काठमाडौं । विभिन्न ४१ कम्पनीले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबापतको १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएका छन् । ठूला करदाताअन्तर्गतका ४१ कम्पनीले शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिनमा उक्त रकम बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ अनुसार चार अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा भएको छ । आर्थिक ऐनको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यस्तै, एफपीओ तथा प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका र लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरमा लाग्ने करबापत सात अर्ब ९७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा करछली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए ।

सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौँ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर, उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधानविपरीत सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै १६ वाणिज्य बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । गएको बिहीबार सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको छ ।

मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ‘ब्याक’ हुने सम्भावना नरहेको भन्दै बैंकरहरूलाई अदालत जान सार्वजनिक रूपमै सुझाव दिँदै आएका थिए ।

मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको थियो । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्र कर तिरे पुग्ने थियो । ब्याज र जरिवाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले एक अर्ब ९२ करोड २२ लाख, एनएमबि बैंकले एक अर्ब ८४ करोड ३४ लाख, ग्लोबल आइएमई बैंकले एक अर्ब ३२ करोड ३९ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकले एक अर्ब ७७ करोड सात लाख, नबिल बैंकले एक अर्ब ६१ करोड ७२ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले १० करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत बुझाइएको करको विवरण हेर्नोस्– 

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयअन्तर्गत १७ कम्पनीले मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने कर र एफपीओ तथा बोनस सेयरबापतको ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । तीमध्ये १५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र दुई हायर पर्चेज कम्पनी रहेको कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक अमृत लम्सालले जानकारी दिए । सो कार्यालयअन्तर्गत ५५३ करदाता कम्पनी छन् ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयअन्तर्गत बुझाइएको कर रकमको विवरण–
नेशनल लघुवित्तीय वित्तीय संस्था – एक करोड ४० लाख ५५ हजार ३६० रुपैयाँ
सेन्ट्रल फाइनान्स – ४७ लाख ३८ हजार ७४६ रुपैयाँ
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था – ७४ लाख ६२ हजार ९२० रुपैयाँ
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स – दुई करोड ८८ लाख १० हजार ११ रुपैयाँ
पोखरा फाइनान्स – तीन करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ
ग्लोबल आईएमई लघुवित्त – एक करोड ४६ लाख ४६ हजार ७९३ रुपैयाँ
लक्ष्मी लघुवित्त – ४४ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ
स्वरोजगार लघुवित्त – ६४ लाख तीन हजार ८९१ रुपैयाँ
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स – एक करोड ५४ लाख २२ हजार ४०० रुपैयाँ
सानिमा माई हाइड्रोपावर – एक करोड ५२ लाख ८१ हजार २५६ रुपैयाँ
नाडेप लघुवित्त – ९४ लाख तीन हजार २९३ रुपैयाँ
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स– तीन करोड ६९ लाख चार हजार २०४ रुपैयाँ
सूर्यज्योति लाइफ इन्स्यरेन्स – एक करोड ४६ लाख ९३ हजार ७३२ रुपैयाँ
श्री इन्भेष्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी – एक करोड ६५ लाख ३३ हजार २७९ रुपैयाँ
मिर्मिरे लघुवित्त – एक करोड ३७ लाख १३ हजार ४४३ रुपैयाँ