काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचालक (क्याबिन क्रु)लाई सेवा सुविधाका आधारमा कुनै विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार निगमका नाममा परिचालकलाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायत व्यक्तिले बहस गरेका थिए । अदालतले निवेदकहरू करारका कर्मचारी भएकाले कारबाही गर्ने, करार भंग गर्ने तथा सेवा सुविधामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै काम नगर्न भनेको छ ।

निगममा कार्यरत सबै विमान परिचालकले आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै यही पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वरिष्ठ विमान परिचालक प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटमा आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा कानुनविपरीत विभेदको नीति ल्याएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचालकलाई अरूभन्दा विभेदपूर्ण र दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको दाबी गरिएको छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकामा विमान परिचालकका हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिलेसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायत प्रावधानको बदर रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । रासस