काठमाडौं । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै अनेकौं प्रश्न उब्जिएको छ ।

आजियाटाले कर छली गरेर जान खोजेको हो कि ? एक खर्ब ४३ अर्बमा किनेको कम्पनी ६ अर्ब ६६ करोडमा कसरी बिक्री भयो ? यसको नयाँ मालिक नेपालीमूलका नागरिक भएसँगै अबको ६ वर्षपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने कि नआउने ? अन्योलपूर्ण प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न अनुमति नलिएको बताएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत एनसेलको सेयर किनबेच वा अर्काे कम्पनीमा सार्ने विषयमा कुनै काम नभएको बताइएको छ । नेपालमा एनसेलको सेयर किनबेच नभएको देखिँदा यो विषय अन्योलपूर्ण बनेको छ ।

एनसेलको सेयर नभए कसको सेयर बिक्री भयो ?

आजियाटाले गरेको यो डिलमा प्रत्यक्षमा रुपमा नेपालमा दर्ता भएको एनसेलको सेयर बिक्री भएको छैन ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको नाममा छ । यस्तै, २० प्रतिशत सेयर स्थानीय कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा छ ।

कसले किन्दैछ एनसेल, किन बाहिरिन खोज्यो आजियाटा ?

रेनोल्ड्स होल्डिङ, एट्लान्टिक महासागर र क्यारिबियन सागरको बीचमा रहेको सेन्ट किट्स र नेभिस टापु मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनी हो । सन् २०१६ मा स्वीडिस कम्पनी टेलिया सोनेराबाट यसै रेनोल्ड्स होल्डिङको सेयर किनेर आजियाटा नेपालमा प्रवेश गरेको थियो ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा बेलायतमा रहेको आजियाटा युके लिमिटेड कम्पनीअन्तर्गत रेनोल्ड्स होल्डिङ अर्थात् एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर राखेको छ । आजियाटाले बेलायतमै खुलेको नेपालीमूलका नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई रेनोल्ड्स होल्डिङ बिक्री गरेको घोषणा गरेको हो ।

नेपालमा रेनोल्ड्स होल्डिङका नाममा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर जस्ताको त्यस्तै छ ।  रेनोल्ड्स होल्डिङको सेयर चाहिँ सेन्ट किट्स र नेभिस टापुको नियमअन्तर्गत रहेर आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको हुँदा यसमा नेपाली कानुनले असर नपर्ने केही कानुनका जानकारको भनाइ छ ।

एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता आजियाटाले गर्‍यो नेपालबाट बाहिरिने घोषणा

नेपालमा रेनोल्ड्स होल्डिङको नाममा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री वा नामसारी नभएर, सेन्ट किट्स र नेभिस टापुमा रहेको रेनाल्ड होल्डिङ नै बेलायतको आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइटले किनेको हुँदा नेपालमा कुनै कानुनी प्रक्रिया गर्न नपरेको ठानिएको छ ।

तर, देशकै ठूलो निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीबाट जुनसुकै किसिमले पनि बाहिरिन खोजे पनि सरकारलाई जानकारी गराउन आवश्यक हुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

एनसेलको विषयमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले बोलायो बैठक

यस विषयमा भोलि कुनै कुरा उठ्दा जिम्मेवारी कसले लिने ? एनसेल आफैँलेसमेत कुनै कुरा थाहा नपाउने गरी आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटले नै मनपरी गर्न पाउने वा नपाउने भन्न प्रश्न समेत उठेको छ ।

एक खर्ब ४३ अर्बको कम्पनी ६ अर्बमा बिक्री किन ?

आजियाटाले नेपाल प्रवेश गर्दा रेनोल्ड होल्डिङलाई एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ)मा किनेर एनसेलको स्वामित्व लिएको थियो । आजियाटाले त्यही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६६ करोड)मा स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको छ ।

एनसेल बिक्री प्रकरण : अर्थमन्त्री भन्छन्– विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्छ

तर, स्मरणीय कुरा के छ भने आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट(एसपीए)ले सन् २०२९ सम्म एनसेलको आम्दानी बाँड्ने सहमति भएको छ ।

एसपीए सम्झौताअनुसार, आजियाटाले एनसेलको सन् २०२३ को सबै लाभांस पाउनेछ । यस्तै सन् २०२४ र ०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र ०२७ मा ३० प्रतिशत र सन् २०२८ र ०२९ मा २० एनसेलको २० प्रतिशत लाभांस आजियाटाले पाउनेछ । 

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बोलायो छलफलमा, एनसेलको विषयमा छलफल हुनसक्ने

यसबाहेक सन् २०२९ सम्म स्पेक्ट्रलाइटले आफ्नो सेयर बिक्री गरेमा वा अन्य तरिकाले आम्दानी भएमा त्यो पनि आजियाटाले पाउने एसपीएमा उल्लेख छ ।  ६ अर्ब ६६ करोड नेपाली रुपैयाँमा कम्पनी बिक्री गरेपनि आजियाटाले नेपालबाट सन् २०२९ सम्म लैजाने रकम भने यो भन्दा निकै बढी हुनेछ ।

यसका खरिदकर्ता सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइटलाई भने उल्टै बढी भार हुने एनसेल सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । एनसेल हाल २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋणमा छ । 

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीविरुद्ध प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

सन् २०२९ सम्म नाफा लिए पनि ऋण वा करका दायित्वमा समस्या स्पेक्ट्रलाइट नै जिम्मेवारी हुने गरी आजियाटाले सम्झौता गरेको छ । त्यसैले स्पेक्ट्रलाइट यो खरिदका लागि तयार भएको विषय पनि शंकाको घेरामा छ ।

यसबाहेक लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ आजियाटाका लागि अर्काे टाउको दुखाइ हो । सरकारले सेलुलर मोबाइल दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स शुल्क ३५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यो लाइसेन्सको म्याद १० वर्ष हुन्छ र त्यसपछि २० अर्ब तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।

टिकटक विस्तारै खोल्न सकिन्छ, एनसेल यही अवस्थामा अघि बढ्दैन : प्रधानमन्त्री 

तर, टेलिकम कम्पनीले आम्दानी घट्दै गइरहेको जिकिरसहित नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने विषय चुनौतीपूर्ण ठानेका छन् ।

हाल, इन्टरनेटका माध्यमहरुले सेलुलर मोबाइलको बजार खस्काए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को लाइसेन्स शुल्क ३ लाख छ र नवीकरण शुल्क २ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

एनसेलको आम्दानी कति ?

एनसेलले सन् २०१६ मा ५८ अर्ब ६५ करोड, सन् २०१८ मा ५८ अर्ब ५ करोड र सन् २०१९ मा ५७ अर्ब ४६ करोड आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै सन् २०२० मा ५४ अर्ब १६ करोड, सन् २०२१ मा ४१ अर्ब ४५ करोड, सन् २०२२ मा ३९ अर्ब ८१ करोड र सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमाससम्म २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

एनसेलवाला कुरा बुझेको छैन, मन्त्री परिवर्तन हल्लामात्रै : प्रधानमन्त्री

आम्दानी घट्दै गएका कारण समेत आजियाटाले नेपालबाट बाहिरन खोजेको आकलन गरिएको छ ।  अर्कातिर लाइसेन्स लिएको २५ वर्षमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने दूरसञ्चार कम्पनी सरकारी स्वामित्व आउने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का कारण पनि आजियाटा बाहिरिन खोजेको अनुमान गरिएको छ । 

यसअनुसार एनसेल आजियाटाकै स्वामित्वमा रहेमा अबको ६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने हुन्छ ।

नेपालबाट कति लग्यो आजियाटाले ?

आजियाटाले सन् २०१६ देखि हालसम्म करिब ६३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (२ अर्ब २० करोड मलेसियन रिंगिट) नेपालबाट लगेको बताएको छ ।  कम्पनीले सन् २०२१, २०२२ र २०२३ को नाफा लैजान बाँकी रहेको बताइएको छ । सन् २०२९ सम्म पनि नाफाको हिस्सा पाइरहने हुँदा आजियाटाले करिब एक खर्ब हाराहारीमा पैसा लैजाने आकलन गरिएको छ ।

लेखा समितिका नौ प्रश्न– एनसेल बिक्रीको बैधानिकता के हुन्छ ? (प्रश्नसहित)

तर, एक खर्ब ४३ अर्बमा कम्पनी किनेको हुँदा नाफा र बिक्री गरेको रकम त्यति नपुग्दा पुँजीगत लाभकर भने तिर्नबाट जोगिने जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकारी निकायसँग बेखबर

एनसेल बिक्री भयो, आजियाटा बाहिरियो भनी चर्चा भइरहँदा न त प्राधिकरणसँग अनुमति लिइएको छ, न त कम्पनी रजिस्ट्रारमा नै सेयर हस्तान्तरण भएको छ ।

नेपालको एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर सेन्ट किट्स र नेभिस टापुको कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङको भएको र सोही कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको हुँदा विदेशी कम्पनीको खरिद बिक्री सम्बन्धित देशकै नियमअनुसार भएको हुने वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डीतको भनाइ छ ।

“नेपालमा एनसेलमा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङको ८० प्रतिशत सेयर अन्त ट्रान्सफर वा बिक्री गर्न अनुमति लिनुपर्छ तर, रेनोल्ड्स होल्डिङको सेयर सेन्ट किट्स र नेभिस टापुको कानुनअनुसार भयो होला,” उनले भने । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्रीबारे अनुमति नलिएको बताएको छ । यस विषयमा उसले एनसेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने, कम्पनी रजिस्ट्रारको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजियाटाले आफ्नो सेयर बिक्रीबारे अनुमति नल्याएको बताएको छ । यस्तै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका एक अधिकारीले एनसेलको सेयर बिक्री हस्तान्तरणबारे कुनै काम नभएको बताएका छन् ।

एनसेल स्रोतले पनि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भन्यो, “अहिले हामीमाथि भइरहेको आक्रमण के का लागि भन्नेमा अनभिज्ञ छौं । कम्पनी खरिद बिक्री कानुनअनुसार भएको छ । यदी सरकारले त्यस्तो लाग्दैन भने सरकारका हरेक निकायले गरेको छानबिनमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । तर कार्यालय नै घेराउ गरेर गर्न खोजिएको के हो ?”

छानबिनका लागि दबाब

एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न आममानिसदेखि सांसद, मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीले समेत चासो देखाएका छन् । यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री शंकास्पद भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

उनले वार्षिक ४० अर्ब बढी आम्दानी रहेको कम्पनी ६ अर्बमा बेचिनुमा राजनीतिक दलदेखि सरकारी अधिकारीको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन् ।

“जुन कम्पनीको वार्षिक ४० अर्ब भन्दा बढी आम्दानी छ, त्यो कम्पनी साढे छ अर्बमा कसरी बिक्री हुन्छ ? यो पत्याउन सकिन्न,’’ सांसद सिंहले भने, “केही बिजनेस माफिया, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारका अधिकारीहरु मिलेर यो काम भएको हो । नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा कसरी ह्याण्ड–ओभर नगर्ने प्रयासको उपज हो, यो ।’’

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकबाट ४० अर्ब बढी ऋण लिएको उनको दाबी छ । सरकारकै मिलेमतोमा कर छली गर्न यूकेमा यो सम्झौता भएको उनको आरोप छ ।

आजियाटाले नेपालमा लगानी गरेको तर, नेपालबाट बाहिरिँदा सरकार नै बेखबर हुने गरी निर्णय गर्दा र त्यो निर्णयले विदेशी लगानीका क्षेत्रमा समेत असर पार्ने हुँदा यो विषयमा कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ ।
तर एनसेल स्रोतले झट्ट सुन्दा र हेर्दा ६ अर्ब ६६ करोड देखिए पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा हार्दा तिर्नुपर्ने रकम, नवीकरण शुल्क र बैंकको दायित्त्वसमेत हिसाब गर्दा मूल्य निकै माथि हुने बताउँछ ।