काठमाडौं । कानुन–नियम ‘एकातिर’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको ‘चाहना अर्कैतिर’ भएपछि ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस’ विवादित बन्न पुगेको छ ।

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३’ र ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८’मा विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस’ प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने व्यवस्था छ ।

मन्त्री किराती गुपचुप रूपमा होइन सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् ‘ऐन–नियम’ कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नेगरी हस्तक्षेप गर्दै छन् ।

गत आइतबार प्राधिकरणको २५औँ वार्षिक साधारणसभा थियो । उक्त कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा उनी नै प्रमुख अतिथि थिए । मन्त्री किरातीभन्दा पहिले मन्तव्य राख्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’को विषय उठाए । उनले “निगमले गर्दै आएको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ प्रतिस्पर्धाबाट कहिले दिने ? समय नै तोक्न महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई अनुरोध समेत गरे । 

त्यसपछि मन्त्री किराती कर्मचारीमाथि खनिए । “वायुसेवालाई ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ दिने कि नदिने भन्ने प्रश्नमा किन तपाईं ठूलो धुवाँ उडाउनु हुन्छ ?” मन्त्रीले आक्रोशपूर्ण शैलीमा भनेका थिए । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३’ को उपदफा (५)को (ठ) मा  ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने’ व्यवस्था छ । 

उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्क नियमावली २०७८’ को नियम (५) को उपनियम (२) ले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न विमानस्थलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय’ संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराइ छनोट भएको संस्थालाई अनुमति दिनुपर्नेछ ।

उपनियम (३) मा संस्था छनोट गर्ने आधार तथा त्यस्तो संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया समितिबाट निर्धारण भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

ऐन कानुन पालना गरी राज्यले बनाएको नीतिमा इमान्दार र अनुशासनपूर्वक राष्ट्रसेवक भएर हिँड्नुपर्ने बताए । अन्यथा बाहिर गए अराजक कार्य मानिने मन्त्री किरातीले चेतावनी दिए । 
 
तर, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू भने मन्त्री स्वयं कानुनविपरीत उभिएको टिप्पणी गर्छन् । “मन्त्री किराती कै कुरा मान्ने हो भने मन्त्री नै अराजक देखिए । उनले ऐनभन्दा बाहिर गएर वायु सेवा निगमको अध्यक्ष जसरी भाषण दिए,” ती उच्च अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले गत मंसिर १५ गते त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस’ प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएको संस्थाबाट गराउने निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरण संस्था छनोट गर्ने प्रक्रियामा छ । यसका लागि प्राधिकरणले मंसिर १७ गते निर्देशक सुनीलकुमार कुशवाहा नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गरिसकेको छ ।
 
प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष पनि उनै मन्त्री किराती छन् । उक्त प्रक्रिया रोक्ने हो भने ऐन–नियम संशोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो । किनभने ऐन–नियम संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई छ । उनले चाहेको खण्डमा नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्छन् । कानुन–नियम संशोधन नगरी ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा निगमलाई दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरण र निगम दुवै मन्त्रालय मातहतका निकाय हुन् । वायुुसेवा निगमको मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन । निगम बोर्डको अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्छ । हाल युवराज अधिकारी छन् ।

तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्ड अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री किराती नै हुन् ।

“प्राधिकरण अध्यक्ष मन्त्री स्वयं हुन् । आफू बोर्डको अध्यक्ष भएको संस्थाको ऐन–नियमविरुद्ध बोल्नु मन्त्रीको कानुनी अल्पज्ञान हो,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

मन्त्री किरातीले ‘ग्राउन्ड ह्याडलिङ’ कसलाई दिने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनपर्ने बताएका थिए । 

उता प्राधिकरणका अधिकारीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘ऐनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिने हो ?’

ती अधिकारी भन्छन्, “निगमलाई दिने हो भने पनि मन्त्रीले त्यहीअनुरुप ऐन बनाएर दिए भैहाल्यो । हाम्रो त कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी हो । निगमलाई दिन्छांै ।”

प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेपछि निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पर्यटनमन्त्री किरातीले अर्काे निर्णय नहुँदासम्मका लागि ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ निगमलाई गर्न दिने भन्दै आन्दोलन रोकेर काममा फर्किन निर्देशन दिए । त्यसपछि पुस २ गते कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

“सहमतिका आधारमा निगमलाई दिन सकिन्छ । तर ऐन–नियमविपरीतका कुरा गर्न मन्त्रीलाई छुट छैन । हामीले गतल गरेको हैनौं । सरकारले बनाएकै नियमावली कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं,” ती उच्च अधिकारीले भने । 

मन्त्रीको अभिव्यक्ति  
“नीतिको कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जिम्मा लिन्छ । नेतृत्वले निर्माण गरेको बाटोमा संस्थाहरू, कर्मचारीहरू हिँड्न सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यस्तो कार्यलाई अराजक भनिन्छ । नीतिमाथि तपाईंहरूले धेरै चिन्ता नगर्नूस् । राज्यले बनाएको नीतिमा इमादार र अनुशासनपूर्वक राष्ट्रसेवक भएर हिँड्नूस ।

वायु सेवा निगमका बारेमा विनाप्रसंग प्राधिकरणमा किन धेरै कुरा उठ्छ । के तपाईं नीति निर्माता हो ? आन्दोलन गर्नूस्, प्रधानमन्त्रीसँग डेलिगेसन बुझाएर लिएर आउनुहोस् ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेको वायुसेवा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ । यसमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हुन्छ । पटक–पटक तपाईंहरू किन वायुसेवा निगमको कुरा उठाउनु हुन्छ, हो त्यो सच्चिनुपर्छ । सुधार्नु पर्छ । तर, वायुसेवालाई ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नमा किन तपाईं ठूलो धुवाँ उडाउनु हुन्छ ? आजदेखि बन्द गर्नूहोस् । 

यो प्रधानमन्त्री, सबै ठूला राजनीतिक दलको सरोकारको कुरा हो । वायुसेवा निगम चाहिन्छ । त्यसलाई बचाउन ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ चाहिन्छ, यही हो ‘हाम्रो बटमलाइन’ । अर्काे निर्णय नभएसम्म यस विषयमा कुरा उठाउनु भयो भने त्यो नेतृत्व र नीतिमाथिको हस्तक्षेप हुन जान्छ । त्यो सह्य हुँदैन । आज नै यो विषय पूर्णविराम हुनुपर्छ ।

सधैँ यही कुरा उठ्छ । किन उठ्छ ? यो कुरालाई नउठाउन म तपाईंहरूलाई गम्भीरताको साथ निर्देशन दिन्छु । अन्यथा पुनः यही कुरा उठाउनु भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।