काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार अपराह्न ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो ।

कर दाखिला गर्ने समय शनिबार राति १२ बजेसम्म छ । यो अवधिमा दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा करछली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए ।

सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौँ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर, उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधानविपरीत सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै १६ वाणिज्य बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बिहीबार सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको छ ।

मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ‘ब्याक’ हुने सम्भावना नरहेको भन्दै बैंकरहरूलाई अदालत जान सार्वजनिक रूपमै सुझाव दिँदै आएका थिए ।

मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । यसकारण कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइ सक्नुपर्नेछ । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्र कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन ।