site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
एनसेल, टेरामक्स काण्डमा मौनता साँधेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक तीन दिन बस्यो । पुस १२, १३ र १४ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ११ वटा मूल बुँदामा निर्णय लेखेको छ । 

प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार, पार्टीले जाजरकोट भूकम्पपछि बलियो र दरिलो पुनर्निर्माणको विषयमा उपबुँदामा १६ वटा निर्णय लेखेको छ । तर, भ्रष्टाचार र सुशासनका सवालमा कांग्रेसले ठोस र बोल्ड निर्णय गरेको देखिँदैन । यद्यपि, केही सदस्यहरूले भ्रष्टाचारका विषय उठाएका थिए ।

पछिल्लो समय देशमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर ट्रान्सफरको विषय, टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचारजस्ता विषयबारे निर्णयमा केही पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन । टेरामक्स भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ हो ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक र नेटवर्क निगरानी एवं ‘फ्रड’ व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन खोजे पनि ग्राहकको डाटा गोपनीयताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

अबको ६ वर्षपश्चात् एनसेल नेपाल सरकारमा स्वामित्व आउनुपर्छ । तर, जसरी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरण ‘भूमिगत शैली’मा भएको थियो । चार संसदीय समिति यस विषयमा अध्ययनरत छन् ।

Royal Enfield Island Ad

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित हुँदै एनसेल खरिद प्रक्रियामा जालझेल भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, कांग्रेसले आफ्नो सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यसबारे व्यापक छलफल गरी भएको के हो स्पष्ट पार्न र दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्न सकेन र चाहेन पनि । 

यस्तै, अर्को जल्दोबल्दो 'काण्ड' टेरामक्स प्रविधि पनि हो । संसद्को लेखा समितिले सेयर कारोबार तुरुन्त रोकेर छानबिन गर्न र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा कांग्रेसकै पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू जोडिएको समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् ।

कांग्रेसले बैठकको निर्णय नम्बर ४ ‘ख’ मा लोकतन्त्रको अर्को परिभाषा पारदर्शिता र सुशासन भएको र यस विषयमा सरकारको सकारात्मक प्रयास भए पनि आमजनता विश्वस्त हुन नसकेको लेखेको छ । 

“...जति फराकिलो मात्रामा सुशासनको सन्देश फैलिन्छ, त्यति नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको दिगो विकास हुने भएकाले शान्ति, सुव्यवस्थाको प्रत्याभूतिसँगै सुशासनका लागि प्रभावकारी नीति अबलम्वन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने,” निर्णयमा लेखिएको छ ।

राजनीतिक आडमै ठूलो भ्रष्टाचार भएको टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदीय समितिमा त सांसदहरूले मुख खोलेरै भ्रष्टाचार भएको धारणा राखिरहेका छन् । ठूलो सेटिङ गरेर एनसेल बेचेको र यसमा राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक फोरममा उनीहरूले बताउने गरेका छन् ।

पचास लाखको ल्यापटप आएको भनिएको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अर्बौ घोटाला भएको लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन् । यो प्रविधि नचाहिने पक्षमा उनीहरूले मत अघि सारे । यी विषयका कारणले देशमा सुशासन नभएको कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ । तर, घटनाकेन्द्रित नभएर निर्णय नलेख्दा प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । 

केही केन्द्रीय सदस्यहरूले एनसेल र टेरामक्स प्रकरणमा पार्टीले अध्ययन गरेर सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन समेत बैठकमा माग भएको थियो । यी विषयमा छलफल होस् भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले विषय उठान नगरेका भने हैनन् । 

तीन दिनको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, बलबहादुर केसी, प्रतिमा गौतमलगायतले विषय उठान गरेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । तर, विषयमा गम्भीर छलफल र निर्णय तहबाटै विषयकेन्द्रित भएर निर्णय नलेखिएको गुनासो ती केन्द्रीय सदस्यको छ ।

“काण्डै–काण्डमा देश फसेको छ । बृहत् एनसेल काण्ड आएको छ । टेरामक्स काण्ड पनि उस्तै छ । यी विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भनी विषय उठान भएकै हो,” ती केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने । 

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरणजस्तै यसमा पनि आफ्ना मान्छे मुछिने खतरा बढी भएकाले निर्णय नलेखिएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । 

“कांग्रेसका मान्छे नजोडिएको कुनै काण्ड नहुने भयो । पार्टीका नेताको नाम जोडिने पक्का होला, अनि निर्णयमा किटान गरेर लेखिएन,” अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने, “त्यही बालुवाटार, नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तै यसलाई पनि बुझौँ न ।”

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा भने संसदीय समितिलगायत सम्बन्धित निकायले अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा पार्टी बोल्न आवश्यक नहुने बताउँछन् । केन्द्रीय समितिमा यस विषयमा छलफल नै नभएको दाबी उनको छ । 

“केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरेपछि निर्णय लेख्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायमा भएको विषयमा निर्णय लेखेर हामीले के भन्ने ?,” विश्वकर्मा थप्छन्, “यी विषयमा हामी तटस्थ बसिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।”

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १५, २०८०  १८:२७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro