काठमाडौं । भारतले नेपालका उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनालाई २० करोड रुपैयाँसम्म सहायता दिने भएको छ । यो सहायतामा आयोजना निर्माण गर्न चाहने स्थानीय तह तथा सरकारी निकायले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रसाद साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबात अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले माग भएको आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ।

गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)बाट पनि यो आयोजनाका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एनजीओबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको अर्थमन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा समान्यतः गाउँपालिकाले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको अयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो आयोजनाको सम्झौता पाँच वर्षको हुने छ ।