काठमाडौं । मंसिरको चिसोमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीले माहोल तताएको छ । उता मंगलबार चितवन पुगेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे सरकार अझैसम्म अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् ।

एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायती कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके’लाई बेचेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । सरकारलाई थाहा नभएको एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण गैरकानुनी भएको टीकाटिप्पणी चुलिएको छ । 

यस्तो समयमा समयमा संसदीय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । बजेट अधिवेशन सकाएर कार्तिक १६ बाट संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । सदनको हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छैन । सदन नबस्दा संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो । 

यति ठूलो र सार्वजनिक चासोको विषय किन सरकारलाई थाहा भएन भनी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिहरूले जवाफ खोज्नुपर्ने हो । सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो । तर, विडम्वना समिति बैठकहरू बल्ल बस्ने तयारी गरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ अत्यावश्यक समयमा समेत कोरम कुरेर संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्नु विडम्वना भएको बताउँछिन् । “गत १४ गते बैठक बस्ने भनी समितिबाट मलाई फोन आएको थियो । फेरि कोरम पुगेन भनी बैठक बस्न सकेन । तर, इमर्जेन्सी अवस्थामा कहाँ सांसदको कोरम पुगेन भनेर बस्न पाइन्छ र ?,” श्रेष्ठको प्रश्न छ ।

एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्री प्रकरणमा सक्रिय भूमिका ४ समितिले खेल्नुपर्ने हुन्छ । जसमा अर्थ समिति, उद्योग समिति, लेखा समिति तथा शिक्षा र सूचना प्रविधि समिति पर्छन् ।

एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा सदनको सार्वजनिक लेखा समितिले ९ बुँदे प्रारम्भिक जिज्ञासा राख्दै आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।

समिति सचिव एकराम गिरीले प्रारम्भिक छलफल गर्ने गरी बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएको जानकारी दिए । “यही विषयमा छलफल गर्न भोलि हामीले समितिको बैठक बोलाएका छौं,” गिरीले भने । 

एनसेल प्रकरणकै विषयमा छलफल गर्न अर्थ समितिले पनि बैठक बोलाएको छ । “भोलि ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका छौं । हामी छलफल गर्छौं,” समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बाह्रखरीसँग भने । 

अन्य विषयमा तातेन संसदीय समिति 

एनसेलबाहेक अन्य धेरै विषय छन्, जुन संसदीय समितिमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिइनुपथ्र्याे । प्रत्येक संसदीय समितिसँग विषयगत विधेयकहरू छन् । ती विधेयकमा दफावार छलफल अघि बढाउने र पास गरी सदनमा पठाउने काममा संसदीय समिति लागेको देखिँदैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार, हाल सदनसँग २४ विधेयक छन् । जसमध्ये १६ विधेयक समितिमा विचराधीन छन् । “कुल २४ विधेयक दर्ता भएकामा १६ विधेयक सम्बन्धित समितिमा पुगेको अवस्था छ,” धमलाले भने ।

‘मिनी पार्लायमेन्ट’ भनिने संसदीय समितिहरू गतिहीन बन्नु राम्रो होइन । विषयगत समितिका सदस्यहरू संसदीय काममा भन्दा पनि अनेकन ‘मिसन’मा छन् । 

कोही ‘मिसन–८४’ बोकेर हिँडेका छन् त कोही आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र घुम्दैछन् भने विदेश भ्रमणलाई प्राथामिकतामा राखेका छन् । कतिपय दललाई महाधिवेशनको धङधङ्गी लागिसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा मौका छापेर सांसदहरू पनि आफ्नो संसदीय भूमिका नै बिर्सने अवस्था आएको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले गत मंसिर ११ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका दश वटै समिति सभापतिहरूको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा पुगेका समिति सभापतिहरूको साझा गुनासो थियो, ‘‘सांसदहरूविना समिति बैठक कसरी गर्ने ?’’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा कोरम नपुग्ने स्थिति भएपछि बैठक बोलाउन नसकिएको बताउँछन् । उक्त समितिमा दलीय शीर्ष व्यक्तित्व छन् । 

“मेरो समितिमा सबै सिनियर छन् । चित्रबहादुर दाई तरार्ईमा हुनुहुन्छ । उपेन्द्रजी गाउँतिरै हुनुहुन्छ । एमाले मेची–महाकाली अभियानसहित मध्यपहाड लागेको छ । हाम्रै महामन्त्री देश दौडाहामा हुनुहुन्छ,” खतिवडाले बाह्रखरीसँग भने, “कोरम पुर्‍याउनै गाह्रो भयो । फोन घुमाउँदै बैठकमा बोलाउने काम गरिरहेको छु ।”

सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने काममा संसदीय समितिको हो । सरकारबाट भए गरेका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि समितिको हुन्छ । समितिलाई सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई सुझाव दिन मात्र नभइ निर्देशन दिने अधिकार समेत छ । आफूले दिएको निर्देशन अनुसार काम भए नभएको पुनः जाँचबुझ गर्ने अधिकारसहितका समिति नै गतिहीन बन्दा संसदीय काम–कारबाही शून्य बन्दै गएको छ ।

सदन पनि नचल्ने समिति पनि नचल्ने भए त्यसको असर व्यवस्थामाथि पर्छ । विधेयक र समयमायिक मुद्दामा समिति निरन्तर छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । संसद र संसदीय समिति सक्रिय नभए जनतामा थप निराशा जान्छ ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल बैठकमा आइहाल भनी कडिकडाउ गर्ने सकारात्मक स्थिति बनाउन समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘सदन नहुँदा सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र र दलीय काममा व्यतित गर्ने परम्परा रहेकाले पनि समिति बैठक बस्न समस्या हुने गरेको छ ।’’ 

तर उनी महत्वपूर्ण घटनामा भने समिति र सांसद सक्रिय हुनैपर्ने बताउँछन् । “जनताले आफ्ना प्रतिनिधि भेट्न चाहेका हुन्छन्, अनि गुनासो सुनाउन चाहन्छन्’’ उनी भन्छन्, ‘‘सांसदहरूलाई पनि सदन नचल्दा त्यो अवसर प्राप्त हुने हो । अझ दलबाट प्रतिनिधित्व हुने भएपछि दलीय भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने समय र अवसर यतिबेलै जुर्छ ।’’

उनी बरु अधिवेशन चलिरहेकै बखत समिति चलाउन सजिलो हुने तर्क दिन्छन् । उनको भनाइमा सदन चलेको बेला सबै जनप्रतिनिधि काठमाडौंमै हुन्छन् । त्यतिबेला समिति चलाउन पनि सहज हुुँदो रहेछ । सदन नचल्दा गाह्रै हुनेरहेछ । जनताले सदन नचल्दा मेरो सांसद कहाँ छन् भनी सोध्न पाउँछन् ।