनिक लेखा समिति तथा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)
