काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहेका छन् । 

यस्तै, सदस्य सचिवका रूपमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहेको छन् ।

'फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित  सहजीकरण समिति' को बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्दै जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो ।