काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले दुरसञ्चार प्राधिकरण एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
समितिले सरकालाई सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरूको विस्तृत विवरण के हो भन्दै प्रश्न गरेको छ । साथै नेपाल छोड्दै गर्दा आजियाटाले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाईको सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
“...सरकारको धारणा यथाशिध्र (४८ घण्टाभित्र) सार्वजनिक गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,” बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सभापति पोखरेलले भने ।
समितिको बैठकले विदेशी लगानी भएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरणमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठहर गरेको छ । यसका लागि स्वामित्त्व हस्तान्तरण कारोबार तत्काल स्थगन गरि ३० दिनभित्र स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गराउन पनि सरकारलाई समिति बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकको समापनमा बोल्दै सभापति पोखरेलले अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलगायत अन्य सम्बन्धित नियकालाई बोलाइने जानकारी दिए ।
अनविज्ञ सरकारी निकाय
एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा सरकार र उसको संयन्त्रले अनविज्ञता प्रस्तुत गरेको छ । बैठकमा सहभागी दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले आफूहरूले पनि सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको उल्लेख गरे । एनसेलले आधिकारिक जानकारी नगराएको भनाइ उनीहरूको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार दिपक कुमार पहाडीले एनसेलको स्वामित्त्व हस्तान्तरण सम्बन्धी कुनै कागजात नआएको भन्दै कार्यालयको दृष्किोणमा एनसेल बिक्री भएको मान्न नसकिने जिकिर गरे ।
“हामीले अभिलेख राख्ने हो । हामीसँग कुनै डकुमेन्ट आइसकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो दृष्टिकोणमा यो कम्पनी खरिदबिक्री भएको छैन,” उनले भने ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले वेबसाइटबाट आजियाटा बाहिरिने थाहा पाएको उल्लेख गरे । उनले पनि प्राधिकरण यो विषयमा स्पष्ट भइनसकेको बताए ।
सांसदले भने : एनसेल सरकारले किनोस्, एनटीसी मोडलमा चलाओस्
सन् २०१६ मा आजियाटाले एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको सेयर किनेको थियो । मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडमा बचेको उल्लेख छ ।
लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले कसरी घाटा खाएर सेयर बेचियो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले यसैमा शंका उब्जिएकाले गम्भिर छानबिनको माग गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले एनसेल घाटामा गएको हो भने नेपाली जनताको लगानीमा सरकारले एनसेल किनेर सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
“साढे ६ अर्ब रकम हो भने राष्ट्रले एनसेल किनेर पब्लिकबाट चलाउँ । अर्को टेलिकम बनाएर चलाउँ,” केसीले प्रस्ताव राखे । नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पनि एनसेल टाट पल्टेको भए सरकारले किनेर नेपाल टेलिकमको मोडलमा एनसेल दुरसञ्चार कम्पनीले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
“एनसेलको पहिलो किन्ने अधिकार हाम्रो छ । हामी नै किनौँ । उसलाई घाटा भयो, टाट पल्टेको भए हामी किनौँ र एनटीसी मोडलमा सञ्चालन गरौं,” भट्टराईको प्रस्ताव छ ।
आजियाटाले ‘कु’ प्रचार गर्यो
नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने कम्पनीले विदेशमा गएर कसरी स्वामित्व बिक्री गर्यो भन्ने प्रश्न सांसदले उठाए । लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद प्रदीप यादवले आजियाटाले नेपालमा लगानीको विषयमा कु प्रचार गरेको भन्दै प्रश्न पनि उठाए ।
आजियाटाले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छबि बिग्रिएको आक्रोश सांसदको छ । उनीहरूले प्रत्येक वर्ष अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी ६ अर्बमा कसरी बिक्री सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाए ।
“आजियाटाले विज्ञप्ति निकालेर कू प्रचार गर्यो । दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नहुनु शंकास्पद छ,” यादवले भने । यादवले जस्तै कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले पनि आजियाटाको कू प्रचारले वैदेशिक लगानीमा असर गर्ने धारणा राखे ।
“आजियाटाको प्रचारले नेपालमा वैदेशिक लगानीमा असर गर्छ । यसमा छानबिन हुनुपर्छ,” घिमिरेले भने ।
उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग
बैठकमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा ठूला नेता र उच्च पदस्थको डिल भएको आरोप लगाए । उनले उनले ११ अर्ब मुनाफा गर्ने कम्पनी ६ अर्बमा कसरी बेचियो भन्दै प्रश्न गरे ।
“यो डिल राष्ट्रका ठूला नेता र उच्च पदस्थबाट भएको छ । यो डिल सफल भएमा माफिया राज्य घोषणा गर्दा फरक पर्दैन,” सिंहले भने । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले यो प्रकरणमा कर छल्ने नियत स्पष्ट देखिएको बताए ।
उनले कर छल्नका लागि एनसेलले बिक्री मूल्य कम देखाएको आरोप लगाए । उनले छानबिन समिति बनाएर तुरुन्त सरकार अघि बढ्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि छानबिन समितिको माग गरे । “छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । सरकार कि हाम्रो समितिले बनाउने वा अख्तियारले हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।
कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले भने स्वतन्त्र छानबिन गरेर यथार्थ विवरण ल्याउने भए उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेर छानबिन प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
