विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अंग्रेजी र नेपाली माध्यमको नाममा विभेदकारी शिक्षा दिन नहुने बताएका छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले कुनै सहयोग नगर्ने पनि उनले बताए ।

बिहीबार झापाको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालय बिर्तामोडको ६६औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै कार्कीले भने, “हुँदा खाने र हुने खाने वर्गबीचको विभेदकारी शिक्षा दिने कार्य रोकिनुपर्छ ।”

भाषा ज्ञान नभएर माध्यम मात्रै भएको बताउँदै उनले विद्यालयमा धनीका छोराछोरीलाई अंग्रेजी र गरिबका छोराछोरीलाई नेपाली माध्यममा शिक्षा दिएर विभेद भइरहेको जिकिर गरे । कानुनले कसैलाई विभेद गर्ने छुट नदिएको उनको भनाइ छ ।

हुने खाने र कर्मचारी वर्गले गरिब विद्यार्थीका लागि राज्यले दिने छात्रवृत्ति सुविधा हात पार्न सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको विभेदकारी शिक्षा सुरु गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप थियो । 

कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित धेरै सहरमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले बोर्डिङका विद्यार्थी भर्ना गरेर अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन गरेका छन् । ती विद्यालयले अभिभावक सहयोगका नाममा मासिक तथा परीक्षा शुल्क उठाउने गरेका छन् । विराटनगरकै विद्यालयहरूले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ अभिभावकसँग लिन्छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नभएको भन्दै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने हुने खाने र कर्मचारी वर्गले किन समुदायिक विद्यालयमा पढाउन थालेका छन् ?,” उनले भने, “निजीमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि सरकारले दिने छात्रवृत्ति नपाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा नै अंग्रेजी माध्यममा पढाउन लगाएका छन् । तर, त्यो अंग्रेजी माध्यममा गरिबका छोराछोरीले भर्ना पाउँदैनन् । उनीहरूका लागि त्यही विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढाएर विभेद गरिरहेको छ ।”

धनी र गरिब भनेर दिने शिक्षाले गरिब विद्यार्थीमा सम्मानको भावना विकास हुन्छ कि विद्रोहको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की प्रश्न गरे । विभेदको खाडल बनाइन नहुने भन्दै उनले एउटै विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै शिक्षा दिने विद्यालयलाई आफू सरकारमा रहुञ्जेल कुनै सहयोग नगर्ने बताए । विपन्नका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा लिन वञ्चित नहुन भनेर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । 

“डाक्टर बन्न चाहने गरिबका छोराछोरीको पैसा अभावमा पढाइ रोकिँदैन,” उनले भने, “चिकित्सा, पशु, कृषि, कानुनलगायतका विषयमा गरिबका छोराछोरीलाई पढाउन छात्रवृतिको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले मानवीय विकासका लागि पाइला चालिसकेको छ ।”

ज्ञान बाँड्ने थलो विद्यालय अहिले सर्टिफिकेट बाँड्ने कार्यालय भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले चिन्ता व्यक्त गरे ।