काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आउँदो एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी पूर्ण तयारी भइसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सुनसरीस्थित इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यसलाई सुनौलो दिनको संज्ञा दिँदै उक्त दिन चाँडै आउने बताए । उनले भने, “नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घरबस्तीमा बत्ती बाल्न मात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक काम भइरहेका छन् ।”

प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई विद्युत्भार कटौतीको कहालीलाग्दो समयबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको बताए । उनले देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको स्पष्ट पारे । यसले विद्युत् खपत बढाउन ठूलो दिशानिर्देश गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका गाउँसहरमा पु¥याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको बताए । उनले भने, “वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भई राज्यकोषमा दाखिला हुनु खुसीको कुरा हो । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न समेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।”

देशमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका निम्ति जीआईएस प्रविधियुक्त स्वचालित देशकै दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

अरुण र तमोर नदी तथा तिनीहरूको सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्वपश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका निम्ति मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि यो सबस्टेसनले मेरुदण्डको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम’ सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताए ।

देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र चर्चा बढी हुने गरेका अवस्थामा यस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको उनले बताए । यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दाे र गुणस्तरीय हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदै छ ।”

अहिले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पार्दै उनले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका निम्ति वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रूपमा चलाइएको र त्यसमा अर्बौँ लगानी गरिएको जानकारी दिए ।

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको तथा नेपालको हरित स्वच्छ विद्युत् बंगलादेशसँग निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुने र त्यसले नेपालको जलविद्युत् विकासका निम्ति सुखद हुने उनले बताए ।

हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औँ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रभावकारी रूपमा राखेका एजेन्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ध्यान आकर्षित गरेको उनको कथन छ ।

“नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न समेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ,” प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिकरणका समस्या समाधानमा चाँडै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले कोसी प्रदेशका विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणको काम सुरु हुने क्रममा रहेको बताए । उनले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको बताए ।

आमजनताको लगानी सुनिश्चित हुने गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाइमा दुई आयोजना निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

सरकारले १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारूप तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ती आयोजनाको विकाससँगै नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने बताए । रासस