संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट नेपाली जनताले धेरै दुख पाएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उठाएका थिए । नेपालले क्षतिपूर्तिको लागि दस्ताबेज नै तयार गरी दाबी दुबैमा हुने कोप सम्मेलन २०२३ मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । तर, जलवायु परिर्वतन रोक्न उल्लेख्य योगदान गर्ने ताल तथा सिमसारसँग सम्बन्धित एकमात्र सरकारी निकाय ‘राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति’ भने नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार खारेजी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपालको संविधानले शासकीय पद्धतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको अनुसूची (७) संविधानको अधिकारको सूचीको विषय (जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड)को ११.१ (जलस्रोत उपयोग नीति) अन्तर्गतको ११.१.८ प्राकृतिक नदी नाला, ताल तलैया, पोखरी, सिमसार एवं जलाधार क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण स्वच्छता कायम सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था उल्लेख भएको छ । साथै २७.१ (राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन) अन्तर्गत २७.२.३ मा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको छ । 

जलाधारक्षेत्र अर्थात् नदी, हिमताल, ताल तलैया,पोखरी,सिमसार क्षेत्र तथा त्यसक्षेत्रसँग जोडिएको भूमिको एकीकृत रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत् स्वच्छ जलाधारक्षेत्र कायम गरी दिगोरूपमा उपयोग गरिनुपर्ने संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ ।

नेपालको विभिन्न धरातलमा अवस्थित ताल, दह, कुण्ड, पोखरी एवं सिमसारहरू पर्यावरण, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विकासका मूलाधार हो । यही वास्तविकतालाई ध्यान राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३ फागुन २३ को  निर्णयानुसार नेपालका सम्पूर्ण ताल, दह, कुण्ड, पोखरी एवं सिमसारहरूको संरक्षण, संवर्धन तथा उक्त क्षेत्रको जैविक विविधता, वातावरण र प्राकृतिक सुन्दरताको विकास, विस्तार, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले  राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । यस विकास समिति नेपालकै एकमात्र ताल संरक्षण तथा विकासको लागि राष्ट्रियस्तरको महत्त्वपूर्ण निकाय रहँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयानुसार राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो । संघीयता लागु भएपश्चात नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम यस समितिको महत्त्व, औचित्य तथा आवश्यकता हेरी नेपालका हिमताल, ताल, तलैया तथा पोखरीमा रहेको जैविक विविधता र त्यसको संरक्षणको दृष्टिकोणले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय २०७५फागुन २५ गते भयो । विकास समितिलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपश्चात् पनि समितिले ताल तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आएको छ ।

नेपालले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता हासिल गर्न यस समितिले योगदान पुरयाउँदै आएको अवस्था छ । नेपालले सन् १९८७ डिसेम्बर १७ देखि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार सूचीमा आबद्ध गराई रामसार महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको हो । नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित दसवटा तालहरू रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यस समितिको पहलमा स्वीजरल्यान्डको रामसार सचिवालयमार्फत सानाअनुदान कार्यक्रमको सहयोगमा पोखरा उपत्यकाको नौओटा ताल (फेवा, बेगनास, रूपा, दिपाङ्ग, खास्टे, न्युरेनी, मैदी, गुँदे र कमलपोखरी) लाई एकीकृत रामसार क्षेत्रको रूपमा सन् २०१६, फेब्रुअरी २ मा सूचीकृत गरिएको छ । 

साथै विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सल्यान जिल्लाको कुभिन्डे दह, अछाम जिल्लाको रामारोसन, सर्लाहीको नाडीवन, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाँचपोखरी र मनाङ जिल्लाको तिलिचो तालका साथै मुस्ताङ्ग जिल्लाको दामोदरकुण्डको पनि प्राविधिक अध्ययन गरी रामसार इन्फरमेसन सीट तयार पारिएको छ । रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिने प्रक्रियामा रहेको छ । यसरी यस समितिले नेपाल सरकारले रामसार महासन्धिमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप  अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसारलाई अध्ययन गरी सूचीकृत गराउने, सूचीकृत सिमसारको दिगो व्यवस्थापन तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग तथा संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्दैआएको छ ।  समितिले नेपालका रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालहरूमा पनि संरक्षणका कार्य गर्दैआएको छ ।

नेपालमा रहेको तालहरूको संख्या एकिन गर्न करिब ७०० सयवटा टोपो नक्साको अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपालमा ५ हजार ३५८ वटा ताल रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ भने ७७ वटा जिल्लामा अवस्थित ३ हजार मिटरभन्दा कम उचाइमा रहेका ६२६ वटा तालको विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख तयार गरी प्रकाशन गरिसकेको छ । ताल तथा सिमसार क्षेत्रमध्ये करिब ६० प्रतिशत वन तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका छन् भने करिब ४० प्रतिशत ताल तथा सिमसारहरू संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका छन् । 

तराई, पहाड तथा हिमाली जिल्लाजस्तै डोल्पा (२१०), हुम्ला(३८१), ताप्लेजुङ्ग (३८०), सोलुखुम्बु (३३९) लगायत अन्य पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका प्रमुख ताल तथा सिमसारहरू संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि रहेका छन् । स्थापना कालदेखि नै यस्ता प्रकृतिका ताल तथा सिमसारको पहिचान,संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसरी समितिले वन तथा संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका ताल तथा सिमसारहरूलाई संरक्षण गर्ने एकमात्र केन्द्रीय स्तरको यस समितिको भूमिका र कार्यमा दोहोरोपना नभएको प्रष्ट हुन्छ । 

जलवायु परिवर्तनको वर्तमान स्थितिमा पानी र जैविक विविधता संरक्षण जस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने यस समितिले नेपाल सरकारको एकदम न्यून स्रोतमा दातृ निकायको सहयोग परिचालन गरी नेपाल सरकारका सिमसार संरक्षणसम्बन्धी निति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । 

समिति नेपालको ताल तथा सिमसार संरक्षण गर्ने एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको निकाय हो । यसको कार्यक्षेत्रमा कुनै दोहोरोपन नभएको, दातृ निकायको सहयोगमा संरक्षणका कार्य संचालन गर्दै आएको, नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार पनि अत्यन्त न्यून भएको र वातवरण संरक्षण गरी समग्र पर्यावरणीय सन्तुलनको लागि ताल तथा जलाधार संरक्षण गर्नु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दायित्वमा पर्ने भएकोले राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको औचित्य र आवश्यकता देखिन्छ । तर समितिबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई थप व्यवस्थित सशक्त बनाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा समिति नै खारेजी प्रक्रियामा लाँदा सरकारले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा ध्यान नदिएको पो हो कि भन्ने सबाल उठ्नेछ ।