काठमाडौं । विशेष अदालतले भौतिक दुरीका कारण हुने सेवाग्राहीको खर्च घटाएर मुद्दालाई कम खर्चिलो बनाउन ‘भर्चुअल’ सुनुवाइको तयारी गरेको छ । विशेष अदालतका सबै न्यायाधीश उपस्थित पत्रकार सम्मलेनमा शुक्रबार अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले भर्चुअल सुनुवाइ सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीसँगै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग अनुमतिसमेत लिइसकेको जानकारी दिए । 

“अब हामी भर्चुअल हेयरिङ (सुनुवाइ) सुरु गर्ने प्लान गरिरहेका छौँ । किनभने ७७ जिल्लाबाट पेसी तारिखका लागि, बकपत्रका लागि आउनुपर्ने अनि कर्णालीदेखि, इलामदेखि यहाँ धाउनुपर्ने अवस्थाले उहाँहरूको खर्च, समय खचिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण भर्चुअल सुनुवाइ गर्ने प्लान गरेका छौँ,” अध्यक्ष कुँवरले भने, “मलाई लाग्छ, हामी चाँडै नै भर्चुअल हेयरिङ सुरु भएसँगै आफ्नो कानुन व्यवसायी राखेर चाहनेहरूले भर्चुअल सुनुवाइ गर्न सक्नुहुने छ ।”

उनले अन्य नियमित अदालतहरूमा भर्चुअल सुनुवाइको अभ्यास सुरु भइसकेको बताउँदै विशेष अदालतमा पनि सुरुवात गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग अनुमति लिइसकेका जानकारी दिए । 

'दबाब र प्रभावमा पर्दैनौँ, ढिलासुस्ती गर्दैनौँ'

विशेष अदालतमा अध्यक्षसहितको टोली गइसकेपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेका अध्यक्ष कुँवरले आफ्नो टिमका तर्फबाट कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर काम नहुेन बताए । उनले अनावश्यक ढिलासुस्ती पनि नहुने प्रतिबद्धता जनाए । 

“हामी हामीलाई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा हाम्रोतर्फबाट कुनै पनि किसिमको ढिलासुस्ती वा कुनै दबाब र प्रभावमा परेर काम गर्ने छैनौँ,” अध्यक्ष कुँवरले भने, “यो कुरालाई ‘वाचडग’को रूपमा मिडिया र सञ्चारकर्मीहरूले हेरिदिनुहुने छ ।”

अभियोगपत्र दर्तासँगै ठूल्ठूला अनियमितताको समाचार आउने तर फैसलामा सफाइ पाउने अवस्थाले अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने भन्दै उनले विचाराधीन मुद्दामा समाचार लेख्दा ख्याल गरिदिन आग्रह पनि गरे ।

“मिसिलमा आएको प्रमाण, भएको अनुसन्धान, त्यसको तथ्य र कानुन हेरेर हामीले विश्लेषण गर्ने हो,” अध्यक्ष कुँवरले भने, “तर, ठूल्ठूला भ्रष्टाचार भएको भनेर न्युज आउँछ । मिसिलमा त्यो किसिमको प्रमाणहरू पुगिरहेको हुँदैन । प्रमाणको अभावमा कहिले पनि अदालतले फैसला गर्दैन । यसमा जनतामा गलत म्यासेज नजाओस् भनेर हामी सजग रहनुपर्छ ।”

उनले सकेसम्म मासिकरूपमा अन्तरक्रिया गर्ने भन्दै गलत सन्देश जान नदिन अदालत र मिडियाले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका सदस्य (न्यायाधीश)हरू डा. खुसिप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा उपस्थित थिए ।

उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले अदालतमा रहेका मुद्दाको अवस्था र विशेष अदालतका योजना समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार ०७५ सालसम्मका मुद्दा सबै फर्स्योट भइसकेका छन् । ०७६ सालदेखि पुस ६ गतेसम्म ३११ मुद्दा बाँकी छन् ।