काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको खरिद–बिक्रीमा सार्वजनिक भएका विषय हेर्दा प्रथम दृष्टिमै अनियमिता देखिएको भन्दै सशक्त खबरदारीका लागि आह्वान गरेका छन् ।

सामाजिक संजालमार्फत विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका महामन्त्री थापाले सरकारले छानबिन समिति बनाउँदैमा नपुग्ने बताए ।

“एनसेल प्रकरणः समिति बन्यो ठिक हुन्छ भन्ने अवस्था छैन, सशक्त खबरदारी आवश्यक छ,” महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, “एनसेलको खरिद–बिक्रीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषय हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै यो प्रकरणमा ठूलो अनियमितता भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।”

उनले विभिन्न तहबाट एनसेल प्रकरणमा प्रश्न उठिसकेको भन्दै संसदीय समितिले पनि समग्र अनुसन्धान पुरा नहुन्जेल शेयर बिक्रीको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइसकेका उल्लेख गरेका छन् । कानुनको छित्र प्रयोग गरिएको पाइएको भन्दै प्रशासनिक वा राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगकै कारण यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेका छन् ।

“कानुनको छिद्र दुरुपयोग गरेर यस्तो गरेको प्रस्ट देखिन्छ । यसमा बदनियत छ, किनकि पहिला पनि पटक–पटक यस्तो गरेका दृष्टान्त छन्,” थापाले लेखेका छन्, “राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमध्ये कसैको साथ र आश्वासन नपाइकन यत्रो अनियमितताको हिम्मत आउँदैन । जसको आडमा यो भएको छ र जो प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न छन् अहिले हुने छानबिन प्रभावित गर्न उनीहरू लाग्ने नै छन् ।”

अतः उनीहरूलाई असफल बनाउने भनेको यो प्रकरणमा जो जहाँ बसेर प्रतिरोध गरिरहेका छौँ, हाम्रो प्रयासलाई एकीकृत बनाउने हो, जसरी विगतमा प्रतिरोध गरेका थियौँ, कोहीले सरकार भित्रैबाट कोहीले संसद्मा, कोहीले सडकबाट ।

यस्तो छ गगनको तीन बुँदे प्रस्ताव
१) समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस् । छानबिन समिति बनाउने र सामसुम पार्न नदिन हर क्षण सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ । हरेक पटक अनेकन भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, दबाब हुन्छ, छानबिनको प्रयास हुन्छ अनि विभिन्न दृश्य अदृश्य साँठगाँठमा प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ । यस्तो हुन नदिन निरन्तर खबरदारी गरौँ ।

२) यो प्रकरणमा जोसुकै, जुनसुकै तह, ओहदा, र पार्टीको जस्तोसुकै प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न भएको भए पनि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नेता–नाता, सरकारी–गैरसरकारी कसैले छुट पाउनु हुँदैन । साथै यो सँगै कुनै व्यक्ति,संस्था वा समूहको स्वार्थ अनुकूल नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि कहीँ कतैबाट ठाउँ बनाउन खोजिएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अझै सशक्त ढंगबाट प्रतिवाद जरुरी छ, नागरिक स्तरबाट, सञ्चार माध्यमबाट, दलहरूभित्रबाट, सरकार भित्रैबाट र सांसदबाट । अतः सबै तिरबाट अझै संगठित र सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गरौँ ।

३) यो प्रकरणसँग जोडिएर जसरी नेपालमा हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा अन्य लगानीको वातावरणलाई प्रभावित पार्ने र आरोप लगाउने विषय उठेका छन् । ती विषय गम्भीर छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रस्ट गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ । पुनः आग्रह छ–समिति मात्र बनाएर प्रकरण फासफुस पार्ने र मिलेमतोमा टुंगाउने प्रयास कहीँ कतैबाट नहोस् । सुन काण्डदेखि भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म पर्दाभित्र दलका शीर्षहरूबीच जे जस्ता मिलेमतोका प्रयास भए यो प्रकरणमा त्यस्तो हुन नदिन सरकारभित्र, दलहरूभित्र र बाहिर अझै सशक्त ढंगले खबरदारी गरौँ ।